एक नई सोच, एक नई धारा

डॉक्टर संतोष निःशुल्क सेवा देकर 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने में जुटे
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अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय बना हुआ है. सभी लोग अपने-अपने स्तर से तैयारी में लगे हुए हैं. श्रद्धालु अपना-अपना सहयोग देकर इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं. इसी क्रम में मानगो डिमना रोड निवासी डॉक्टर संतोष गुप्ता द्वारा एक अनोखी पहल की गई है. वे अपने यहां आने वाले मरीजों का इलाज नि:शुल्क कर रहे हैं. 15 से लेकर 21 जनवरी तक डॉक्टर संतोष लोगों का मुफ्त में इलाज करेंगे. इसके साथ ही यहां किसी भी तरह की जांच में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. (जारी…)

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क्लीनिक में आने वाले सभी मरीजों का स्वागत जय श्री राम के साथ किया जा रहा है और हनुमान चालीसा के साथ पांच-पांच दीपक भेंट की जा रही है. डॉक्टर सभी से 22 जनवरी को दीये जलाने का आग्रह कर रहे है. पूरे क्लिनिक को भगवान राम के पोस्टरों से पाट दिया गया है. इस संबंध में डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी को लेकर पूरा देश काफी उत्साहित है. राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने में रामभक्त जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि हमारे प्रभु श्री राम को 500 साल के बाद अपना घर मिल रहा है. इतने सालों के संघर्ष के बाद स्थाई जगह मिलने से लोगों में काफी खुशी है. इस खुशी को लोग साझा कर रहे है.

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पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने पहुंचे 4 उग्रवादियों को घेर कर दबोचा, मिली महत्वपूर्ण जानकारी

पलामू : पलामू पुलिस को भारी सफलता मिलने की खबर है पांकी थाना क्षेत्र के बिहरा गांव में लेवी वसूलने पहुंचे जएजएएमपई उग्रवादियों को फिल्मी स्टाइल में दबोचा। जिनके पास से दो देसी कट्टा लाल रंग से लिखा हुआ एक पर्चा, चार सदा पर्चा, दो मोटरसाइकिल तीन मोबाइल और ₹5000 नकदी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए उग्रवादियों में धर्मेंद्र कुमार भुइयां, सतन उरांव, जगन उरांव और राजू साहू शामिल हैं। (जारी…)

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पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि पांकी थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य में लगे ठेकेदारों और आंगनबाड़ी निर्माण में लेवी की वसूली के लिए जेजेएमपी के दस्ते द्वारा बार-बार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को यह भी पता चला था कि जेजेएमपी का एरिया कमांडर ध्रुव उर्फ राजू राम द्वारा संगठन के सदस्यों के माध्यम से पर्चा सटवाकर लेवी की मांग की जा रही है। (जारी…)

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इस सूचना के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम में शामिल पांकी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बिहरा पहुंचे। जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर दो मोटरसाइकिल के साथ चार लोग खड़े मिले। पुलिस ने उन्हें बुलाया, तो चारों भागने लगे।पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा.। पूछताछ में पता चला कि ध्रुव उर्फ राजू राम व उसकी पत्नी अनीता के कहने पर जेजेएमपी संगठन के नाम पर छोटे- बड़े ठेकेदार व राशन डीलर को धमका कर लेवी की मांग की जा रही है।वसूली गयी राशि ध्रुव के पास पहुंचा दी जाती है। उस राशि में उक्त लोगों को भी हिस्सा मिलता था। (जारी…)

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छापेमारी में पांकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कच्छप, ददन गौड़, सहायक अवर निरीक्षक सलीम, भोलाराम व पांकी थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत ‘रन फॉर सेफ्टी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया
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सरायकेला : सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम 2024 के तहत जागरूकता उदेश्य से इंडोर स्टेडियम सरायकेला से भगवान बिरसा स्टेडियम सरायकेला तक “रन फॉर सेफ्टी” (पैदल मार्च) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर सेफ्टी अभियान का जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार तथा उप विकास आयुक्त के द्वारा सामूहिक रुप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान में उत्कृष्ट विद्यालय (नृप राज्य प्लस टू उच्च विद्यालय सरायकेला) के छात्र छात्राओं नें भाग लिया। अभियान इनडोर स्टेडियम सरायकेला से प्रारम्भ हो थाना रोड, संजय चौक से होकर भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में सम्पन्न हुआ। अभियान के तहत पैदल मार्च का आयोजन कर बच्चों के द्वारा “हेलमेट पहने जान बचाएं” “सीट बेल्ट पहने परिवार बचाएं”, “सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा”, “वन मिस्टेक गेम ओवर”, “स्पीड थ्रील बट किल”, “गाड़ी चलाएं शौक से शोक से नहीं” “ड्रंक एंड ड्राइव जानलेवा है” नारा लगा लोगो को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। (जारी…)

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला ने कहा कि आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा लोगों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में आम नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर जागरूक होने का परिचय दें तथा खुद भी यातायात नियमों के पालन करें एवं अपने आसपास अपने परिचित लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। वही पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के अनुपालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बड़े वाहन चलाते समय शीट बेल्ट एवं दु पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें, साथ ही ओवर स्पीडिंग एवं स्टंटबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उदेश्य से प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधिया आयोजित की जा रही है जिसमे अपना सहयोग प्रदान कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। (जारी…)

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कार्यक्रम में उपरोक्त का अलावा परियोजना निदेशक आईटीडीए संदीप कुमार दौराइबुरु, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री शंकरचर्या शामद , प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला श्रीमती यस्मिता सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी डॉ सुधा वर्मा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री आदिति सिंह, एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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सुप्रीम कोर्ट ने 11 महिला वकील सहित 56 वकीलों को दिया सीनियर एडवोकेट का दर्जा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया और इनमें से 20 प्रतिशत महिला वकील हैं. यह पहला मौका है जब एक साथ 11 महिला अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पदनाम दिया गया है. इसे भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा एक बड़े लैंगिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने हमेशा न्यायपालिका में अधिक महिलाओं को शामिल करने की वकालत की है. (जारी…)

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वकील शोभा गुप्ता, जिन्होंने बिलकिस बानो और अन्य महिलाओं से संबंधित मुद्दों की ओर से मामले उठाए हैं, उन वकीलों में से एक हैं जिन्हें वरिष्ठ वकील का पद मिला है. 1984 के भोपाल गैस रिसाव मामले के पीड़ितों की ओर से मुकदमा लड़ने वाली करुणा नंदी को भी वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है. (जारी…)

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स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, निशा बागची, अर्चना पाठक दवे, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, शिरीन खजूरिया, एनएस नप्पिनई और एस जनानी को भी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि 56 अधिवक्ताओं में से 34 पहली पीढ़ी के वकील हैं. (जारी…)

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बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने केवल 14 महिलाओं को वरिष्ठ वकील का पद दिया है, जिनमें दो रिटायर जज भी शामिल हैं. वरिष्ठ के रूप में नामित किए गए पहले वकील न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिर रिटायर हो गए. (जारी…)

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2019 में छह महिला अधिवक्ताओं को प्रमोट किया गया था. वरिष्ठ पदनाम पाने वालों में तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा शामिल हैं. (जारी…)

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कर्नाटक के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता निखिल गोयल और कर्नाटक के पूर्व स्थायी वकील जोसेफ अरस्तू और कई मामलों में न्याय मित्र के रूप में काम करने वाले वकील गौरव अग्रवाल और सुनील फर्नांडीस को भी वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्ष बाद वरिष्ठ पदनाम दिया है. 282 अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पदनाम के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 200 वकीलों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. फुल कोर्ट ने शुक्रवार को चयनित 56 नामों को मंजूरी दे दी.

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Panchayat 3 से लेकर Aashram 4 तक, OTT पर रिलीज होंगी ये जबरदस्त वेब सीरीज

वर्ष 2024 काफी रोमांचक होने वाला है, खासकर फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों के लिए… ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल कई पॉपुलर वेब सीरीज की सीक्वल रिलीज होने जा रही है. जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

मिर्जापुर 3

‘मिर्जापुर सीजन 3’ का प्रीमियर मार्च 2024 के आखिरी सप्ताह में होगा. हालांकि आधिकारिक रिलीज की तारीख की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि सभी फिल्मांकन और पोस्ट-प्रोडक्शन पूरा हो चुका है.

पंचायत सीजन 3

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पंचायत सीजन 3 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अमेज़ॅन प्राइम वीडियो ने मोस्ट अवेटेड शो का पहला लुक बीते दिनों जारी किया था. इसमें जितेंद्र कुमार को पंचायत सचिव बन बैग बांधे मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया. कहा गया कि ये जनवरी में रिलीज होगी. हालांकि अब इसमें देरी हुई है.

आश्रम 4

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बाबा निराला के काले कारनामों को दिखाने वाली वेब सीरीज ‘आश्रम’ के तीनों सीजन सुपरहिट रहे. जिसके बाद से फैंस ‘आश्रम 4’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये इस साल में रिलीज होगी. हालांकि ऑफिशियल तौर पर कुछ कहा नहीं गया है.

पाताल लोक 2

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‘पाताल लोक सीजन 2’ की रिलीज की तारीख के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक्साइटेड फैंस 2024 में इसके आने की उम्मीद कर सकते हैं.

राणा नायडू 2

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तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश दग्गुबाती ने नेटफ्लिक्स सीरीज ‘राणा नायडू’ की अगली कड़ी पर एक अपडेट शेयर किया है. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि दूसरी किस्त की शूटिंग जनवरी में शुरू होने जा रही है. साल के अंत तक ये रिलीज हो सकता है.

काला पानी 2

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हिट वेब सीरीज काला पानी के दूसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो के लिए जिम्मेदार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अपनी रिलीज के केवल एक सप्ताह के भीतर, काला पानी प्रभावशाली 11 देशों में ट्रेंड कर गया, जिसने एक वैश्विक सनसनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली.

फर्जी 2

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फर्जी वेब सीरीज से बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा था. अमेजन प्राइमपर रिलीज हुए इस सीरीज को ऑडियंस काफी पसंद किया था. अब सभी सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं.

कोटा फैक्ट्री 3

कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के नेटफ्लिक्स पर नवंबर-दिसंबर 2023 तक या 2024 की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से पूछताछ करने उनके आवास पहुंचेगी ईडी की टीम
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राँची : आज शनिवार को हेमंत सोरेन से पूछताछ करने ईडी की टीम सीएम आवास पहुंचेगी. ईडी की टीम जोनल ऑफिस से दिन के 12 बजे कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचेगी. टीम में संभवत: दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सीएम से उनके और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकती है. (जारी…)

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इस क्रम में संबंधित बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया जायेगा. इस दौरान विधि-व्यवस्था के साथ इडी ऑफिस व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गयी है. ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किये गये हैं. ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरेकेडिंग की गयी है.

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रामलला की तस्वीर लीक होने पर नाराज हुआ ट्रस्ट, ले सकता है बड़ा एक्शन

अयोध्या : भगवान श्री राम की मूर्ति की तस्वीर लीक होने के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाराज है। जो कंपनी श्री राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसके अधिकारियों पर ट्रस्ट एक्शन ले सकता है। माना जा रहा है कि इसी कंपनी के किसी ने फोटो खींचकर वायरल की है। हालांकि अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि फोटो किसने वायरल की है? धर्मनगरी अयोध्या में इन दिनों प्रभु श्रीराम के नाम की धुन है। रामलला की प्रतिमा राम मंदिर के गर्भ गृह में विराजमान हो चुकी है। (जारी…)

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अब लाखों करोड़ों रामभक्तों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इससे पहले कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या में चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले अनुष्ठान का शुक्रवार को चौथा दिन है। दर्जनों पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। (जारी….)

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बनारस से भी बड़ी तादाद में वैदिक ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे हैं। दूसरी तरफ, राम मंदिर में निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले महत्वपूर्ण कार्य निपटा लिए जाएं, ताकि आने वाले रामभक्तों को अप्रतिम और अद्भुत भक्तिमय माहौल से रूबरू होने का मौका मिल सके। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामभक्तों का तांता लगा हुआ है। (जारी…)

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आंकड़ों को देखें तो अयोध्या राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद दोगुनी हो चुकी है। फिलहाल यहां हर दिन तकरीबन 30,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह संख्या 50,000 को पार कर सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

सिखों की अनदेखी को लेकर बीर खालसा दल के अध्यक्ष ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेल

जमशेदपुर : भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रदेश कमेटी की घोषणा विगत 17 जनवरी को की गई। जिसके बाद सिख समुदाय बाबूलाल मरांडी की इस कमेटी से नाखुश नज़र आई और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रदेश कमेटी में किसी भी सिख प्रतिनिधि को स्थान नहीं देना है। (जारी…)

इस बाबत बीर खालसा दल के अध्यक्ष रविंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष को मेल करके इस पर पुनर्विचार करने की बात कही। रविंदर सिंह रिंकू ने कहा कि यह अत्यंत दुःखद है कि झारखंड प्रदेश कमेटी में किसी भी सिख प्रतिनिधि को जगह नहीं दी गयी। झारखंड में करीब 400000 (चार लाख) सिखों की जनसंख्या है और उनका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन सिखों को पूरी तरह से नजर अंदाज करना उचित नहीं लगा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर संज्ञान लेते हुए सिख प्रतिनिधि को जगह देने की माँग की है।

मरीजों की सुविधा के लिए बर्न वार्ड में लगाए गए पर्दे

जमशेदपुर : एमजीएम के पीजी बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद 20 बेड के बर्न वार्ड में लगातार सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वार्ड के हरेक बेड को पर्दा लगाकर घेर दिया गया है, ताकि मरीज को सहूलियत हो सके। इससे मरीजों की प्राइवेसी भी बनी रहती है। पर्दा एक तरह का केबिन है, जहां बेड के अलावा एक टेबुल भी दिया गया है। वहीं जिन मरीजों को मच्छरदानी की जरूरत होती है, उन्हें मच्छरदानी भी उपलब्ध कराई जा रही है। वार्ड में पहले से एसी लगा हुआ है और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुराने बर्न वार्ड में हरेक बेड पर पर्दा नहीं लगा था। इस कारण मरीजों की प्राइवेसी नहीं रहती है। एचओडी डॉ. ललित मिंज ने बताया कि वार्ड में लगातार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कई योजनाओं का प्रस्ताव बना कर भेजा गया है।

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प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर लगी लगाम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा नामांकन, लौटानी होगी फीस

नई दिल्ली : प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है. इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा. इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा. कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे. (जारी…)

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केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है. गाइडलाइन के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए. परीक्षा और सफलता के दबाव  को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए.

पहले भी जारी हो चुके हैं गाइडलाइंस

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कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशानिर्देश  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे गए हैं. कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन संबंधी कानून हैं, अधिक फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती तादाद और वहां सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने ये मॉडल गाइडलाइन प्रोपोज की है. (जारी…)

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गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी होगी.

नियम तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

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कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा. कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा.

10दिन के भीतर वापस होगी फीस

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गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा. रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी.

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