भारत सरकार 2025 तक उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 34 हवाई अड्डों का विकास करेगी. इसके बाद देश में हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़कर 250 हो जायेगी।उक्त बातें एनआइटी, जमशेदपुर में एमएसएमइ मंत्रालय के पांच दिवसीय उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतिम दिन छात्रों, शोधार्थियों व उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए आये एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज (एआइएएस) के सीइओ रामबाबू एसएच ने मीडिया से कही।
दिल्ली और मुंबई में बनने वाले हैं अत्याधुनिक हवाई अड्डे
उन्होंने बताया कि इस समय भारत में 110 हवाई अड्डे हैं. उनमें से 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं. उन्होंने बताया कि जहां पूरे साल यात्रियों की संख्या बनी रहती है, वहां हवाई अड्डा के विकास के लिए सरकार धन मुहैया करा रही है. अधिकांश हवाई अड्डों का संचालन प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार पर निर्भरता समाप्त हो रही है. प्राइवेट कंपनियां नियमों का पालन करते हुए तकनीकों का उपयोग कर रही है। दिल्ली व मुंबई में अत्याधुनिक हवाई अड्डे बनने वाले हैं।
उड्डयन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं
सीइओ रामबाबू ने बताया कि उड्डयन के क्षेत्र में रोजगार की विशाल संभावनाएं हैं. इसमें प्रशिक्षित पाइलट, केबिन क्रू व इंजीनियरोंं के अलावा कई प्रकार के अन्य कामों से संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर हैं।एविएशन इंडस्ट्रीज में कई ऐसे काम हैं, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। एनआइटी में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने एविएशन इंडस्ट्रीज के बारे में काफी उत्सुकता दिखायी। उनके कई शंकाओं का समाधान करते हुए उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिये और बताया कि इस क्षेत्र में क्या-क्या अवसर हो सकते हैं. पांच दिनों में विशेषज्ञों के 18 व्याख्यान हुए।
सीटीटीसी से समझौता करेगा संस्थान
एनआइटी जमशेदपुर सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से नये उद्यमियों या स्टार्टअप के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समझौता करेगा। इसके लिए दोनों पक्ष एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए सहमत हो गये हैं। क्लस्टर संगठन का हिस्सा बनेगा एनआइटी : एनआइटी जमशेदपुर पांच अप्रैल को एनआइटी राउरकेला, वीएसएसयूटी बुर्ला, एनआइएएमटी रांची व टाटा स्टील के सहयोग से विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत क्लस्टर संगठन का हिस्सा बनेगा। यह संगठन शिक्षा, स्टार्टअप, निर्माण, उद्योग, अनुसंधान, व विकास प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध करायेगा। यह ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु व मिट्टी प्रबंधन आधारभूत ढांचा विकसित करेगा।
