एक नई सोच, एक नई धारा

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गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओ एवम देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है – अभय सिंह
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जमशेदपुर : आज वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया गया। जिसके बाद भाजपा नेता सह हजारीबाग प्रभारी अभय सिंह ने कहा कि यह बजट किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही नई रोजगार की सृजन को पैदा करने वाला बजट है। जहां पर रेल कॉरीडोर को बढ़ावा मिला है, जिससे आवागमन के साधन को मजबूत और सहज उपलब्ध किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने लक्ष्य को तीन करोड़ नए घर की योजना लाने से गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी राहत प्रस्तुत किया गया है।

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श्री सिंह ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है, किसान हमारे अन्नदाता है, किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के राहत के लिए एवम सहायता भी लाने कि लिए भारी बजट प्रस्तुत किया गया। किसानों को ‘किसान सम्मान निधि योजना’ मिला। चार करोड़ से अधिक किसानों को ‘फसल बीमा योजना’ का लाभ देने से किसानों में बहुत बड़ी राहत मिली है। यह 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारण करेगा।

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वहीं हेल्थ के मामले में कैंसर की रोकथाम के लिए 2 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण एक बहुत बड़ा राहत योजनाएं साबित होगा।आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर,आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। यह अपने आप में ही एक अतुलनीय योजना है।

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इस बजट के तहत दो करोड़ घर अभी 5 साल में और बनाए जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। युवाओं को सशक्त करने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा नीति में बदलाव लाया जा रहा, बच्चों के विकास के लिए भी यह सरकार ने अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया गया है।

अब बजट से उम्मीद है मोदी सरकार इस बार कुछ बड़े एलान करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बचट को मंजूरी दी। यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओ एवम देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है।

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कर्नाटक के विधायक ने मतदाताओं को दे दी चेतावनी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दें नहीं तो….

कर्नाटक में एक बड़ा झटका तब सामने आया जब सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को वोट नहीं देंगे तो वे वादा की गई गारंटी को खत्म कर देंगे।

कांग्रेस विधायक HC बालकृष्ण ने रामनगर जिले के मगदी में पीपल कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान जनता से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के लिए वोट करने को कहा। उन्होंने आगे लोगों से पूछा कि उन्हें विकास चाहिए या मंदिर?

कांग्रेस विधायक ने क्या कहा?

कांग्रेस विधायक HC बालकृष्ण ने कहा- ‘क्या आपका वोट चावल के दानों (राम मंदिर के लिए प्रयुक्त अक्षत) के लिए है या गारंटी के लिए? मैंने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से बात की है और कहा है कि हम भी हिंदू हैं, मंदिर बनाना अच्छा है लेकिन मंदिरों के नाम पर वोट मांगना अच्छा नहीं है, और यही हमारा विचार है।’

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अगर जनता कांग्रेस को जिताती है तो हम गारंटी जारी रखेंगे अन्यथा हम गारंटी खत्म कर देंगे, क्योंकि जनता ने इसे खारिज कर दिया है। हम यह आरोप लगाएंगे कि मंदिर आपके लिए गारंटी से अधिक मूल्य रखते हैं और उन्हें खत्म कर देंगे। उस पैसे से हम मंदिर भी बनाएंगे और मंदिर के नाम पर वोट भी मांगेंगे, है ना?

कांग्रेस विधायक ने कहा- ‘मैंने सीएम से कहा है कि आपने जो गारंटी दी है, उसके कारण लोग हमें जिताएं, नहीं तो हम गारंटी खत्म कर देंगे और इन पैसों का इस्तेमाल विकास में करेंगे।’

किस गारंटी की बात कर रहे विधायक?

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कांग्रेस विधायक मतदाताओं को जिस गारंटी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, वो ये थीं – सभी परिवारों की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये मासिक सहायता (गृहलक्ष्मी), सभी घरों को 200 यूनिट बिजली (गृहज्योति), स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों (युवनिधि) के लिए 1,500 रुपये, 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल (अन्नभाग्य) और राज्य सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।

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छत्‍तीसगढ सरकार ने शक्तिपीठ परियोजना के तहत पांच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने केंद्र सरकार से मांगी मदद

छत्‍तीसगढ की भाजपा सरकार राज्‍य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य की शक्तिपीठ परियोजना के तह प्रदेश के पांच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने केंद्र सरकार से मदद मांगी है।

इसके अलावा राजिम कॉरीडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेन्शन सेंटर बनाने के लिए भी मदद मांगी है।

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दरअसल, इस बुधवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्‍ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री शजी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उक्‍त मांगे की।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पाँच शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

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संस्कृति मंत्री शबृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों, अवशेषों, पुरास्थलों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विकास कार्य सहित पुरातात्विक गतिविधियों के संचालन के लिए 1965 लाख की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।

मंत्री अग्रवाल ने उज्जैन और काशी में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने, विकास कार्यों व जीर्णोंद्धार की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजिम मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने हेतु 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की मांग की।

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इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद योजनांतर्गत बाघेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़, सिरपुर के विकास कार्यों की स्वीकृति तथा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयनित जगदलपुर एवं बिलासपुर डेस्टिनेशन के लिए पी.डी.एम.सी. (प्रोजेक्ट डेव्लपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट) चयन कर क्रियान्वयन के लिए राशि स्वीकृति का आग्रह किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मां बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी।
उन्‍होंने बताया 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का लोकार्पण किया था। यहां आने वाले भारतीय और विदेशी मेहमानों से संवाद स्थापित करने के लिए एक कन्वेन्शन सेंटर के निर्माण के 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की भी गुजारिश की।

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मुंबई की साइबर सेल पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीके का खुलासा किया है,अब इन ऑनलाइन ठगों ने पुलिस के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है.

मुंबई की साइबर सेल पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीके का खुलासा किया है. अभी तक ये ठग लोगों को लालच देकर ठग रहे थे लेकिन अब इन ऑनलाइन ठगों ने पुलिस के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है.

मुंबई पुलिस ने एक नए तरह के घोटाले का भंडाफोड़ किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न पुलिस स्टेशनों के नाम पर टेलीग्राम चैनल बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा?
पुलिस के मुताबिक साइबर ठग पुलिस स्टेशनों के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बना रहे हैं. इसके बाद मैसेज भेजकर लोगों को झूठे केस में फंसा रहे हैं और पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है जिसमें एक 70 वर्षीय महिला से फर्जी मामले में 3.5 लाख रुपये की ठगी की गई है.

क्या बात है आ?
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 70 साल की एक महिला को एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह लखनऊ कस्टम विभाग से बोल रहा है। फोन करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर लखनऊ कस्टम विभाग में एक पार्सल आया है, जिसमें कुछ कपड़े, एक लैपटॉप, 20 पासपोर्ट और 150 ग्राम मेफेड्रोन (ड्रग्स) मिला है। यह पार्सल म्यांमार से आया है.

इसके बाद फर्जी कस्टम अधिकारी ने उसकी बात गोमती नगर थाने के एक फर्जी अधिकारी से कराई. इसके बाद उनसे केस खत्म करने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने को कहा गया. ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजर की गोमती नगर थाने के नाम की आईडी से वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स से बात कराई गई, जो फर्जी पुलिसकर्मी था। इसके बदले मामले को खत्म करने के लिए 3.5 लाख रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

पुलिस ने कहा- ऐसे ग्रुप या चैनल से दूर रहें
इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कहा है कि थाने के नाम से सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन न करें और किसी भी मैसेज का रिप्लाई न करें. किसी भी कीमत पर पैसे ट्रांसफर करने की गलती न करें.

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झारखंड की दो बेटियां पद्मश्री से सम्‍मानित, एक ने खेल एक ने पर्यावरण के नाम की ज़िन्दगी
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चामी मुर्मू

जमशेदपुर : गुरुवार की शाम कोल्हान के लिए तब दोहरी खुशी लेकर आई, जब केंद्र सरकार ने जमशेदपुर के बिरसानगर की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो व सरायकेला-खरसावां की आदिवासी पर्यावरणविद चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार पूर्णिमा को खेल के क्षेत्र में तथा चामी को पर्यावरण संरक्षण व महिला सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए देने की घोषणा हुई है।

मैं बहुत खुश हूं: पूर्णिमा महतो

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उधर, पुरुलिया (बंगाल) के दुखु मांझी का भी चयन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस पुरस्कार के लिए किया गया है। इधर, दैनिक जागरण से बातचीत में पूर्णिमा महतो ने कहा कि मैं काफी खुश हूं। केंद्र सरकार और टाटा स्टील के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पद्मश्री मिलने की घोषणा मात्र से और अधिक जिम्मेवारी महसूस कर रही हूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य शख्सियतों ने पूर्णिमा व चामी को बधाई दी है।

पूर्णिमा ने देश के नाम किए अनगिनत तीरंदाज

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तीरंदाज लिंबा राम के साथ पूर्णिमा महतो

टाटा तीरंदाजी अकादमी की कोच पूर्णिमा को 29 अगस्त, 2013 को उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें द्रोणाचार्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिरसानगर के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूर्णिमा ने अपनी जीवटता व जुनून से तीरंदाजी की दुनिया में अलग पहचान बनाई और पद्मश्री दीपिका कुमारी, जयंत तालुकदार और डोला बनर्जी जैसे अनगिनत तीरंदाज देश के नाम समर्पित किए।

लंदन ओलंपिक में भी भारतीय टीम के साथ रहीं

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2008 ओलंपिक तीरंदाजी टीम की कोच रही पूर्णिमा ने लंदन ओलंपिक में भी भारतीय टीम के साथ रहीं। 1992 में राज्य तीरंदाजी टीम में पहली बार उनका चयन हुआ। वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहीं। 1993 में अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी की टीम स्पर्धा में पदक जीतने वाली पूर्णिमा ने 1994 में पुणे में आयोजित नेशनल गेम्स में छह स्वर्ण जीतकर तहलका मचा दिया। 1994 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्णिमा ने 1997 में सीनियर नेशनल में रिकार्ड के साथ दो स्वर्ण अपने नाम किए।

1998 से दे रहीं टाटा तीरंदाजी अकादमी में प्रशिक्षण

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1998 कामनवेल्थ गेम्स में रजत हासिल करने वाली बिरसानगर की इस बाला ने 1994 में टाटा तीरंदाजी अकादमी में प्रशिक्षण देना शुरू किया। 2005 में स्पेन में आयोजित भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। 2007 में सीनियर एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष टीम ने स्वर्ण व महिला टीम ने कांस्य पर कब्जा जमाया। उधर, चामी, पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने 11 महिला वकील सहित 56 वकीलों को दिया सीनियर एडवोकेट का दर्जा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया और इनमें से 20 प्रतिशत महिला वकील हैं. यह पहला मौका है जब एक साथ 11 महिला अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पदनाम दिया गया है. इसे भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा एक बड़े लैंगिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने हमेशा न्यायपालिका में अधिक महिलाओं को शामिल करने की वकालत की है. (जारी…)

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वकील शोभा गुप्ता, जिन्होंने बिलकिस बानो और अन्य महिलाओं से संबंधित मुद्दों की ओर से मामले उठाए हैं, उन वकीलों में से एक हैं जिन्हें वरिष्ठ वकील का पद मिला है. 1984 के भोपाल गैस रिसाव मामले के पीड़ितों की ओर से मुकदमा लड़ने वाली करुणा नंदी को भी वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है. (जारी…)

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स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, निशा बागची, अर्चना पाठक दवे, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, शिरीन खजूरिया, एनएस नप्पिनई और एस जनानी को भी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि 56 अधिवक्ताओं में से 34 पहली पीढ़ी के वकील हैं. (जारी…)

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बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने केवल 14 महिलाओं को वरिष्ठ वकील का पद दिया है, जिनमें दो रिटायर जज भी शामिल हैं. वरिष्ठ के रूप में नामित किए गए पहले वकील न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिर रिटायर हो गए. (जारी…)

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2019 में छह महिला अधिवक्ताओं को प्रमोट किया गया था. वरिष्ठ पदनाम पाने वालों में तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा शामिल हैं. (जारी…)

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कर्नाटक के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता निखिल गोयल और कर्नाटक के पूर्व स्थायी वकील जोसेफ अरस्तू और कई मामलों में न्याय मित्र के रूप में काम करने वाले वकील गौरव अग्रवाल और सुनील फर्नांडीस को भी वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्ष बाद वरिष्ठ पदनाम दिया है. 282 अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पदनाम के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 200 वकीलों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. फुल कोर्ट ने शुक्रवार को चयनित 56 नामों को मंजूरी दे दी.

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रामलला की तस्वीर लीक होने पर नाराज हुआ ट्रस्ट, ले सकता है बड़ा एक्शन

अयोध्या : भगवान श्री राम की मूर्ति की तस्वीर लीक होने के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाराज है। जो कंपनी श्री राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसके अधिकारियों पर ट्रस्ट एक्शन ले सकता है। माना जा रहा है कि इसी कंपनी के किसी ने फोटो खींचकर वायरल की है। हालांकि अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि फोटो किसने वायरल की है? धर्मनगरी अयोध्या में इन दिनों प्रभु श्रीराम के नाम की धुन है। रामलला की प्रतिमा राम मंदिर के गर्भ गृह में विराजमान हो चुकी है। (जारी…)

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अब लाखों करोड़ों रामभक्तों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इससे पहले कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या में चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले अनुष्ठान का शुक्रवार को चौथा दिन है। दर्जनों पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। (जारी….)

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बनारस से भी बड़ी तादाद में वैदिक ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे हैं। दूसरी तरफ, राम मंदिर में निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले महत्वपूर्ण कार्य निपटा लिए जाएं, ताकि आने वाले रामभक्तों को अप्रतिम और अद्भुत भक्तिमय माहौल से रूबरू होने का मौका मिल सके। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामभक्तों का तांता लगा हुआ है। (जारी…)

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आंकड़ों को देखें तो अयोध्या राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद दोगुनी हो चुकी है। फिलहाल यहां हर दिन तकरीबन 30,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह संख्या 50,000 को पार कर सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर लगी लगाम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा नामांकन, लौटानी होगी फीस

नई दिल्ली : प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है. इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा. इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा. कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे. (जारी…)

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केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है. गाइडलाइन के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए. परीक्षा और सफलता के दबाव  को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए.

पहले भी जारी हो चुके हैं गाइडलाइंस

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कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशानिर्देश  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे गए हैं. कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन संबंधी कानून हैं, अधिक फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती तादाद और वहां सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने ये मॉडल गाइडलाइन प्रोपोज की है. (जारी…)

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गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी होगी.

नियम तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

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कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा. कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा.

10दिन के भीतर वापस होगी फीस

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गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा. रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी.

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केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्ड में राज्य को 15वां स्थान, जमशेदपुर सबसे स्वच्छ शहर

जमशेदपुर : स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्वच्छता अवार्ड की घोषणा की गई। इस साल भी इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण में 27 राज्यों में से झारखंड को 15वां स्थान और बिहार को 16वां स्थान मिला। (जारी…)

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राज्य के जमशेदपुर और बुंडू को सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया। जमशेदपुर 78वें स्थान के साथ पूरे झारखंड में टॉप पर रहा। रांची को 885वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि 2022 में रांची की रैंकिंग 1328 थी। डंपिंग रीमेडीएशन व प्रॉसेसिंग की सुविधा नहीं होने के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण में रांची का रैंक कम आया है। (जारी…)

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स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक प्राप्त करने के लिए नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई थीं लेकिन सभी योजनाएं कागजों पर धरी रह गईं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, वेस्ट डिस्पोजल प्लान, सीवरेज प्रोजेक्ट सहित वेस्ट टू वेल्थ प्लान कागज पर होने के कारण सर्वेक्षण में रांची को कम अंक प्राप्त हुए हैं। रांची की सफाई-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगम पिछले 12 वर्षों से प्रयास कर रहा है। इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्वेक्षण में शहर की सफाई और वेस्ट डिस्पोजल को प्राथमिकता दी गई है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 1600 अंक निर्धारित थे। (जारी…)

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रांची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत यह काम निजी एजेंसी से कराना था लेकिन पिछले 12 साल में तीन कंपनियां काम छोड़ चुकी हैं। इसके बाद निगम ने खुद डोर टू डोर कचरा उठाने शुरू किया। वाहनों की कमी और सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से शहर के 53 वार्डों के सभी घरों से नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं हो रहा है। घरों से समय पर कूड़ा उठाव से ही रैंकिंग में सुधार हो सकता है। क्योंकि, सर्वेक्षण के दौरान शहर के लोगों से भी फीडबैक लेकर अंक जोड़े जाते हैं।

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शिकागो में कुणाल षाडंगी को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय यूथ आइकॉन अवार्ड
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जमशेदपुर : पूर्व विधायक और झारखंड भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाडंगी 28 जनवरी को अमेरिका के शिकागो में अंतरराष्ट्रीय यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन्स एसोशिएशन की शिकागो ईकाई ने कुणाल षाडंगी को ईमेल भेजकर 28 जनवरी 2024 को शिकागो में आमंत्रित किया है। एफआईए-शिकागो (फेडरेशन ऑफ इंडियन्स एसोशिएशन) एक अंतरराष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट संगठन है, जिसमें अमेरिका में रह रहे तीन लाख से अधिक भारतीय और एशियाई लोग जुड़े हैं। संगठन का उद्देश्य भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देना है। (जारी…)

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एफआईए ने कुणाल षाडंगी को ईमेल पर बताया कि यह सम्मान उन्हें झारखंडी युवाओं को अपने विशेष मुहिम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाज कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। कुणाल षाडंगी ने इस सम्मान को पूर्वी सिंहभूम सहित झारखंडी जनमानस को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय लोकोपयोगी कार्य करने की प्रेरणा मिली। यह सम्मान जमशेदपुर एवं पूरे जिले की जनता के साथ और आशीर्वाद को समर्पित है। विदित हो कि इससे पहले भी कुणाल षाडंगी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। 2018 में अमेरिकी सरकार के सबसे प्रतिष्ठित विश्व प्रसिद्द लीडरशिप कार्यक्रम आईवीएलपी में भाग लेने वाले झारखंड के वे पहले राजनीतिज्ञ बने थे। उनके बाद विधायक दीपिका पांडेय सिंह को यह सम्मान मिला है।

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