तीसरी धारा न्यूज | 18 सितंबर 2026 | जमशेदपुर
1.88 करोड़ खर्च के बाद भी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे 1140 क्वार्टर के लोग
जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में निर्धारित समय पर नियमित, पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कॉलोनी के 1140 क्वार्टरों में रहने वाले लोग पानी की अनियमितता से बेहद परेशान हैं। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं श्रवण मिश्रा ने स्थानीय निवासियों के साथ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात कर 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में बिष्टुपुर में करीब 1.88 करोड़ रुपये की लागत से नया फिल्टर पंप हाउस तैयार होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसके साथ ही बागबेड़ा स्थित मुख्य पानी टंकी भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।
मांग पत्र में निर्माण कार्य, जलापूर्ति तंत्र और वित्तीय भुगतान की जांच की मांग
उपायुक्त को सौंपे गए 15 सूत्री मांग पत्र में बिष्टुपुर स्थित नए फिल्टर पंप हाउस के निर्माण से संबंधित स्वीकृति, प्राक्कलन, कार्यादेश, मापी पुस्तिका, भुगतान तथा निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा मोटर, फुटबॉल्व, पाइपलाइन और संप (Sump) की तकनीकी जांच करने, संवेदक व संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करने और जलापूर्ति के पानी के नमूनों की अधिकृत प्रयोगशाला से जांच कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
टंकी सफाई और कुशल ऑपरेटरों की तैनाती पर जोर
प्रतिनिधिमंडल ने पानी टंकी एवं संप की नियमित वैज्ञानिक विधि से सफाई कराने, प्रशिक्षित तथा रात्रिकालीन ऑपरेटरों की स्थाई व्यवस्था करने की मांग की, ताकि सुबह और शाम निर्धारित समय पर जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो सके। साथ ही, व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की भी मांग रखी गई।
उपायुक्त का कड़ा रुख: कार्यपालक अभियंता को दिए त्वरित सुधार के निर्देश
उपायुक्त राजीव रंजन ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता शिव कुमार दिनकर को तत्काल निर्देश जारी किए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कॉलोनी में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और जर्जर पानी टंकी की अविलंब मरम्मत कराई जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही जलापूर्ति समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो एक विशेष जांच कमेटी गठित कर जिम्मेदार संवेदकों और अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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