केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को झारखंड में 9400 करोड़ की लागत वाली 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया, लेकिन राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों-विधायकों और सांसदों ने उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि आज राज्य में केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम हुआ, लेकिन राज्य सरकार को सूचना तक नहीं दी गई। विज्ञापन में भी राज्य सरकार के लोग सबसे नीचे की लिस्ट में है।
झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई है। झारखंड में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार का गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों के प्रति क्या सोच है, यह साफ जाहिर है।
इस कार्यक्रम के लिए जारी किए गए आमंत्रण पत्र में राज्य सरकार के मंत्रियों मिथिलेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, जगरनाथ महतो और सत्यानंद भोक्ता का नाम शामिल था। इनके अलावा राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसद शिबू सोरेन, धीरज साहु, महुआ माजी, कांग्रेस और झामुमो के विधायकों राजेश कच्छप, विक्सल कोंगाडी, भूषण तिर्की, विकास मुंडा, कुमार जयमंगल, भूषण बाडा, बैद्यनाथ राम का भी नाम आमंत्रण पत्र में था। इनमें से किसी ने भी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। इस मामले में एक अपवाद यह रहा कि जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भी मंच पर उपस्थित रहीं।
केंद्रीय मंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया, उनमें रांची-वाराणसी और धनबाद एवं रायपुर के बीच बनने वाले दो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड रोड की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घोषणा की कि साल 2024 के अंत तक झारखंड में सड़क परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में पहले 200 से 250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थी, जो अब बढ़कर 4000 किलोमीटर से अधिक हो गई है।
