देश में पोर्न साइट्स पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारत में 20 करोड़ से अधिक अश्लील वीडियो इंटरनेट पर खुलेआम प्रसारित हो रहे हैं, जो युवाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और आईटी मंत्रालय से जवाब मांगा है कि अब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि यह केवल नैतिकता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा का सवाल है।
चार हफ्ते बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी।
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि देश में डिजिटल अपराध और पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे समाजिक वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
