एक नई सोच, एक नई धारा

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एमजीएम में 120 बेड का आइसीयू बनेगा, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब भी होगा, गंभीर मरीजों को अब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा

महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कालेज अस्पताल में बेहतर इलाज और चिकित्सा सुविधा मजबूत करने के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कालेज के प्रिंसिपल डा. दिवाकर हांसदा ने की।

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बैठक में सभी विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में अस्पताल की छवि सुधारने, गंभीर मरीजों की देखभाल बढ़ाने और सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई।

सभी प्रमुख विभागों में विकसित होगा आइसीयू

प्रिंसिपल डॉ. हांसदा ने कहा कि एमजीएम में इलाज की अपार संभावनाएं हैं। यदि सभी चिकित्सक एकजुट होकर कार्य करें तो यहां जटिल सर्जरी भी आसानी से की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि गंभीर मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सभी प्रमुख विभागों में आइसीयू विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन विभागों में आइसीयू की सुविधा विकसित की जाएगी।

उपकरणों की खरीद जारी, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब भी जल्द शुरू

इसमें प्रमुख रूप से शिशु रोग विभाग, बर्न यूनिट, मेडिसिन विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, सर्जरी विभाग समेत कुल मिलाकर लगभग 120 बेड का आइसीयू तैयार किया जाएगा। अभी कुछ विभागों में आइसीयू की शुरुआत हो चुकी है, जबकि मेडिसिन विभाग में इसे जल्द शुरू किया जाएगा।

प्रिंसिपल ने बताया कि फिलहाल वेंटिलेटर का पूर्ण उपयोग ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद होगा, लेकिन तब तक सी-पैप और बी-पैप मशीनों से आइसीयू संचालित किया जाएगा। सभी आइसीयू को सुचारू करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जारी है।

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भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर CEA का बड़ा बयान, ज्यादातर मुद्दे सुलझे, बताया कब तक हो सकता है ऐलान

भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और इस बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार से जुड़े अधिकांश मुद्दे “सुलझ गए हैं” और अगर मार्च तक कोई समझौता नहीं होता है तो उन्हें आश्चर्य होगा।

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देश के दिग्गज अर्थशास्त्री ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मार्च 2026 तक एक समझौता हो जाएगा।

वी अनंत नागेश्वरन का यह बयान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के उस दावे के एक दिन बाद आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने “वाशिंगटन को अब तक मिले सबसे अच्छे प्रस्ताव” दिए हैं, क्योंकि दोनों देश व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं।

ट्रेड डील पर वार्ता जारी

नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर कर रहे हैं, व्यापार वार्ता के लिए वर्तमान में भारत में है। वहीं, भारत की ओर से इसका नेतृत्व ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन कर रहे हैं।

इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि ट्रेड वार्ता में अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर भारत ने “वाशिंगटन को सर्वोत्तम प्रस्ताव” दिए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ फसलों को लेकर भारत में कुछ विरोध है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली के लेटेस्ट प्रपोजल एक अप्रत्याशित शुरुआत का संकेत देते हैं।

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मुख्यमंत्री एसडीओ का पदस्थापन करें : सुधीर कुमार पप्पू

जमशेदपुर: समाजवादी चिंतक एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि धालभूम अनुमंडल के एसडीओ का पदस्थापन शीघ्र करें।
सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि पिछले छह महीने से ज्यादा समय हो गया है और यहां पद रिक्त है और कार्यपालक दंडाधिकारी ही प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं।

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कार्यपालक दंडाधिकारी पर एसडीओ के साथ-साथ अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी है और ऐसे में शहर के लोगों, पक्षकारों तथा वकीलों का काम प्रभावित हो रहा है।
कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य जरूरी मसले हैं और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर के मद्देनजर पूर्णकालिक एसडीओ का होना नितांत आवश्यक है। पूर्णकालिक एसडीओ नहीं होने के कारण उनके न्यायालय का काम भी प्रभावित हो रहा है।
वहीं वकील सुधीर कुमार पप्पू ने सिविल कोर्ट की तरह कार्यपालक न्यायालयों में भी ऑनलाइन व्यवस्था की वकालत की है और वकीलों को इससे जोड़ने की जरूरत पर भी बल दिया है। ऑनलाइन होने से दिन प्रतिदिन की कार्य पक्षकार एवं अधिवक्ता को जानकारी मिलते रहने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी
जिससे वकील सुगमता पूर्वक न्यायालय के कामकाज में अपनी सहभागिता दे सकें। माननीय उपायुक्त महोदय से अपील है कि जिला व्यवहार न्यायालय में ही अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय सुचारू रूप होने की व्यवस्था की जाए जिससे पक्षकार एवं वकील को काफी राहत मिलेगी

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‘राहुल गांधी थेथरोलॉजी में मास्टर’, कांग्रेस नेता पर भड़के गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी पर भी हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को जमकर हमला किया. दिल्ली से पटना पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी थेथरोलॉजी के मास्टर हैं.

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उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. साथ ही विपक्ष पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया.

पत्रकारों ने गिरिराज सिंह से सवाल पूछा कि कांग्रेस मंदिर के पक्ष में फैसला लाने वाले जज के खिलाफ महाभियोग ला रही है तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. राहुल गांधी थेथरोलॉजी के मास्टर हैं. उनको न तो संविधान पर भरोसा है और न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) अहंकार के सिवाय कुछ नहीं दिखता है. एक गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने की वजह से राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं. इसी वजह से कभी वे चीफ जस्टिस या जस्टिस पर आरोप लगाते हैं तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाते हैं.

‘मीठा को पीना और तीता को बाहर करना यही उनकी थेथरोलॉजी’

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जिस राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, अगर उस राज्य की सरकार को वे भंग कर देते और कहते कि ये गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं. तब उनकी बात देश की जनता को समझ में आती. मीठा को पीना और तीता को बाहर करना यही उनकी थेथरोलॉजी है.”

गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घृणा की राजनीति करती हैं. बाबर और अन्य आक्रांताओं के नाम पर बंगाल पर ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा काम किया है. अगली सरकार भाजपा की बनेगी और फिर वे सभी एक एक चीज का सफाया हो जाएगा.”

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जमशेदपुर में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत केस

गोलमुरी थाना पुलिस ने नामदा बस्ती के मकान संख्या 45 में छापेमारी कर शुभम सिंह को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 500 रुपये नकद, 21 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया।

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सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नामदा बस्ती में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना के आधार पर नौ दिसंबर की शाम पुलिस टीम ने इलाके में छापेमारी की।

पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा आरोपी

छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन मौजूद पुलिस बल की सहायता से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए।

आरोपी शुभम सिंह के खिलाफ गोलमुरी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में लिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।

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गौरव का पल, दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल

भारत के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है। यूनेस्को ने भारत के प्रमुख त्योहार दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। यह फैसला बुधवार को दिल्ली के लाल किला में आयोजित यूनेस्को की इंटरगवरमेंटल समिति की बैठक में लिया गया।

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जैसे ही यूनेस्को ने दीपावली त्योहार को सूची में शामिल करने की घोषणा की भारत माता की जय के नारे गूंज उठे।

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और दुनियाभर के उन समुदायों के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है, जो दीपावली की शाश्वत भावना को जीवित रखते हैं। ये पहला मौका है जबकि भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति (आइसीएच) के सत्र की मेजबानी कर रहा है।

समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में चल रहा है। भारत के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 15 चीजें शामिल हैं। जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला है। दीपावली को 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपनाया गया।

दीपावली को सूची में शामिल करने की घोषणा के बाद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत और विश्वभर के उन समुदायों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण हैं जो दीपावली की शाश्वत भावना को जीवित रखते हैं। यह त्योहार तमसो मा ज्योतिर्गमय के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की भावना को दर्शाता है और आशा, नवजीवन तथा सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है।

केंद्रीय मंत्री ने त्योहार की जीवंतता और जन-केंद्रित प्रकृति का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि दीपावली उत्सव के पीछे लाखों लोगों का योगदान होता है। जिनमें दिये बनाने वाले कुम्हार, उत्सव की सजावट करने वाले कारीगर, किसान, मिठाई बनाने वाले, पुजारी और सदियों पुरानी परंपराओं को निभाने वाले परिवार परिवार शामिल हैं।

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क्यों एक दीप जलाने को लेकर भड़का विवाद, मंदिर और दरगाह के बीच का मामला कैसे जज के खिलाफ महाभियोग तक पहुंचा

तमिलनाडु में दरगाह बनाम मंदिर का विवाद गरमाता जा रहा है. मंदिर की पहाड़ी के एक स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव दिया है.

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दरअसल, थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र आश्रयों अरुपदई वीडु में से एक है. इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान काटकर बनाया गया गुफानुमा मंदिर बना है. यह तमिलनाडु भर के श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से एक तीर्थस्थल रहा है. इसके समीप दरगाह भी है. मंदिर और दरगाह की मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर तनाव होता रहा है. मंदिर और दरगाह ने 1920 में पहली बार पहाड़ी पर कानूनी अधिकार को लेकर चुनौती दी थी.

एक सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह पहाड़ी सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (देवस्थानम) की है. इस फैसले ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा तो कर दिया, लेकिन इसमें रीति-रिवाजों, परंपराओं या दीपम की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था.इसके बाद मंदिर के पवित्र स्तंभ में दीप (कार्थीगाई दीपम लैंप) जलाने की इजाजत देने वाला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का फैसला आया.

बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस की आलोचना की. उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में चुनाव हैं, इसलिए डीएमके के लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, मंदिर में दीप जलाने में क्या गलत है? कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए. हर मामले को आप महाभियोग तक ले आएंगे तो यह मजाक बन जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव हैं और ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है.

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जमशेदपुर प्रखंड : ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर में जमा मैया योजना आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों से की गई वार्ता

जमशेदपुर: सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम के दौरान हजारों महिलाओं द्वारा जमा किए गए मैया योजना के आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं किशोर सिंह ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो से विस्तृत चर्चा की।

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वार्ता के दौरान दोनों पंचायत समिति सदस्यों ने मैया सम्मान योजना के लंबित आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट, लंबे समय से बंद पड़े पोर्टल को दोबारा खोलने, शिविर में शामिल न हो सकी महिलाओं के नए आवेदन स्वीकार करने, तथा आवेदन जमा होने के बाद प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर जानकारी मांगी।

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हालाँकि सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो ने बताया कि फिलहाल मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद है, इसलिए इसके खुलने या प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएँ आवेदन जमा नहीं कर सकीं, वे अपने दस्तावेज प्रखंड विकास कार्यालय में जमा कर सकती हैं और वहीं से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकती हैं।

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माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला पीएम मोदी से मिले, एआई का सबसे बड़ा हब बनेगा भारत में

नई दिल्‍ली: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के ‘एआई फर्स्ट’ भविष्य के लिए 17.5 अरब डॉलर (लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की।

नडेला ने कहा कि यह एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश भारत में इन्‍फ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा। सत्‍या नडेला ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। उन्‍होंने भारतीय चावल निर्यात पर भी नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

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सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारत के ‘एआई फर्स्ट’ भविष्य के लिए आवश्यक इन्‍फ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं यानी सॉवरेन केपेबिलिटी के निर्माण में मदद के लिए 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। यह एशिया में हमारा सबसे बड़ा निवेश है।’ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के एआई अवसर पर हुई बातचीत को प्रेरणादायक बताया।

यह भारी-भरकम निवेश भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम बनाती है। इस निवेश से भारत में एआई से जुड़ी नई फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को एआई के बारे में सिखाया जाएगा और देश अपनी एआई तकनीक खुद विकसित कर पाएगा।

यह घोषणा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे देश की तकनीकी क्षमताएं बढ़ेंगी और वह दुनिया में एआई के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकेगा। यह निवेश भारत के डिजिटल भविष्य को और भी मजबूत बनाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक मायने हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज का इतना बड़ा निवेश भारत में व्यापार करने के माहौल और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। यह अन्य अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। पीएम मोदी की नडेला के साथ मुलाकात भारत के शीर्ष नेतृत्व का बिग टेक के साथ सीधे और गहरे संबंध बनाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि तकनीकी सहयोग को बढ़ाया जा सके। निवेश का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब भारत और अमेरिका के व्‍यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि, ट्रंप के टैरिफ से दोनों देशों के बीच हल्‍का मन-मुटाव भी है।

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उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनी नागरिकों की समस्याएं, प्रत्येक आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

जमशेदपुर: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं मांगों को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान नागरिकों द्वारा पेंशन स्वीकृति, पारिवारिक प्रताड़ना, दुकान आवंटन, रास्ता अवरोध, भूमि विवाद, ग्रामीण क्षेत्र में जबरन मोबाइल टावर लगाने की शिकायत, दीदी कैफे खोलने हेतु स्थान उपलब्धता, चिकित्सकीय सहायता, रैयती भूमि पर अतिक्रमण, अबुआ आवास योजना का लाभ, रोजगार, बकाया वेतन भुगतान, परशुराम भवन के संबंध में तथा ई-ट्राईसाइकिल सहित जनसमस्याओं से संबंधित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।

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उपायुक्त ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को अग्रसारित किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो । उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों की समस्या का समाधान प्राथमिकता है। विभागीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे और हर मामले में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही हो । गंभीर प्रकृति के मामलों पर विशेष निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए तथा समाधान की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएं।

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