एक नई सोच, एक नई धारा

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G20 समिट में PM मोदी ने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जानें- क्या है इसकी खासियत

भारत में G20 समिट के तहत बैठकों का दौर जारी है. PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहले सत्र की शुरुआत हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के सामने कुछ सुझाव रखे. उन्होंने कहा, ‘समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें.

हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20 परसेंट तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए.या फ़िर, global good के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने पर काम करें, जिससे एनर्जी सप्लाई बनी रहे और climate भी सुरक्षित रहे. इस सन्दर्भ में, आज हम Global Biofuel Alliance लॉन्च कर रहे हैं. भारत आप सबको इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है.

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‘वन अर्थ’ पर G20 शिखर सम्मेलन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया. मोदी ने कहा कि वैकल्पिक रूप से हम व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक और फ्यूल ब्लेंडिंग डवलप करने पर काम कर सकते हैं, जो फिक्स्ड एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्लाइमेट सुरक्षा में भी योगदान देता है.

ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का क्या है उद्देश्य?

ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है. साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को सुविधाजनक बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना है.

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बोयफ्यूल क्या है?

बायोफ्यूल का मतलब पेड़-पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है. बायोफ्यूल्स को कई तरह के मायोमास से निकाला जाता है. इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है. अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा.

पहली बार कब हुआ इस्तेमाल?

पहली बार साल 1890 में रुडोल्फ डीजल ने खेती केलिए इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया था.

कैसे तैयार होता है बायोफ्यूल?

बायोफ्यूल बनाने के लिए अलग तरह के रिफाइनरीज का इस्तेमाल किया जाता है. इसको फसलों के भंडार के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट जेनरेशन बायोफ्यूल खाद्य फसलों के भंडार पर निर्भर करता है. फर्स्ट जेनरेशन यूनिट में गन्ने की फसल और ग्रेन स्टार्च को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेकेंड जेनरेशन बायोफ्यूल को डवलप बायोफ्यूल के तौर पर जाना जाता है. इसमें प्रोसेस नॉन-एडिबल प्लांट्स, वूडी बायोमास या भूसी में होता है. थर्ड जेनरेशन बायोफ्यूल बायोमास एल्गी और माइक्रोब्स से बनाया जाता है. फोर्थ जेनरेशन बायोफ्यूल कॉर्बन डाई ऑक्साइड को अवशोषित करने वाली बायोमास सामग्री पर निर्भर करते हैं.

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सबसे ज्यादा कहां बनता है बायोफ्यूल?

साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने वाले देश अमेरिका और ब्राजील हैं. अमेरिका ने 57.5 अरब लीटर और ब्राजील ने 35.6 अरब लीटर एथेनॉल बनाया. जबकि बायोडीजल बनाने के मामले में यूरोप सबसे आगे रहा. वहां 17.7 अरब लीटर बायोडीजल का उत्पादन हुआ. उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है.

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मुख्यमंत्री का 12 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम दौरा प्रस्तावित, उप विकास आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण
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झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 12 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड में कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा द्वारा चाकुलिया प्रखंड स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एलआरडीसी रविन्द्र गागराई, प्रखंड विकास पदाधिकारी चाकुलिया देवलाल उरांव तथा अन्य उपस्थित थे। (जारी…)

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मुख्यमंत्री का बांशदा स्थित शहीद स्थल में शहीद गणेश हांसदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं केरूकोचा चौक स्थित फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल में तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि की समीक्षा कर मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

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G20 शिखर सम्मेलन : विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए हार्दिक शुभेच्छा – कुमार विश्वजीत
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जमशेदपुर : आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह उल्लेखनीय, अविस्मरणीय उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक छवि के कारण ही हासिल हो पाई है। श्री मोदीजी ने “वसुधैव कुटुंबकम्” के महामंत्र से प्रेरित होकर इस वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी का शुभारंभ किया है। पूरे विश्व से सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे देश में पधारकर यहां की सांस्कृतिक विरासत, सनातन संस्कृति की झलक, लोकतांत्रिक व्यवस्था की नीति का दर्शन करेंगे। “G 20 शिखर सम्मेलन” भारत को श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुआई में मजबूती से विश्व पटल पर स्थापित करने में सहभागी बनें यही मुझ राष्ट्रवादी, देशप्रेमी, सनातनी कुमार विश्वजीत की हार्दिक शुभेच्छा है।

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विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर ‘जीवन’ संस्था की कार्यशाला
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जमशेदपुर : विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर शहर की सामाजिक तनाव निवारण संस्था जीवन ने शनिवार, काशीडीह हाई स्कूल के इंटरेक्ट क्लब के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देना था जिसमें कक्षा नौवीं एवं दसवीं के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यशाला की मुख्य वक्ता जीवन संस्था की आउटरीच कार्यक्रम की उप निर्देशिका श्रीमती गुरप्रीत कौर भाटिया एवं उनकी सहयोगी श्रीमती सी एच माधुरी उपस्थित रहीं। श्रीमती गुरप्रीत कौर भाटिया ने विद्यार्थियों को तनाव को समझने एवं उसे दूर करने के उपायों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्थाई समस्या का स्थायी समाधान आत्महत्या नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय प्रबंधन के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में काशीडीह हाई स्कूल के प्राचार्य श्री फ्रांसिस जोसेफ,वरिष्ठ संयोजिका श्रीमती बर्निता बसु शिक्षकगणों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।

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भाजपा नेता और पूर्व डीआइजी राजीव रंजन ने कदमा के अग्निकांड में प्रभावित परिवारों का कराया घर वापसी
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जमशेदपुर : भाजपा नेता सह पूर्व डीआइजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर के कदमा वसंत विहार जाकर तीन दिन पूर्व हुए अग्निकांड की पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। ये लोग तीन दिनों से सामुदायिक केंद्र में थे। वे बसंत बिहार अपार्टमेंट जाकर भाजपा नेता सह पूर्व डीआईजी ने वहां की निवासी भाजपा नेत्री सीमा जायसवाल और अन्य सभी वहां के लोगों से मिले और घटित दुःखद घटना कि विस्तृत जानकारी लिया। बातचीत के क्रम में वहां के लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने चलते पानी के फटा पाइप रिपेयर नहीं होने के कारण वहां के निवासी अपने फ्लैट में नहीं जा पा रहें हैं और सामुदायिक भवन में रहने के लिए मजबूर है। राजीव रंजन सिंह ने तुरंत थाना प्रभारी से बात कर दुर्घटनाग्रस्त फ्लैट पुलिस को खोलने हेतु कहा। (जारी…)

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थाना प्रभारी के आने में काफी विलंब होने लगी तो उन्होंने फिर एसपी सिटी से बात किए और वहां के पीड़ित लोगों के साथ सामुदायिक भवन में बैठ गए और बोले कि जब तक थाना के पदाधिकारी आकर फ्लैट के ताला नहीं खोला देते तब तक वह वही रुकेंगे। करीब एक घंटे विलंब के बाद थाना प्रभारी आए और देर रात्रि प्लंबर बुलाकर पाइप का रिपेयर शुरू कराया गया। इस मौके पर भाजपा कदमा मंडल कार्यालय प्रभारी डीएन सिंह, युवा मोर्चा महामंत्री विक्की यादव, महिला मोर्चा की सीमा जायसवाल, स्थानीय निवासी पंकज लाल, सत्येन समानता एवं अन्य उपस्थित थे। इसके बाद वसंत विहार के स्थानीय निवासियों ने इस कार्य के हेतु पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया।

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मनदीप भाटिया की वर्कशॉप में सिख विजडम के छात्रों ने किया गणित का ज्ञान अर्जन
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जमशेदपुर : सीजीपीसी द्वारा संचालित सिख विजडम के सिख छात्र-छात्राओं ने शनिवार को आयोजित वर्कशॉप में गणित के जटिल सवालों को हल करने का गुर सिखा। शहर के समाजसेवी और राजनीतिज्ञ अमरप्रीत सिंह काले ने मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों की हौसला अफजाई की। जमशेदपुर के शैक्षणिक संस्थान मास्टर माइंड्स के मनदीप सिंह भाटिया ने कार्यशाला के दौरान बच्चों के सवालों का हल बताया।

शिक्षा को नयी दिशा दे रहा है सिख विजडम: काले

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इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमरप्रीत सिंह काले ने सम्बोधित करते हुए कहा कि सिख विजडम शिक्षा को नयी ऊँचाई और दिशा दे रही है इसलिए और सिख बच्चों को भी इससे जुड़ना चाहिये। सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (सीजीपीसी) शिक्षा का लंगर लगाने के लिए तत्पर है। (जारी…)

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इस मौके पर कुलविंदर सिंह पन्नू, गुरचरण सिंह बिल्ला और अर्जुन वालिया ने भी अपने विचार रखे। सिख विजडम की शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला को सफल बनाने में मास्टर माइंड्स के मनदीप सिंह, कुलविंदर सिंह पन्नु, अर्जुन सिंह वालिया, गुरचरण सिंह बिल्ला, हरविंदर सिंह गुल्लू समेत सिख विजडम के बच्चों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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अल्पसंख्यक आयोग के गठन में दिख रहा आइएनडीआइए का तुष्टिकरण, जनता देगी जवाब – सतबीर सिंह सोमू

भारतीय जनता पार्टी नेता एवं युवा सिख नेता सरदार सतबीर सिंह सोमू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत
आइएनडीआइए की सरकार तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। उन्होंने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन में जमशेदपुर के सिखों की अनदेखी करने के साथ ही झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक जैन बौद्ध पारसी धर्मावलंबी के साथ ही बांग्ला उड़िया तेलुगू गुजराती तमिल मलयाली जैसी अल्पसंख्यक भाषा भाषी समूह के साथ भेदभाव किया गया है। (जारी…)

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जमशेदपुर से सिखों का प्रतिनिधित्व झारखंड अलग राज्य गठन से होता रहा है और इस बार गायब हो गया है। अल्पसंख्यक धर्म एवं भाषाई समूह की अनदेखी हुई है और जनता चुनाव में अच्छी तरह सबक सिखाएगी।
सोमू के अनुसार आयोग का गठन लॉलीपॉप मात्र से ज्यादा नहीं है। इस सरकार का कार्यकाल डेढ़ साल लगभग रह गया है और ऐसे में केवल खास वोट बैंक को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। (जारी…)

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उनके अनुसार जमशेदपुर के हिदायतुल्ला खान एवं रांची के ज्योति सिंह माथारू को बधाई देते हैं परंतु यह काम तो 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। पिछले 3 साल से अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं चुनाव से पहले वायदे किए गए थे कि जो दो दो तीन तीन पीढियां से यहां बसे हुए हैं उन्हें स्थाई अधिवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जातिगत प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। (जारी…)

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केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं पूरे देश में चल रहे हैं परंतु झारखंड में धरातल पर सरकार की नाकामियों के कारण नहीं उतर पाई हैं। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समावेशी विकास के पक्षधर होते तो छोटे-छोटे धार्मिक एवं भाषाई समूह को भी हिस्सेदारी देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

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ओल्ड सीतारामडेरा : आर्म्स एक्ट के अपराधी के घर पुलिस ने चिपकाया नोटिस

जमशेदपुर : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत ओल्ड सीतारामडेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर पर सिदगोड़ा पुलिस ने शनिवार को इश्तेहार चस्पा किया। शनिवार को पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक मुंडा के आवास पर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया।

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कार्तिक मुंडा पर सिदगोड़ा थाना में आर्म्स एक्ट समेत दो मामले दर्ज है. यह मामला साल 2017 से जुड़ा है। नवंबर 2017 में कार्तिक ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह पर फायरिंग की थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसके घर पर छापेमारी भी की पर वह फरार रहा। पुलिस ने कार्तिक को 30 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस उसके घर की कुर्की जब्ती करेगी।

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प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर पूर्वी विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उठाये सवाल

झारखण्ड : विगत आठ सितम्बर को झारखण्ड के कई प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदोन्नति की गई। जिसमें जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार की जगह पर राँची के एसएसपी कौशल किशोर को लाया गया। जिसके बाद सियासी गलियारा काफी गर्म हो गया और समय पहले हुई इस स्थानांतरण को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इस बाबत जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय में झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले पर कई सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने का कार्य किया और स्थानांतरण की वजह को जगजाहिर करने की मांग की। (जारी…)

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उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को सम्बोधित करते हुए लिखा कि आप अवगत हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अपरिपक्व स्थानांतरण सरकार द्वारा कर दिये जाने के विषय में दिनांक 31.07.2023 को विधानसभा में पूछे गये मेरे एक अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर सरकार ने दिया था। उत्तर में सरकार ने मेरे प्रश्न की कंडिका-1, 2 और 3 का उत्तर स्वीकारात्मक बताया था। प्रश्न की कंडिका-4 के उत्तर में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2020 मे 65, 2021 मे 69 और 2022 मे 80 प्रशासनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरा होने के पहले किया है और ये स्थानांतरण सिविल सर्विसेज़ बोर्ड में समीक्षोपरांत किये गये हैं। (जारी…)

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इसके कुछ दिन पहले कार्यकाल की निर्धारित अवधि पूरा होने के काफ़ी पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का स्थानांतरण भी सरकार ने कर दिया था।
कल दिनांक 8 सितंबर 2023 को पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक और राँची के वरीय पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण भी उनके कार्यकाल की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरा होने के पहले कर दिया गया। सरकार का यह निर्णय एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 और इसके आलोक में झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2015 को निर्गत अधिसूचना के तहत गठित सिविल सर्विसेज़ बोर्ड के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा जिस भावना से ये अधिसूचनाएँ निर्गत की गई हैं उस भावना के भी विपरीत है। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इन दोनों स्थानांतरणों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बू आती है। (जारी…)

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भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुचित एवं मनमाना राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण देना और उन्हें विधि सम्मत दायित्व का निर्वहन करने का अवसर देना ही केन्द्र द्वारा प्रासंगिक अधिनियम को पारित करने एवं उपर्युक्त अधिसूचनाओं को निर्गत करने का उद्देश्य है। अफ़सोस है कि राज्य सरकार एतदसंबंधी दायित्व का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं प्रतीत हो रही है। इससे पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, वे हतोत्साहित होंगे जिसका प्रतिकुल प्रभाव जनहित पर होगा। (जारी…)

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उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखते हुए पूछा कि आप कृपया मुझे यह जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे कि अपने पद पर न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरा करने के काफ़ी पहले इन दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण करने के बारे में बोर्ड की मीटिंग में क्या कारण अंकित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु मैं इस बारे में बोर्ड द्वारा विचार करने हेतु अधिसूचित प्रक्रिया के प्रासंगिक अंश को निम्नवत उद्धृत कर रहा हूँ –

Methodology/Process

a. Will obtain detailed justification from the concerned administrative department of the government for transfer of any officer before the prescribed tenure.
i) Shall consider the report of the Administrative Department along with other inputs received by it from other reliable sources.
ii) – Obtain comments from the officer proposed to be transferred to the Board regarding the circumstances presented to the Board as justification for the proposal.
iii) Shall not recommend such transfer without being satisfied with the reasons for the premature transfer.

Submit a quarterly report to the Central Government in cases it deems fit, giving clear details of the officers recommended for transfer before the minimum prescribed tenure and the reasons therefor.

सरयू राय ने आगे पूछा कि क्या उपर्युक्त दोनों पुलिस पदाधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण में उपर्युक्त विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि किया गया है तो क्या आप इससे मुझे अवगत कराने अथवा इसे सार्वजनिक करने की कृपा करेंगे। (जारी…)

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उन्होंने निवेदन कर्तव्य हुए अपने पत्र के जरिये यह कहा कि बिना विस्तार में गये निवेदन है कि निहित स्वार्थ प्रेरित अनुचित राजनीतिक दबाव मे पुलिस एवं प्रशासन के ज़िम्मेदार पदाधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण पर रोक लगाएँ और सुनिश्चित करें कि बोर्ड इस बारे में समुचित प्रक्रियाओं का पालन करे। साथ ही जमशेदपुर और राँची के वरीय पुलिस अधीक्षकों के समय पूर्व स्थानांतरण के साथ ही विधानसभा मे मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विगत तीन वर्षों में समय पूर्व स्थानांतरित किए गए पदाधिकारियों की जो संख्या दिया है उनके स्थानांतरण में बोर्ड ने जो कारण अंकित किया है उनसे भी मुझे अवगत कराने कराने और/अथवा उन्हें सार्वजनिक करने का निर्देश सक्षम पदाधिकारी को दें। अनुरोध है कि हाल में हुए अपरिपक्व स्थानांतरणों को स्थगित करने तथा भविष्य के स्थानांतरणों में सिविल सर्विसेज़ बोर्ड के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहेंगे।

बहरहाल अधिसूचना जारी होने के साथ जमशेदपुर और रांची के सियासी गलियारे में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है देखना है कि सरकार विधायक सरयू राय के पत्र को कितनी गंभीरता से लेती है।

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543 में से 292 एंबुलेंस मिली नई एजेंसी को, उसमें भी कई की स्थिति खटारा जैसी, जाने पूरी ख़बर

झारखण्ड : स्वास्थ्य विभाग द्वारा 108 एंबुलेंस सेवा का विस्तार करते हुए हाल ही में 206 नई एंबुलेंस इसमें जोड़ी गई। पूर्व से संचालित 337 एंबुलेंस में 206 को जोड़ने के बाद कुल संख्या 543 हो गई। इसके बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं। पहले की तुलना में मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने का अनुपात भी कम हुआ है। इसका बड़ा कारण पड़ताल के दौरान सामने आया। मालूम चला कि 543 में से करीब 400 गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ रही हैं, बाकी गाड़ियां चलने की स्थिति में नहीं हैं। इनमें आधी ब्रेक डाउन हैं, जबकि आधी में बैटरी की समस्या और इंजन की प्रॉब्लम है। (जारी…)

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बताते चलें कि 18 अगस्त को ही पुरानी एजेंसी ने 108 सर्विस का काम नई एजेंसी ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को सौंपा है। इस दौरान कॉल सेंटर के साथ-साथ एंबुलेंस भी नई एजेंसी को सौंपनी थी। लेकिन पुरानी एजेंसी ने 337 की जगह अब तक 292 एंबुलेंस ही नई एजेंसी को सौंपी है। (जारी…)

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शेष 45 गाड़ियां हैंडओवर के दौरान चलने की अवस्था में नहीं मिली, जिसके बाद पुरानी एजेंसी उसे सर्विस कराने के बाद नई एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार हुई है। वहीं, सौंपी गई 292 गाड़ियों में भी करीब 70 गाड़ियां ऐसी हैं, जिनमें आधी की बैटरी डेड है। मेंटेनेंस के अभाव में कई गाड़ियों के इंजन में प्रॉब्लम आ गई है। यदि बगैर सर्विसिंग इसे सड़क पर उतारा गया, तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। 337 में से 85 एंबुलेंस की स्थिति ऐसी है कि इनमें एसी तक काम नहीं करती।

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