झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में बजट पेश किया। उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगी और हुआ भी ऐसा ही। झारखंड का इस बार का बजट खास तौर पर ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहा। इसमें युवाओं किसानों के अलावा महिलाओं के हित में भी कई घोषणाएं की गई। सरकार की योजनाओं में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विजन दिखा।
जहां सरकार ने बजट में तमाम क्षेत्र वर्ग के लिए बंपर घोशणाएं की। वित्त मंत्री ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया। जो पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है। बेरोजगारी की मार झेल रहे झारखंड के युवाओं के कौशल रोजगार पर बजट में फोकस रहा है।
किसानों के लिए ख़ास :
◆ किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना की घोषणा की।
◆ किसान ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख किसानों को राहत।
◆ किसानों के खाते में 1,427 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
◆ खाद का इस्तेमाल कम करने पर जोर।
◆ मोटे अनाजों के उत्पाद पर सरकार का जोर।
◆ मिलेट मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रवाधान।
◆पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।
◆ दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ी।
युवाओं के लिए ख़ास :
◆मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा हुई।
◆राज्य के 1 लाख 40 हजार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
◆ गुरूजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
एकलव्य प्रशिक्षण योजना में 37000 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया।
◆ राजकीय विश्वविद्यालय में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
◆ बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नए पॉलिटेकनिक कॉलेज खुलेंगे।
◆ राज्य के स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा
छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाएं जाएंगे।
◆ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के लिए 12 हजार 446 करोड़ रुपये का प्रावधान।
◆ श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67% की बढोतरी की गई।
◆ श्रम नियोजन के लिए 985 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
महिलाओं के लिए ख़ास :
◆ विधवा पुनर्वास योजना में महिलाओं को कई फायदे दिए जाएंगे।
◆ आंगनबाड़ी चलो योजना शुरू की जाएगी।
◆ 800 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे।
◆ आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान।
◆ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6000 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।
◆ आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।
◆ आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
