एक नई सोच, एक नई धारा

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क्या बिहार एनडीए में पड़ेगी फूट ? असंतुष्टों की लंबी हो रही लिस्ट
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पटना : बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने के आसार दिख रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में NDA के साथी जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री पद की मांग को लेकर नाराज हैं. वहीं, उनकी समधन यानी विधायक ज्योति देवी ने मंत्री पद की इच्छा जताई है. उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की है कि मुझे भी राज्य सरकार में मंत्री बनाया जाए. बिहार में असंतुष्टों की बढ़ती फौज को देखते हुए खेला के आसार दिख रहे हैं.

हम पार्टी के टिकट पर बिहार के बाराचट्टी विधानसभा सीट की विधायक ज्योति देवी ने सवाल पूछा कि आखिर कुछ खास लोग ही क्यों मंत्री बनाए जाते हैं. उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि आखिर कब तक नए लोगों को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिलेगा? ज्योति देवी ने कहा कि हर बार बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार को मंत्री बना दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है?

नीतीश मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है शामिल

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ज्योति देवी ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार में एक भी महिला विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है. उन्होंने महिला के तौर पर मंत्रिमंडल में मंत्री पद की मांग करते हुए कहा कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता हर बार सरकार बनने पर कुर्सी से चुंबक की तरह चिपक जाते हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए.

जीतन राम मांझी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम की विधायक ज्योति देवी ने जीतन राम मांझी को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी बिहार में कोई खेला करेंगे, तो उन्होंने दावा किया कि गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया और कहा कि वे NDA के साथ ही बने रहेंगे.

आखिर मांझी की नाराजगी की क्या है वजह?

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी के लिए बेहतर मंत्रालय की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया है. हाल ही में नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संतोष सुमन मांझी को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रावैधिकी विभाग दिया गया है.

NDA सरकार में सीटों का गणित

243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. नीतीश सरकार में इस समय बीजेपी के 75, जदयू के 15, हम के 4 और 1 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं. यानी NDA कुनबा में इस समय 128 सदस्य हैं. अगर जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला कर देते हैं तो भी NDA के पास 124 सदस्यों का समर्थन रहेगा, जो बहुमत के आंकड़े से दो अधिक है.

नीतीश कुमार ने 9वीं बार ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ

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पिछले महीने NDA का हिस्सा बनने वाले नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उनके साथ आठ अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. इनमें बीजेपी और जदयू को कोटे से तीन-तीन जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी HAM से एक और एक अन्य निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

बिहार के किस मंत्री के पास कौन सा विभाग?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार: सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ बाकी वो सभी विभागों को अपने पास रखा है, जिन्हें किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गया है.
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी: वित्त विभाग के साथ 9 अन्य विभाग
डिप्टी CM विजय सिन्हा: कृषि, पथ, राजस्व और भूमि सुधार समेत 9 विभाग
प्रेम कुमार: पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, पर्यटन समेत कुल 5 विभाग
श्रवण कुमार: ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य विभाग
संतोष सुमन मांझी: अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रावैधिकी विभाग
विजय कुमार चौधरी: जल संसाधन संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
विजेंद्र प्रसाद यादव: ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं प्रबंधन, निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
निर्दलीय सुमित कुमार सिंह: विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा

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पीएम मोदी ने ‘इंडिया एनर्जी वीक’ का किया उद्घाटन, बोले- 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे
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गोवा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दुनियाभर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा है। आज देश में दोपहिया वाहनों और कारों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ईवी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2045 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी।’

‘भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था’

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प्रधानमंत्री ने कहा ‘इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेहद अहम समय में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बीते छह महीने में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है। यह दर वैश्विक अनुमान से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे।’

प्रधानमंत्री ने कहा ‘बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच भारत में सभी को सस्ती ऊर्जा मुहैया करायी जा रही है। भारत ऐसा देश है, जहां कई वैश्विक घटनाओं के बावजूद बीते दो सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा भारत ने 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी कवरेज को भी हासिल किया है। करोड़ों घरों को बिजली पहुंचाई जा रही है और इन कोशिशों की वजह से भारत ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत 21वीं सदी के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।’

ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गोवा में ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सी सर्वाइवल इको-सिस्टम सेंटर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किया गया है। यहां हर साल 10-15 हजार कर्मियों को समुद्र में काम करने के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोवा को कुल 1330 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए स्थायी कैंपस को भी देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।

6-9 फरवरी तक गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन


इंडिया एनर्जी वीक 2024, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और सम्मेलन है। जिसमें पूरी एनर्जी वैल्यू चेन साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्री और 35 हजार से ज्यादा दर्शक और 900 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई गई हैं। एनर्जी वीक में कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पैवेलियन हैं। एक विशेष भारत पैवेलियन भी होगा, जिसमें भारतीय एमएसएमई और ऊर्जा सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित किया गया है।

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लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार
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नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकी गिरफ्तार हुआ है. बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के इस सक्रिय आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया गया है. दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है. आराोपी आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की रेलवे पुलिस ने जानकारी दी है कि एलओसी के पार से हथियार और गोला-बारूद रिसीव करने में इस आरोपी आतंकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आरोपी एक रिटायर्ड फौजी है. यह किस मकसद से देश की राजधानी में था, पता नहीं चल पाया है. फिलहाल, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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वह आतंकवादी आकाओं द्वारा एलओसी के पार से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने में खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ साजिश रचने में शामिल था. वह कश्मीर के कुपवाड़ा का ही रहने वाला है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तड़के उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया.

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पुलिस के मुताबिक, उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है. आरोपी रियाज़ अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और जम्मू-कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है.

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ममता से लेकर अखिलेश तक कर रहें वार, फिर भी खामोश कांग्रेस, क्या है चुनावी माजरा
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नई दिल्ली : काँग्रेस मुश्किल में फंस गई है। इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) के घटकदल लगातार हमलावर हैं, पर पार्टी चुप है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी का तेवर भी तल्ख है। कई दौर की चर्चा के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।

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ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि घटकदलों के कड़े तेवरों के बावजूद कांग्रेस शांत क्यों है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं, पर पार्टी खामोश है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पलटवार कर रहे हैं, पर केंद्रीय नेतृत्व चुप है। समाजवादी पार्टी के सख्त तेवरों का जवाब भी यूपी कांग्रेस दे रही है। चुनाव से ठीक पहले घटकदलों के आक्रामक तेवरों के बावजूद कांग्रेस लगातार चुप्पी साधे हुए है।

रणनीति का हिस्सा

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कांग्रेस का नरम रुख उसकी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी चाहकर भी घटकदलों के सख्त बयानों का जवाब नहीं दे सकती। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह के बयान देकर हमें उकसाने की कोशिश कर रही हैं। ताकि, हम कोई प्रतिक्रिया दें और तृणमूल कांग्रेस को INDIA गठबंधन से अलग होने का मौका मिल जाए। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे।

उम्मीद कायम

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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रही है। पार्टी नेता ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टियां एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। सभी पार्टियां चाहती है कि गठबंधन में उसे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। यह सवाल किए जाने पर कि क्या अभी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना बरकरार है। उन्होंने कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उम्मीद बरकरार है।

जल्दबाजी नहीं

पार्टी नेता मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पर इस तरह के बयान देने के लिए जांच एजेंसियों की तरफ से दबाव भी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देना गलत होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद INDIA गठबंधन से अलग होने की घोषणा नहीं करती हैं, तब तक हम उन्हें INDIA गठबंधन का हिस्सा मानते हैं। इसलिए, पार्टी तृणमूल के सख्त रवैये के बावजूद नरम रुख अपनाएं हुए हैं।

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ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम कोर्ट में दर्ज कराई एक और शिकायत
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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला मामले में ईडी दिल्ली कोर्ट पहुंच गई है. जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ जो समन जारी किए गए थे, उनका अनुपालन न करने पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. इस केस में सुनवाई 7 फरवरी को होगी. ईडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया गया है.

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बता दें कि लोकसेवक के आदेश का पालन न करने पर IPC की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. ईडी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष एक व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी है.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक के बाद एक 5 समन जारी कर चुकी है. लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. दिल्ली के सीएम ने इस सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है.

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वहीं, आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि मोदीजी का मक़सद केजरीवाल को गिरफ़्तार करना हैं और ऐसा करके वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं. हम ये क़तई नहीं होने देंगे. अरविंद केजरीवाल ने भी X पर इस आरोप को दोहराते हुए कहा था कि पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए. अब इसके ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा हैं.

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पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता को गोली मारी
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महाराष्ट्र : उल्हासनगर में शुक्रवार देर रात बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी. गोलीबारी हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर हुई, जहां दो राजनेता और उनके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी विधायक को तुरंत हिरासत में ले लिया.

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भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड के बीच बीते काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते दोनों नेता और उनके समर्थक हिल लाइन पुलिस थाने जमा हो गए. इसी दौरान दोनों गुटों में बहस तेज हो गई और पुलिस स्टेशन के भीतर हुई फायरिंग में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड पर गोलियां बरसा दीं. इस गोलीबारी में महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें तुरंत उपचार के लिए ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया.

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वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न
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नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक बड़ा एलान किया है। सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का एलान किया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी है।

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पीएम ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

पीएम बोले- आडवाणी ने जमीनी स्तर पर किया काम

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पीएम मोदी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। मोदी ने कहा कि उनके संसदीय काम हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।

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इतने दिनों तक जांच नहीं हुई पूरी तो ईडी को लौटानी होगी प्रॉपर्टी
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नई दिल्ली : पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है. हालिया स्थिति की बात की जाए तो ईडी की कार्रवाई की खबरें बहुत आम हो गई हैं. इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जब्त की गई संपत्ति पर 365 दिनों के अंदर जांच नहीं करती है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा. जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

क्या थी याचिका?

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याचिका में कहा गया था कि ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी के कई डॉक्युमेंट्स, रिकॉर्ड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और 85 लाख रुपये से ज्यादा वैल्यू के सोने और हीरों की ज्वैलरी को जब्त कर लिया था. बीपीएसएल ने आरोप लगाया कि ईडी ने 365 दिनों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं की है और न ही इस मामले में कोई चार्जशीट दायर की है.

अदालत ने बताई ये बातें

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अदालत ने माना कि 365 दिनों से ज्यादा समय तक प्रॉपर्टी को जब्त रखना “गैर-कानूनी होगा.” यह संविधान के आर्टिकल 300A का उल्लंघन है, जो किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को मनमानि तरीके से लेने से रोकता है.

अदालत ने ईडी को दिया आदेश

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अदालत ने आदेश दिया कि ईडी बीपीएसएल को उसकी जब्त की गई संपत्ति वापस कर दे. यह फैसला उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनकी संपत्ति ईडी ने पीएमएलए के तहत जब्त की है. यह फैसला ईडी को मनमानी तरीके से लोगों की संपत्ति जब्त करने से रोकेगा और इसकी जांच टाइम लिमिट के अंदर पूरी करनी होगी.

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थलापति विजय ने राजनीति में रखा कदम, पार्टी के नाम का हुआ ऐलान
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तमिलनाडु : लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर विजय ने राजनीति में कदम रख दिया है. थलापति विजय ने शुक्रवार को अपनी पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम है- ‘तमिझगा वेत्रि कषगम’. तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थालापति विजय ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनकी पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

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आधिकारिक बयान में अभिनेता विजय ने कहा, ‘पार्टी को ईसीआई के साथ पंजीकृत कर दिया गया है. मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पार्टी की सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में न तो लड़ने का और न ही किसी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है.’

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एक्टर विजय ने एक बयान में कहा कि राजनीति कोई पेशा नहीं, बल्कि ‘पवित्र जनसेवा’ है. ‘तमिझागा वेत्री कषगम’ का शाब्दिक अर्थक ‘तमिलनाडु विजय पार्टी’ है. उनकी इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि अभिनेता राजनीति में कदम रख सकते हैं. तमिलनाडु में अतीत में कई लोग अभिनय की दुनिया से राजनीति में कदम रख चुके हैं. इनमें सबसे प्रमुख एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता हैं.

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विजय ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही किसी का समर्थन करेगी क्योंकि हाल ही में हुई आम परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठकों में ऐसा निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘मैंने पार्टी के काम को प्रभावित किए बिना उस फिल्म को पूरा करने का फैसला किया है जिसके लिए मैं पहले ही प्रतिबद्ध हूं. विजय का कहना है कि वह जनसेवा की राजनीति में खुद को झोंक देंगे. उन्होंने कहा कि मैं इसे तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं.

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संसद की कार्यवाही शुरू, हेमंत सोरेन मामले में लोकसभा में जमकर हंगामा
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नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अंतरिम बजट पेश किये जाने के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया.
संसद के बजट सत्र के दौरान झारखंड में राजनीतिक संकट के विरोध में विभिन्न विपक्षी दलों के संसद सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट करते हुए नारेबाजी की.

‘कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे’

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वहीं कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की ओर से अलग देश की मांग वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि “अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. चाहे वह किसी भी पार्टी का हो. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे.” दरअसल डी के सुरेश ने अलग देश बनाने की डिमांड करते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए धन जारी नहीं करने की प्रवृत्ति जारी रखती है तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश की मांग उठाएंगे.

सरकार की रणनीति पर हुई चर्चा

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संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा के लिए शीर्ष मंत्री के साथ बैठक की. बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए.

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