मुसाबनी प्रखंड सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. रजनीकांत मिश्रा, जिला कृषि पदाधिकारी श्री मिथिलेश कालिंदी, बीडीओ श्रीमती सीमा कुमारी, सीओ श्री राजीव कुमार तथा जिला स्तर व प्रखंड के अन्य विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए । बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं में अधतन प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ मुख्य रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए खराब पड़े चापाकल व जलमीनार की मरम्मती पर विशेष बल दिया गया । वैसे सभी ग्राम पंचायत जहां चापाकल या जलमीनार खराब पड़े हैं उनकी सूची तत्काल प्रखंड कार्यालय में जमा कराने का निदेश दिया गया । 15 वें वित्त की राशि कम खर्च करने पर दक्षिणी ईचड़ा पंचायत के मुखिया को शो कॉज किया गया। 15वें वित्त आयोग की योजना के क्रियान्वयन में दक्षिणी ईचड़ा पंचायत का काफी खराब प्रदर्शन है। अधिकारियों द्वारा पंचायत में क्रियान्वित कुल 106 योजना के बारे में पूछा गया तो मुखिया ने बताने में असमर्थता जताई। सभी योजना के बारे में पता कर तीन दिनों के अन्दर अद्यतन सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया अन्यथा पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया। दक्षिण ईचड़ा पंचायत में 15 वें वित्त आयोग में कुल 106 योजना में से 44 योजना में कार्य चल रहा है। प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा के सभी पुरानी योजनाओं को अप्रैल तक बंद करें
मनरेगा योजना की समीक्षा में पाया गया कि आधार सिडिंग में 99 प्रतिशत उपलब्धि है। कुईलीसुता पंचायत में 45 इनएक्टिव लाभुक पाये गए । जॉब कार्ड, केवाईसी नहीं होना समेत अन्य बिंदुओं पर पंचायतवार गहन समीक्षा की गई। मनरेगा की सभी पुरानी योजनाओं को माह अप्रैल में अनिवार्य रूप से बंद कराने का निर्देश दिया गया। योजनाओं के अभिलेख में फोटो एवं जमीन कागजात अद्यतन नहीं करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही पर शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया गया। उत्तरी ईचड़ा पंचायत में मनरेगा योजना में कार्य नहीं होने पर पंचायत सचिव एवं मुखिया से जबाव मांगा गया कि किस परिस्थिति में पंचायत में कार्य नहीं हो रहा है। कृषि पदाधिकारी ने पंपसेट वितरण के लिए प्रखंड के योग्य लाभुकों से आवेदन की मांग की। उन्होने बताया कि 80 फीसदी सब्सिडी पर पंपसेट सरकार द्वारा दिया जा रहा है, योग्य लाभुक जल्द से जल्द आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा करायें। साथ ही अन्य सभी विभागीय योजनाओं में भी अधतन प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
