एक नई सोच, एक नई धारा

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चाईबासा ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ड्रग कंट्रोलर पर उठ रहे सवाल

चाईबासा सदर अस्पताल में थैलिसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. ताजा जानकारी यह है कि राज्य के ड्रग कंट्रोलर ने चाईबासा ब्लड बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की अनुशंसा को नजरअंदाज किया. बताया जा रहा है कि ब्लड बैंक में संक्रमण की जांच के लिए ELISA मशीनें थी, बावजूद इसके Rapid Kit का इस्तेमाल किया जा रहा है.

2021 में की गई थी कार्रवाई की अनुशंसा
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने संयुक्त निरीक्षण के बाद साल 2021 में इस ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी लेकिन, ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उसे नया लाइसेंस लेने के लिए पत्र लिखा जाता रहा.

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गौरतलब है कि इसी ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़िता 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया. इसके बाद सरकार होश में आई और जिले के सिविल सर्जन सहित अन्य कुछ लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई. हालांकि, अभी भी इस केस में लापरवाही बरतने वाले ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई.

दिसंबर 2020 में ब्लड बैंक का संयुक्त निरीक्षण
गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में सीडीएससीओ के निर्देश पर चाईबासा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें सीडीएससीओ के ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश प्रधान और झारखंड के ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी शामिल थे. निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां मिलीं. निरीक्षण के दौरान जगह बदलने की वजह से ब्लड बैंक का लाइसेंस खत्म होने का मामला सामने आया.

संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट सीडीएससीओ और झारखंड सरकार को भेजी गयी थी. इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के प्रावधानों के तहत ब्लड बैंक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. बिना लाइसेंस के ही ब्लड बैंक का संचालन किया जाता रहा. ड्रग कंट्रोलक के स्तर से केवल इतना ही कहा जाता रहा कि लाइसेंस बना लो.

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टाटानगर में तोड़े जाएंगे 300 से ज्यादा मकान, नोटिस मिलने से मकान मालिकों में हड़कंप

टाटानगर रेल क्षेत्र में 300 से ज्यादा मकान तोड़े जाएंगे। रेलवे ने इन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। मकान तोड़ने का काम नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है।

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लोगों द्वारा खुद जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा।

झारखंड के टाटानगर रेल क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए लाइन किनारे 550 मीटर (आधा किमी) जमीन जरूरी है। सोलर प्लांट लगने से रेलवे को बिजली के खर्चे में बचत होगी। जानकार बताते हैं कि दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के चक्रधरपुर समेत अन्य मंडलों में 339 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है, लेकिन सोलर प्लांट के लिए चिह्नित जगह पर अवैध रूप से मकान बने हैं।

इससे रेलवे इंजीनियरिंग विभाग जमीन से अवैध कब्जा हटाने में जुटा है। लोको क्रॉसिंग से सलगाझुड़ी केबिन तक मछुआ पाड़ा व हरिजन बस्ती में ढाई-तीन सौ लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है, ताकि सोलर प्लांट का काम जल्द शुरू हो सके। उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में रेलवे जमीन खाली करने का अभियान शुरू करेगा।

लोगों द्वारा खुद जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इधर, इंजीनियरिंग विभाग के नोटिस से वर्षों रेलवे की जमीन पर रहने वाले परिवारों में हड़कंप है।

स्टेशन पुनर्विकास योजना से भी हटेगा अतिक्रमण

दक्षिण पूर्व जोन के मॉडल स्टेशन टाटानगर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भी रेलवे में अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। बर्मामाइंस की ओर स्टेशन का विकास कार्य शुरू होने से पहले अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जबकि जुगसलाई से स्टेशन खासमहल और कीताडीह रोड में भी अवैध ढंग से दुकान बनाने वालों को रेलवे ने पहले ही नोटिस दिया गया है।

वहीं, लोको कॉलोनी में नई वॉशिंग लाइन बनाने और झारखंड नगर में ट्रेनों को रखने के लिए नई लाइन बेचने की योजना से भी अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है।

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शहरी पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी; मानदेय में बढ़ोतरी, एरियर समेत मिलेगा

झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से इन अध्यापकों को वर्ष 2023 से मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था।

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झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के मानदेय में 4 फीसदी वृद्धि को सशर्त मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का लाभ लगभग 1500-2000 पारा शिक्षकों को मिलेगा। यह आदेश शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने निकाला है।

ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि का यह लाभ वर्ष 2023 से मिल रहा है, पर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में समिति नहीं बन पाई थी, इस वजह से इन शिक्षकों को अब तक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था। अब इन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा।

नगर निगम या नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से सहायक अध्यापकों को वर्ष 2023 से चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलने पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए परियोजना निदेशक ने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। इसकी समीक्षा के बाद सहायक अध्यापकों की चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि के लिए तत्काल कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

वेतन वृद्धि से पूर्व, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति का भी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों के चुनाव के बाद वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से तात्कालिक है। मानदेय वृद्धि के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सह सीएम की ओर से अनुमोदित किया गया है।

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झारखंड में दर्दनाक हादसा, वंदे भारत से कटकर रेलवे इंजीनियर समेत 2 की मौत

झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले में रेलवे इंजीनियर समेत दो लोगों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत हो गयी। पहली घटना चाकुलिया और कानीमहुली स्टेशनों के बीच हुई।

गुरुवार रात हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के कमारीगोड़ा निवासी संतोष दास (34 वर्ष) नामक युवक की मौत हो गई। मृतक पेट्रोल पंप पर काम करता था और घर से काम के लिए निकला था। यह घटना कैसे हुई, पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार सुबह जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेजा।

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दूसरी घटना सीनी-गम्हरिया रेलवे स्टेशनों के बीच बीरबांस में पोल संख्या 266 के समीप हुई। शुक्रवार दोपहर देवघर जिला निवासी इंजीनियर मनोज दास (45 वर्ष) की वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

बताया जाता है कि डाउन लाइन पर कार्य चल रहा था। इस दौरान वंदे भारत की चपेट में आ गये। वह रेलवे पीडब्ल्यूआई में इंजीनियर थे। थाना प्रभारी सरायकेला विनय कुमार ने कहा कि परिजनों के आने के बाद शव सौंप दिया जाएगा।

छह वर्ष से आदित्यपुर में मनोज दास थे तैनात

मनोज दास छह वर्ष से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के पीडब्ल्यूआई में इंजीनियर थे। बताया जा रहा है कि जिस लाइन पर ड्यूटी पर लगायी गयी थी, वहां से दूसरी लाइन पर चले आये थे। वे बतौर टीएम टू के पद पर तैनात थे। परिवार गम्हरिया में रहता है।

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200 यूनिट फ्री योजना के बावजूद 150 यूनिट पर आया 3.24 लाख का बिल

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कदमा के भाटिया बस्ती निवासी श्यामल प्रमाणिक को विभाग की ओर से ऐसा बिजली बिल मिला है, जिसने उन्हें सकते में डाल दिया है।

श्यामल प्रमाणिक मोहन पथ स्थित अपने दो कमरों के छोटे से घर में पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि उनके दो बेटे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हैं। घर में टीवी तक नहीं है। बिजली उपकरणों के नाम पर केवल एक पंखा, ट्यूब लाइट और एक फ्रिज है।

हर महीने 150 से 170 यूनिट के बीच रहता है बिल :

सरकार की ओर से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा के बाद से श्यामल के घर का बिजली उपभोग हर महीने 150 से 170 यूनिट के बीच ही रहा है। इसलिए अब तक उनका बिल शून्य आता था।

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मीटर जांच के बाद कोई बिल नहीं दिया :

लेकिन 21 अक्टूबर को बिजली विभाग का रीडिंग कर्मचारी उनके घर पहुंचा, मीटर जांच की, पर कोई बिल नहीं दिया। तीन दिन बाद मोबाइल पर बिल मैसेज आया, जिसमें 3,24,515 रुपये का बकाया दिखाया गया। जबकि यूनिट और केवीए दोनों शून्य दर्शा रहे थे। इस भारी-भरकम बिल को देखकर श्यामल के होश उड़ गए।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई :
श्यामल प्रमाणिक ने तुरंत कदमा स्थित बिजली विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने बिल देखकर लिखित शिकायत देने को कहा। श्यामल ने ऐसा किया भी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विभाग ने बिल भुगतान का अल्टीमेटम दिया :
अब विभाग की ओर से छह नवंबर तक बिल भुगतान का अल्टीमेटम दिया गया है। श्यामल परेशान हैं कि जब उनका उपभोग ही 200 यूनिट से कम है और बिजली फ्री है, तो इतने बड़े बिल की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने विभाग से त्वरित समाधान की मांग की है ताकि आम उपभोक्ताओं को ऐसी परेशानी से राहत मिल सके।

बिल भेजने में गलती हुुई है :

रीडर द्वारा प्वाइंट को अंक में जोड़ देने के कारण गलती हुई है। यह बात सही है कि अक्तूबर में श्यामल को 3,24,515 रुपये का बिल भेजा गया है। इसकी जांच के बाद शुक्रवार को समस्या का निदान करा दिया जाएगा।

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कंसल्टेंसी की आड़ में बेच रहे जाली डिग्रियां, पाक के लिए जासूसी करने वालों के हैं मददगार

जमशेदपुर के मानगो स्थित एशिया इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का संचालक मोनाजिर खान सिर्फ जासूसों का मददगार ही नहीं, बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री चला रहा था जहां चंद हजार रुपयों में किसी को भी ”वैज्ञानिक” बनाया जा सकता था।

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनाजिर ने परमाणु जासूसी के आरोपी अख्तर हुसैन को महज 19 हजार रुपये में एक नई पहचान ”एलेक्जेंडर पामर” दी। उसने न सिर्फ अख्तर के लिए एक नहीं, बल्कि तीन-तीन फर्जी पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड बनाए, बल्कि उसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) का वैज्ञानिक साबित करने के लिए फर्जी डिग्रियों की पूरी खेप तैयार की थी।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने 25 अक्टूबर को मोनाजिर को उसके मानगो चौक स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कार्यालय से सात डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

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जांच में पता चला है कि मोनाजिर ने 2016-17 में अख्तर के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया था। अख्तर की साख को मजबूत दिखाने के लिए उसने 10वीं, 12वीं, बीएससी, बीई (मैकेनिकल) और यहां तक कि एमबीए की फर्जी डिग्रियां भी तैयार की थीं।

इन्हीं दस्तावेजों के सहारे अख्तर 2017 से 2025 के बीच कई देशों की यात्रा करने में सफल रहा। जांच एजेंसियों को अब शक है कि मोनाजिर का गोरखधंधा सिर्फ हुसैनी बंधुओं तक ही सीमित नहीं था।

उसके कार्यालय से मिले सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वह झारखंड में बड़े पैमाने पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र बेचने का रैकेट चला रहा था। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस का फारेंसिक विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मोनाजिर ने और कितने लोगों को इस तरह के फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए हैं और वे लोग कौन हैं।

मोनाजिर शनिवार तक मुंबई पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी ने जमशेदपुर में चल रहे कंसल्टेंसी सेंटरों की आड़ में होने वाले फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है।

यह मामला अब सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बहु-राज्यीय फर्जीवाड़ा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जिसकी जांच मुंबई, दिल्ली और झारखंड पुलिस मिलकर कर रही है।

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14 से 23 नवंबर तक 39वां पुस्तक मेला का होगा आयोजन

टैगोर सोसाइटी के महासचिव आशीष चौधुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 39वां पुस्तक मेला 14 नवंबर से 23 नवंबर तक रवीन्द्र भवन परिसर, साकची में आयोजित होगा. इसमें दिल्ली, कोलकाता, पटना, गिरीडीह, गोरखपुर, रांची, झाड़ग्राम के नामी प्रकाशकों के साथ ही विश्व प्रसिद्ध प्रकाशनों के वितरक भी भाग लेंगे. ये मेले शहरवासियों के लिए पुस्तकों की एक बड़ी श्रंखला प्रस्तुत करेगा, जिससे पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की किताबों को एक ही जगह देखकर खरीद सकेंगे.

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आयोजन में सभी उम्र और रुचि के पाठकों के लिए विविध भाषाओं और विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जिससे यह मेला ज्ञान और साहित्य का प्रमुख केंद्र बन जाएगा. आशीष चौधुरी ने पाठकों से आग्रह किया है कि वे इस दौरान अपना समय सुनिश्चित करें ताकि वे पूरी तरह से पुस्तक मेला का लाभ उठा सकें और मनपसंद पुस्तकों की खरीददारी कर सकें.

पिछले वर्षों की भांति इस बार भी पुस्तक मेला रवीन्द्र भवन परिसर में आयोजित होगा और यह दस दिन तक चलेगा. यह आयोजन शहर में पुस्तक प्रेमियों के लिए विशेष अवसर होगा जहाँ वे अनेक प्रकार की पुस्तकों को देख और खरीद सकते हैं.

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मतदान दलों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को किया संबोधित, कहा- प्रशिक्षण में अपनी शंकाओं को दूर कर लें, मतदान दिवस पर कोई लापरवाही नहीं हो

घाटशिला विधानसभा उप निर्वाचन-2025 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर मतदान दलों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला विश्वविद्यालय, सिदगोड़ा में 30 अक्टूबर से प्रारंभ है । पहले दिन PO, P1 वहीं आज दूसरे दिन मतदान दल में शामिल P2 एवं P3 को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार किया जा रहा है ।

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इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, ऐसे में सभी कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करें । उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर लापरवाही या असावधानी की कोई गुंजाइश नहीं है । प्रत्येक मतदान कर्मी को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, उन्होने स्षप्ट कहा कि सभी प्रशिणार्थी अपनी शंकाओं को प्रशिक्षण में ही दूर कर लें।

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प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रायोगिक अभ्यास (Hands-on Training) कराया गया जिसमें मशीन की कार्यप्रणाली, मॉक पोल, सीलिंग एवं पैकिंग की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मतदान से संबंधित फॉर्म भरने, सील करने एवं लिफाफों की पैकिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही PRO एवं ILMS एप के उपयोग की भी जानकारी दी गई ताकि मतदान दिवस पर रिपोर्टिंग, उपस्थित दर्ज करने और अन्य संचार कार्यों में सुगमता रहे।

प्रशिक्षकों द्वारा मतदान दलों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों (Common Errors) जैसे फॉर्म में त्रुटि, मशीन हैंडलिंग में लापरवाही, सीलिंग के समय क्रम की भूल आदि से बचने के उपायों पर विशेष बल दिया गया। साथ ही मतदान के बाद की प्रक्रिया, स्ट्रॉन्ग रूम तक सुरक्षित परिवहन एवं जमा करने की विधि पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।

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पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू, दो दिनों में 117 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान, मतदान कर्मी, पुलिस बल एवं गृह रक्षक, अनिवार्य सेवा, अन्य श्रेणी, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी पोस्टल बैलेट से कर रहे मतदान

02 नवम्बर से होगी होम वोटिंग की शुरुआत

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले के वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें निर्वाचन कार्य में लगाया गया है वे महिला विश्वविद्यालय स्थित फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर रहे हैं । 30 अक्टूबर से मतदान शुरू है जिसमें दो दिनों में 117 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले दिन 56 एवं दूसरे दिन 61 लोगों ने मतदान किया। 

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मतपत्र कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार फैसिलिटेशन सेंटर पर 30 से 31 अक्टूबर, 03 और 04 नवंबर तथा 06 से 08 नवंबर तक सरकारी पदाधिकारी/ कर्मचारी, चालक कंडक्टर, वीडियोग्राफर मतदान करेंगे। आवश्यक सेवा प्रदाता (AVES) 05 से 11 नवंबर तक तथा निर्वाची पदाधिकारी घाटशिला के कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ कर्मी 08 से 10 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे।   

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वहीं, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 85+ आयु एवं कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहले चरण में 02-07 नवंबर तक एवं दूसरे चरण में 09-10 नवंबर तक होम वोटिंग माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराया जाएगा । मतदान कर्मी मतदाताओं के घर जाकर मतदान करायेंगे।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक, कार्य प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा सभी कोषागों के वरीय पदाधिकारी के साथ कोषागों के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कम्यूनिकेशन प्लान, मॉक ड्रिल, मास्टर ट्रेनर की दक्षता जांच, वाहनों की उपलब्धता एवं जीपीएस ट्रैकिंग, ईवीएम का डिस्पैच एवं रिसिविंग की तैयारी, मतदान केन्द्रों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं (AMF) को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए । जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान में अब 10 दिन शेष हैं, निर्वाचन कार्य के सफल संपादन में किसी भी प्रकार से कोई शिथिलता नहीं हो । सभी कोषांग टीम भावना के साथ निर्वाचन कार्य को संपन्न करें, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश एवं विहित प्रक्रियाओं का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । उन्होंने सभी कोषागों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता, समन्वय और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी उल्लंघन की सूचना पर समयबद्ध कार्रवाई करें। व्यय निगरानी, उड़नदस्ता टीम, वीडियो सर्विलांस, स्थैतिक निगरानी दल अपने कार्यों में सक्रिय रहें और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें । मतदान दिवस को लेकर पोलिंग पार्टी की रवानगी, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं बिजली-पानी की उपलब्धता का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

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