झारखंड में नगर निकाय चुनाव लंबा खिंचता जा रहा है। 2020 और 2022 में होने वाला चुनाव 2023 में भी संभव नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि निकाय चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण अब कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराना होगा। इसके बाद ही ओबीसी का आरक्षण निर्धारण संभव है। ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेवारी एक स्वतंत्र आयोग को दी जायेगी। हालांकि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ही यह जिम्मेवारी सौंपने का फैसला लिया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ही अभी गठित नहीं हुआ है। इसके अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) लोकनाथ महतो के निधन के बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है।
आयोग गठन के बाद ही ट्रिपल टेस्ट संभव
आयोग गठन के बाद ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया आरंभ होगी। आयोग के गठन के बाद से राज्यभर में ओबीसी के जातिगत आंकड़े निकालने में काफी वक्त लगेगा। कई चरणों में ये आंकड़े निकाले जाते हैं। आंकड़े निकालने के बाद हर चुनाव क्षेत्र में नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र का भी ध्यान रखना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं में काफी वक्त लगेगा।
आरक्षण निर्धारिण का भी है अलग-अलग पैमाना
संवैधानिक व्यवस्था और नगर निकाय चुनाव नियमावली के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी, एससी व ओबीसी को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, पर अनुसूचित जाति व ओबीसी को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण सीमा नहीं बढ़ सकेगी। आंकड़े इकह्वा करने और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनावों की घोषणा कर सकेगा।
झारखंड में नगर निकाय का स्वरुप ऐसा है
नगर निगम रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर व मानगो।
नगर परिषद गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो व मिहिजाम।
नगर पंचायत वंशीधरनगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला व चाकुलिया।
