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कर्नाटक के विधायक ने मतदाताओं को दे दी चेतावनी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दें नहीं तो….

कर्नाटक में एक बड़ा झटका तब सामने आया जब सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को वोट नहीं देंगे तो वे वादा की गई गारंटी को खत्म कर देंगे।

कांग्रेस विधायक HC बालकृष्ण ने रामनगर जिले के मगदी में पीपल कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान जनता से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के लिए वोट करने को कहा। उन्होंने आगे लोगों से पूछा कि उन्हें विकास चाहिए या मंदिर?

कांग्रेस विधायक ने क्या कहा?

कांग्रेस विधायक HC बालकृष्ण ने कहा- ‘क्या आपका वोट चावल के दानों (राम मंदिर के लिए प्रयुक्त अक्षत) के लिए है या गारंटी के लिए? मैंने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से बात की है और कहा है कि हम भी हिंदू हैं, मंदिर बनाना अच्छा है लेकिन मंदिरों के नाम पर वोट मांगना अच्छा नहीं है, और यही हमारा विचार है।’

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अगर जनता कांग्रेस को जिताती है तो हम गारंटी जारी रखेंगे अन्यथा हम गारंटी खत्म कर देंगे, क्योंकि जनता ने इसे खारिज कर दिया है। हम यह आरोप लगाएंगे कि मंदिर आपके लिए गारंटी से अधिक मूल्य रखते हैं और उन्हें खत्म कर देंगे। उस पैसे से हम मंदिर भी बनाएंगे और मंदिर के नाम पर वोट भी मांगेंगे, है ना?

कांग्रेस विधायक ने कहा- ‘मैंने सीएम से कहा है कि आपने जो गारंटी दी है, उसके कारण लोग हमें जिताएं, नहीं तो हम गारंटी खत्म कर देंगे और इन पैसों का इस्तेमाल विकास में करेंगे।’

किस गारंटी की बात कर रहे विधायक?

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कांग्रेस विधायक मतदाताओं को जिस गारंटी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, वो ये थीं – सभी परिवारों की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये मासिक सहायता (गृहलक्ष्मी), सभी घरों को 200 यूनिट बिजली (गृहज्योति), स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों (युवनिधि) के लिए 1,500 रुपये, 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल (अन्नभाग्य) और राज्य सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।

दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लॉक! जानिए

आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल एनडीए को चुनौती देने के लिए कई विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच लोकसभा की सात सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्र के हवाले से बताया कि दिल्ली में सीट बंटवारे पर आप-कांग्रेस के बीच बातचीत पटरी पर है। आप और कांग्रेस दिल्ली के लिए 4-3 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के एलान के बाद रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आप के बीच आखिर क्या चल रहा है। बता दें कि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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छत्‍तीसगढ सरकार ने शक्तिपीठ परियोजना के तहत पांच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने केंद्र सरकार से मांगी मदद

छत्‍तीसगढ की भाजपा सरकार राज्‍य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य की शक्तिपीठ परियोजना के तह प्रदेश के पांच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने केंद्र सरकार से मदद मांगी है।

इसके अलावा राजिम कॉरीडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेन्शन सेंटर बनाने के लिए भी मदद मांगी है।

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दरअसल, इस बुधवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्‍ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री शजी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उक्‍त मांगे की।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पाँच शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

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संस्कृति मंत्री शबृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों, अवशेषों, पुरास्थलों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विकास कार्य सहित पुरातात्विक गतिविधियों के संचालन के लिए 1965 लाख की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।

मंत्री अग्रवाल ने उज्जैन और काशी में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने, विकास कार्यों व जीर्णोंद्धार की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजिम मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने हेतु 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की मांग की।

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इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद योजनांतर्गत बाघेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़, सिरपुर के विकास कार्यों की स्वीकृति तथा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयनित जगदलपुर एवं बिलासपुर डेस्टिनेशन के लिए पी.डी.एम.सी. (प्रोजेक्ट डेव्लपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट) चयन कर क्रियान्वयन के लिए राशि स्वीकृति का आग्रह किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मां बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी।
उन्‍होंने बताया 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का लोकार्पण किया था। यहां आने वाले भारतीय और विदेशी मेहमानों से संवाद स्थापित करने के लिए एक कन्वेन्शन सेंटर के निर्माण के 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की भी गुजारिश की।

गठबंधन में एकतरफा फैसले नहीं लिए जा सकते’, सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों को कांग्रेस की चेतावनी

I.N.D.I. गठबंधन में सीट बंटवारे पर मची रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे पर मची सियासत पर अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने गठबंधन में शामिल दलों को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए।

कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दी नसीहत

गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि अभी तक हमारी ओर से चीजें तय नहीं हुई हैं। गठबंधन में सभी सदस्यों को एक स्वर में बोलना चाहिए। एकतरफा फैसले नहीं लिए जा सकते, I.N.D.I. गठबंधन में तीन पार्टियां हैं। अगर ये तीनों अलग-अलग लड़ना चाहते हैं तो उन्हें आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करनी चाहिए।

बंगाल में सीट बंटवारे पर बोले जयराम रमेश

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कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी तक हम विचार कर रहे हैं कि INDI गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी एक साथ लड़ेगा या नहीं।

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हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, कहा ईडी भाजपा को विपक्ष मिटाओ सेल

भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार (31 जनवरी) को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी अब इनकी साथी हो गई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”ED, CBI, IT आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं। अब यह बीजेपी की ‘विपक्ष मिटाओ सेल’ बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है।” बता दें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक्साईज घोटाला,अवैध खनन समेत जमीन घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तारी की गई है। हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाया गया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंची हैं। इस दौरान अन्य परिवारिक सदस्य भी साथ हैंं।

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बढ़ती महंगाई और छटनी आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता, सरकार इस पर कैसे लगाएगी लगाम?
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देश का अंतरिम बजट पेश होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में देश के कई सेक्टरों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि वित्तमंत्री उपभोग को बढ़ावा देने, निर्माताओं के बीच सही नीतियों को लागू करने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट आवंटन के साथ कृषि क्षेत्र और किसानों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है, लेकिन इनसे हटकर सबसे वित्तमंत्री के लिए बड़ा पहलू महंगाई को नियंत्रित करना और छटनी पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है।

जिसको एक सर्वे में लोगों ने इसे सबसे प्रमुख मुद्दा बताया है।

सर्वे के अनुसार बढ़ती महंगाई और सभी सेक्टर में छटनी दो प्रमुख मुद्दे हैं। जो भारतीयों को सबसे ज्यादा चिंतित कर रहे हैं। वे 2024 के बजट से पहले केंद्र सरकार से कुछ सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024 से उपभोक्ता उपभोक्ता भावनाओं और अपेक्षाओं को दिखाने वाला सर्वे 2500 भारतीय के बीच किया गया था। उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने बढ़ती महंगाई को अपनी प्रमुख चिंता के रूप में उठाया था।

मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कंतार के सर्वे के अनुसार, अनियमित मानसून, जलवायु परिवर्तन जो कृषि उपज को प्रभावित कर सकता है, वो भी दूसरा बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यह सीधे तौर पर नहीं, लेकिन महंगाई को बढ़ाने में असर डालता है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट 2024 में उम्मीदें

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में उचित आवंटन इसलिए जरुरी है, क्योंकि आज भी देश की लगभग 58 फीसदी आबादी इस पर निर्भर है। यहां सवाल सिर्फ कृषि उत्पादकता का नहीं, बल्कि जीवन व्यापन का भी है। इस बार के बजट से किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी स्थिति को स्वीकार करेगी और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करेगी।

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रेलवे बजट 2024 में नई ट्रेनों की उम्मीद

पिछले बजट में सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रूपये का आवंटन किया था। इस आवंटन से रेलवे ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया, जिसमें स्मार्ट स्टेशनों का निर्माण, लॉजिस्टिक कॉरिडोर का विकास, और वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शामिल रहा। इन परियोजनाओं से रेलवे ने यात्री और माल परिवहन में सुधार किया है। हालांकि, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब रेलवे बजट से यह उम्मीद की जा रही है कि नई ट्रेनों की खेप के लिए बड़ी राशि आवंटित की जाएगी।

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झामुमो और आदिवासी संगठनों का कल झारखंड बंद का एलान
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राँची : हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में एक फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है. समस्‍त आदिवासी मूलवासी संगठन के बैनर तले की इसकी घोषणा की गई है. बता दें कि 31 जनवरी को 8 घंटे ईडी अधिकारियों की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया. उसके बाद ईडी की टीम ने उन्‍हें हिरासत में ले कर गई. इसी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने 1 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया है, इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल बंद की घोषणा की है।

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कल सुबह 10:30 बजे होगी हेमन्त सोरेन की सुनवाई
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राँची : पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के गिरफ्तारी के बाद कल सुबह 10:30 बजे झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी केके कोर्ट संख्या 02 के बेंच संख्या 01 में होगी।

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भाजपा जमशेदपुर महानगर की बैठक हुई सम्पन्न, विभिन्न सांगठनिक कार्यों पर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने ली विस्तृत जानकारी
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जमशेदपुर : भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा जिला अध्यक्षों की बैठक बुधवार को बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के सभागार में संपन्न हुई। सुधांशु ओझा के जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष बनने के उपरांत आयोजित प्रथम बैठक में जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा जिलाध्यक्षों ने सुधांशु ओझा का गर्मजोशी से स्वागत किया। महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी कार्यक्रमों की सफलता एवं बेहतर क्रियान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा की गई।

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बैठक में भाजपा प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद मुख्यरूप से शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने विभिन्न सांगठनिक कार्यों और दायित्वों पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में ‘गाँव चलो अभियान’ एवं ‘शक्ति वंदन’ कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा ने लोकसभा चुनाव के साथ प्रदेश में भाजपा की मजबूत सरकार बनाने के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूरी तन्मयता के साथ जुटने का आह्वान किया। कहा कि हम सब मिलकर पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए कार्य करें।

वहीं, प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद ने पार्टी के 4 से 11 फरवरी तक होने वाले गाँव चलो अभियान के निमित्त विस्तृत जानकारी दी और अभियान के निमित्त नियुक्त किये गए जिला संयोजक से रिपोर्ट लिया। उन्होंने कहा कि गाँव चलो अभियान के माध्यम से हमें बूथों का सशक्तिकरण करना है। इसके साथ ही 24 घंटे के प्रवास के तहत लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समुचित समाधान भी करने की दिशा में कार्य करना है।

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बैठक के दौरान जिला उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा, प्रदीप महतो, बबुआ सिंह, जिला महामंत्री अनिल मोदी, राकेश सिंह, जिला मंत्री मंजीत सिंह, नीलू मछुआ, जिला कोषाध्यक्ष राजीव सिंह, कार्यालय मंत्री बोलटू सरकार, मीडिया प्रभारी प्रेम झा, सोशल मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश, बिनोद सिंह, आईटी सेल प्रभारी कौस्तव राय, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमित अग्रवाल, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मुचिराम बाउरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ज्योति अधिकारी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत कालिंदी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहम्मद निसार समेत अन्य उपस्थित थे।

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भाजपा के पतन का कारण बनेगा : सुधीर कुमार पप्पू
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जमशेदपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी ने झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है, इस कारण से आदिवासियों में काफी आक्रोश है यह आक्रोश भाजपा और मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा। गिरफ्तारी के कारण हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस सारे प्रकरण में मोदी सरकार और रांची के राजभवन की भूमिका जग जाहिर है।

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जमशेदपुर के जाने-माने अधिवक्ता एवं सामाजिक न्याय के चिंतक सुधीर कुमार पप्पू ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे कहा है कि एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह आदिवासी है। मोदी सरकार आदिवासी विरोधी है यह साबित हो गया। इसकी प्रतिक्रिया देश भर में होगी और जहां भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे।

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मोदी सरकार जहां भी विपक्ष की सरकार है और उसके जनाधार वाले नेता है उसे ईडी के माध्यम से जेल भेजने की साजिश कर रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजद के नेता तेजस्वी यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी पीछे पड़ी है और जेल भेजने की साजिश कर रही है। अब तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यह आक्रोश दिखेगा, भाजपा समेत मोदी सरकार का पतन हो जाएगा।

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