एक नई सोच, एक नई धारा

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टाटा पावर में महिला कर्मी की छंटनी पर बवाल, यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी

टाटा पावर की ठेका कंपनी मेसर्स बेसरा इंटरप्राइजेज की एक महिला कर्मचारी को काम से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है.

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टाटा पावर की ठेका कंपनी मेसर्स बेसरा इंटरप्राइजेज की एक महिला कर्मचारी को काम से हटाये जाने का मामला तूल पकड़ लिया है. पिछले 15 वर्षों से हाउसकीपिंग का काम कर रही महिला कर्मी मिथिला पात्रो को एक जनवरी से बिना किसी पूर्व सूचना के काम से बैठा दिया गया है. इसके खिलाफ शनिवार को टाटा पावर मजदूर यूनियन ने साकची आम बागान स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विरोध जताया और मामले की शिकायत उप-श्रमायुक्त से की है.

स्थानीय के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं : अंबुज ठाकुर
यूनियन के उपाध्यक्ष अंबुज ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कंपनी में ठेकेदार बदलने के बाद से ही पुराने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है. जिससे मजदूरों में भय और असंतोष व्याप्त है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छंटनी तुरंत नहीं रोकी गयी तो यूनियन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा. महिला कर्मी मिथिला पात्रो स्थानीय हैं. स्थानीय मजदूरों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
पीड़ित महिला मिथिला पात्रो ने आरोप लगाते हुए कहा कि नये ठेकेदार मेसर्स बेसरा इंटरप्राइजेज ने उनका गेटपास बनाने से मना कर दिया है. महिला का दावा है कि उसे बताया गया कि टाटा पावर के अधिकारी सुभोजित घोष ने पुराने कर्मचारियों को धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया है. मिथिला पात्रो ने कहा कि मेरे घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है. अचानक काम से हटाये जाने से भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है. महिला कर्मी ने कहा कि या तो मुझे काम पर वापस लिया जाये या फिर छंटनी का मुआवजा और ग्रेच्युटी का भुगतान कराया जाये.

पूर्व विधायक ने झाड़ा पल्ला
ठेका कंपनी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के पुत्र सौरभ बेसरा का बताया जा रहा है. इस संबंध में सूर्य सिंह बेसरा से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि वे इस पर कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं. मेसर्स बेसरा इंटरप्राइजेज उनके पुत्र सौरभ बेसरा का है.

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अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से टकरायी, तीन लोग घायल

देवघर-सुल्तानगंज मुख्य पथ पर जसीडीह थाना क्षेत्र के नैयाडीह मोड़ के समीप शुक्रवार की देर रात एक स्कार्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गयी. इस घटना में स्कॉर्पियो (जेएच 15 एके 9364) में सवार बिहार के बांका जिला अंतर्गत कटोरिया निवासी संतोष यादव, प्रमोद यादव, सुजीत यादव घायल हो गये. जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर में भर्ती कराया. इनके प्राथमिक उपचार के बाद संतोष यादव को बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर कर दिया गया. घायल के परिजन ने बताया कि शुक्रवार की रात को सभी लोग स्कॉर्पियो से कटोरिया से देवघर आ रहे थे. इसी क्रम में उक्त स्थान पर स्कॉर्पियो चालक अनियंत्रित हो गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गयी. घटना के बाद चालक वाहन छोड़ कर भाग गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी थाना को दी. सूचना मिलते ही थाना से एएसआइ उमेश पांडे जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की. इसके बाद तीनों को उठा कर अस्पताल ले गये. वहीं घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में लगेगी फरार अपराधियों की फोटो

चलती ट्रेन में होने वाले अपराध को रोकने के लिए आरपीएफ (रेल सुरक्षा बल) क्राइम मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। क्राइम मैपिंग सिस्टम से आरपीएफ को ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होगी, जो स्टेशन और ट्रेनों में अपराध करने के बाद से फरार चल रहे हैं।

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अपराधियों की फोटो, केस का रिकॉर्ड, उंगलियों के निशान व अन्य जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इससे फरार अपराधी के वेश भूषा बदलने पर भी स्क्रैच के माध्यम से पहचान करने, उसके ठिकाने का पता लगाने और पकड़ने में आरपीएफ को सहूलियत होगी। रेलवे बोर्ड से आरपीएफ महानिदेशक ने दक्षिण पूर्व जोन के आरपीएफ अफसरों को क्राइम मैपिंग सिस्टम में काम करने की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया है।

इससे खड़गपुर में इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पोर्टल संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जांच अधिकारी अपराधियों को तकनीक के माध्यम से पकड़कर अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता का पता लगा सकें। वहीं, एनसीआरबी से अपराधी की प्रवृत्ति या उसके अन्य कांडों को जानने-समझने में जांच अधिकारियों को सहायता मिलेगी। दूसरी ओर, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के बड़े स्टेशनों पर फेस डिटेक्टर कैमरा लगाने की योजना है। इससे भी क्राइम मैपिंग सिस्टम पर अपलोड जानकारी से अपराधियों की पहचान करने में सुरक्षा जवानों व जांच अधिकारियों को सहूलियत होगी।

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एनआईटी जमशेदपुर में 13 प्रोफेसर समेत 21 शिक्षकों की होगी बहाली

जमशेदपुर में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी हो जाएगी। इसके लिए 21 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इनमें 13 प्रोफेसर भी शामिल हैं। स्थायी और संविदा पर होने वाली नियुक्ति के लिए संस्थान की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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इस बार कुल 21 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति अलग-अलग विभागों में होगी। संस्थान की अधिसूचना के मुताबिक,कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 3 शिक्षक नियुक्त होने हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 शिक्षकों की बहाली होगी , जबकि मेटलर्जी एंड मेटेरियल्स इंजीनियरिंग में 2, मैथमेटिक्स में दो शिक्षक बहाल होंगे।

डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर के लिए 2, सेंट्रल फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए 2 और फिजिक्स के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों को मानदेय के रूप में 70 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं, स्थायी नियुक्ति के लिए भी एनआईटी जमशेदपुर ने रिक्तियां निकाली हैं। 13 प्रोफेसर पद पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए 19 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें एससी के लिए एससी के लिए 4, एसटी के 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस में 1 व अनारक्षित 4 पदों पर नियुक्त की जानी है।

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निजी स्कूलों ने दी बीपीएल बच्चों के नामांकन पर रोक की चेतावनी

बीपीएल बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के मामले में जमशेदपुर के निजी अंग्रेजी स्कूल एवं राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों पक्ष इस मामले में आमने-सामने आ गए हैं।

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शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ झारखंड अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (एजेयूपीईआई) ने घोषणा कर दी कि अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि संगठन अब विचार कर रहा है कि निजी स्कूलों में या तो आगे बीपीएल छात्रों का नामांकन न लिया जाए अथवा मामले को न्यायालय में ले जाकर समाधान प्राप्त किया जाए। शुक्रवार को इसको लेकर बिष्टूपुर स्थित नरभेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल में एसोसिएशन की बैठक हुई।

इसमें एजेयूपीईआई के अध्यक्ष नकुल कमानी, उपाध्यक्ष ज्ञान तनेजा, मानद सचिव डॉ. श्रीकांत नायर, मानद कोषाध्यक्ष आरके झुनझुनवाला, बी. चंद्रशेखर, टीना बोधनवाला, राजीव तलवार, दिवाकर सिंह, केपीजी नायर एवं शरद चंद्रन नायर शामिल हुए। बैठक के बाद संवाददाताओं को एसोसिएशन के सदस्यों ने बीपीएल बच्चों की फीस के रीइंबर्शमेंट यानी प्रतिपूर्ति को लेकर 17 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग से जारी पत्र के बारे में जानकारी दी और इसपर चिंता जाहिर की। ज्ञान तनेजा व श्रीकांत नायर ने बताया कि इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति देने से स्कूलों को इनकार करने की जानकारी दी गई है। इसका कारण यह बताया गया कि संबंधित विद्यालय टाटा स्टील से लीज पर प्राप्त सरकारी भूमि पर स्थित हैं, इसलिए उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है और इस आधार पर आगे किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं हैं। सरकार के इस आदेश की पुन : समीक्षा की मांग जमशेदपुर के स्कूलों में सरकार के इस आदेश से असंतोष है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय की समीक्षा की मांग की है और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वंचित वर्ग के छात्रों को सहयोग दिया जाना आवश्यक है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसी योजनाओं पर निर्भर है। संवाददाता को एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, जो 27 अगस्त 2009 को लागू हुआ, उसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। झारखंड सरकार ने 11 मई 2011 को प्रकाशित राजपत्र के माध्यम से आरटीई अधिनियम को लागू कर यह भी स्पष्ट किया कि 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रवेश स्तर पर शामिल किया जाएगा। पहले हुआ भुगतान, 2020 से करोड़ों रुपये फंसे राज्य सरकार ने 2010 से निजी स्कूलों को बीपीएल छात्रों की फीस का रीइंबर्शमेंट (प्रतिपूर्ति) देना शुरू किया, जो प्रति छात्र ₹425 प्रति माह निर्धारित किया गया। इस प्रकार सरकार प्रति छात्र ₹425 प्रति माह की राशि देने लगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के तहत राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2020 से बीपीएल छात्रों की फीस का भुगतान बंद कर दिया। इसका उल्लेख निदेशक राज्य शिक्षा विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में किया गया है। पत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों को झारखंड सरकार से भूमि या किसी भी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें बीपीएल छात्रों की ट्यूशन फीस का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे जमशेदपुर के स्कूलों को भुगतान नहीं किया गया। निजी स्कूलों ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझने का दिया हवाला बीपीएल बच्चों के एवज में प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं होने से निजी स्कूलों ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझने की बात कही। कहा कि जमशेदपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है, जहां यह समस्या सामने आई है। निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी स्कूल को सरकार से न तो जमीन मिली है और न ही किसी प्रकार की सहायता। कुछ विद्यालय टाटा स्टील से वार्षिक किराये पर ली गई भूमि पर संचालित हो रहे हैं।

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शहीदों के परिजनों को जल्द नौकरी दे सरकार : एनसीपी

मानगो एनसीपी कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव डॉ पवन कुमार पांडेय ने कहा कि झारखंड के शहीदों के परिजनों को झारखंड सरकार जल्द नौकरी प्रदान करे.

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झारखंड में पेसा कानून को जमीन पर उतरने में 25 साल लग गये.

एनपीसी की बैठक की अध्यक्षता मानगो नगर निगम क्षेत्र प्रभारी तन्मय सरकार ने की. जबकि संचालन महानगर अध्यक्ष सौरव ओझा ने किया. बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर हुसैन, जिलाध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा, तेजपाल सिंह टोनी, कन्हैया अग्रवाल, विनोद सिंह, मनोज मलहान, आशुतोष कुमार सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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झारखंड में मौत के कागज पर सौदेबाजी, तत्काल प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली

रिम्स में मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली हो रही है. प्रमाण पत्र के लिए दलाल लोगों से दो हजार रुपये तक की मांग कर रहे हैं. मामला तब सामने आया जब इस संबंध में शिकायत रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार तक पहुंची.

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गुरुवार को निदेशक ने प्रभारी अपर चिकित्सा अधीक्षक और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र काउंटर के कर्मचारियों को बुलाया.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जांच में आरोप सिद्ध हुआ तो चिन्हित कर्मचारियों को जेल भेजा जायेगा. निदेशक ने कहा कि मरीज की मौत के बाद प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा लेना मानवता को शर्मसार करने वाला है. ऐसे लोग संस्थान की छवि खराब करते हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है. मामला निदेशक तक पहुंचने के बाद काउंटर में तैनात कर्मचारियों में खौफ का माहौल है. उन्हें जेल जाने का भय सता रहा है.

हाल ही में महिला ने लगाया था आरोप

रामगढ़ निवासी गीता देवी ने 26 दिसंबर को मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि आवेदन देते समय ही काउंटर के कर्मचारियों ने 200 रुपये लिये. इसके बाद फोन पर कर्मचारी ने बताया कि दो हजार रुपये देने पर शीघ्र प्रमाण पत्र मिल जायेगा.

1002199144
झारखंड में पीडीएस का नया युग… 4G ई-पॉश मशीन से अब तेज और पारदर्शी अनाज वितरण, चोरी पर भी मंत्री ने ली चुटकी

जामताड़ा समेत पूरे प्रदेश के 25,428 पीडीएस डीलर अब टू-जी की जगह फोर-जी ई-पाश मशीन के जरिए अनाज का वितरण कर सकेंगे। जामताड़ा में प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री डा इरफान अंसारी ने इस मशीन के वितरण की शुरूआत की।

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मंत्री ने कहा कि यह गरीबों को अनाज वितरण के लिए यह तकनीकी रूप से ऐतिहासिक शुरूआत का दिन है। 15 नवंबर 2020 को टू-जी ई-पाश मशीन के जरिए पीडीएस दुकानदारों ने अनाज वितरण की शुरूआत की थी। लेकिन टू-जी नेटवर्क के जरिए अनाज वितरण में डीलरों को काफी मुश्किलोंं का सामना करना पड़ रहा था।

लेकिन अब पांच साल बाद फोर-जी ई-पाश मशीन के जरिए अनाज वितरण में लोगों को हो रही मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। शुक्रवार को मंत्री जामताड़ा में ई-पाश मशीन वितरण के माैके पर बोल रहे थे।

मंत्री ने कहा कि नव वर्ष 2026 के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी सौगात देते हुए जन वितरण प्रणाली को तकनीकी रूप से पूरी तरह आधुनिक बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

कहा जनप्रिय एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में वर्षों से जर्जर, धीमी और अविश्वसनीय हो चुकी पीडीएस व्यवस्था को जड़ से बदलते हुए अब टू-जी तकनीक को विदा कर अत्याधुनिक फोर-जी सक्षम ई-पाश मशीनों को लागू किया गया है। यह फैसला केवल मशीन बदलने का नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, अधिकार और भरोसे को मजबूती देने का ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद जनता ने जो भरोसा उन्हें सौंपा था, आज उसी भरोसे को तकनीक, पारदर्शिता और गति के रूप में ज़मीन पर उतारा गया है। यह निर्णय आने वाले वर्षों में झारखंड की पीडएस व्यवस्था को पूरे देश के लिए माडल सिस्टम बनाएगा।

कहा अब राज्य की सभी 25,428 पीडीएस दुकानों पर फोर-जी नेटवर्क से युक्त ई-पाश मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे राशन वितरण तेज़, सरल और निर्बाध होगा,फर्जीवाड़े और बिचौलियों पर पूरी तरह रोक लगेगी, व्यवस्था पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी,लाभुकों को समय पर और सम्मान के साथ अनाज मिलेगा और नेटवर्क और तकनीकी बाधाएं लगभग समाप्त होंगी।

डा अंसारी ने स्पष्ट किया कि जब केंद्र सरकार द्वारा डीलर कमीशन जारी नहीं किया गया, तब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 25,428 पीडीएस डीलरों का कमीशन जारी किया।

उन्होंने कहा कि हम डीलरों को सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि पीडीएस व्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानते हैं। सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने चुटकी भी ली कि दुकानदार को आधा किलो अनाज चोरी की तो छूट मिलनी चाहिए।

जामताड़ा को मिले छह एमओ

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्रालय संभालने के बाद प्र/Bशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम किया है।* वर्षों से रिक्त पदों को भरते हुए सभी जिलों में एमओ की बहाली की। जामताड़ा जिले को छह एमओ मिले हैं।

साथ ही पीडीएस संचालन की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ कर किसानों के हित में भंडारण क्षमता का विस्तार किया गया है। इसके तहत जामताड़ा में तीन नए आधुनिक गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने डीलरों को भरोसा दिलाया के अगले कुछ दिनों के दौरान पीडीएस की दुकानों में दाल, चीनी के निश्शुल्क वितरण को शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस मौके पर जामताड़ा डीसी रवि आनंद, डीएसओ कयूम अंसारी, पंकज रवि, कांग्रेस प्रवक्ता इरर्शादुल हक अर्सी और सलीम अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

राज्य स्तर के महत्वपूर्ण आंकड़े

कुल पीडीएस दुकानें – 25,428

फोर-जी ई-पॉश मशीनें – 25,428

कुल लाभुक – 2,63,12,688

ई-केवाईसी पूर्ण लाभुक – 2,02,14,135

शेष ई-केवाईसी लाभुक – 60,98,553

अपात्र पाए गए लाभुक – 1,94,941

1002199095
जमुई हादसे के बाद रेलवे का एक्शन, आसनसोल DRM पर गिरी गाज, जानें कैसे नदी में गिरे थे मालगाड़ी के डिब्बे

रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक (Divisional Railway Manager) पर बड़ा एक्शन लिया है. DRM को पद से हटा दिया गया है. बताया जा रहा है कि हाल ही में जसीडीह झाझा के बीच मालगाड़ी पटरी से उतर गयी थी.

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इसके कई कोच ब्रिज से नीचे गिए गए थे. रेलवे बोर्ड ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे. रेलवे ने इतने बड़े लेवल पर लिए एक्शन से ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रेल मंत्रालय के जारी आदेश में पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन की DRM विनीता श्रीवास्तव को पद से हटा दिया गया है. बोर्ड के रविन्द्र पाण्डेय द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि विनीता श्रीवास्तव पश्चिमी मध्य रेलवे के वापस कैडेर में भेजा जा रहा है. उनकी जगह सुधीर कुमार शर्मा को DRM कार्यभार सौंपा गया है. रेल मंत्रालय के आदेश में बताया गया कि तत्काल दोनों अधिकारी इस आदेश पर अमल करें.

अगस्त 2025 में संभाला था कार्यभार

अगस्त 2025 में DRM पद के लिए पहले जयंत कुमार के नाम का पत्र जारी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था. इसके बाद विनीता श्रीवास्तव को यह जिम्मेदारी दी गई थी. अब महज पांच महीने के भीतर उनके तबादले को रेल दुर्घटना की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, हादसे की जांच और सुरक्षा मानकों में ढिलाई को लेकर रेलवे बोर्ड बेहद गंभीर है, और यह प्रशासनिक फेरबदल उसी दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम है.

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27 दिसंबर की रात जमुई में हुआ था रेल हादसा

बिहार के जमुई जिले में 27 दिसंबर की देर रात बड़ा रेल हादसा हुआ था. जसीडीह-झाझा मुख्य रेलखंड पर टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ (बरुआ) नदी के पुल (पुल संख्या 676) पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. इसमें 8 से 19 डिब्बे पटरी से उतरे, जिनमें से 3 से 10 डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिर गए. कई डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए और ट्रैक बिखर गए. इसके बाद ट्रैक सुधार के बाद 30-31 दिसंबर तक यातायात बहाल होने लगा. बताया जाता है कि इस हादसे से हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी.

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झारखंड में पेसा एक्ट लागू, ग्रामसभाओं को मिला राज; क्या-क्या मिले अधिकार

झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली (पेसा कानून-2025) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झारखंड में ग्राम सभाओं के पास असीमित अधिकार आ गए हैं।

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राजस्व ग्राम की भूमिका के साथ-साथ गांवों में हर तरह के विवादों का निपटारा अब ग्राम सभा में होगा। इस एक्ट में ग्रामसभाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है प्रत्येक जिले के उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी कि वे पारंपरिक ग्राम, ग्राम सभाओं और उनकी सीमाओं की मान्यता का प्रकाशन करें। सामान्यत: प्रत्येक पारंपरिक ग्राम सभा, राजस्व ग्राम के समान होगी। प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी, जिसका गठन ग्राम सभा निर्वाचक नामावली में निबंधित व्यक्तियों से होगी। उपायुक्त द्वारा प्रखंड स्तर पर एक टीम का गठन किया जाएगा। जो पारंपरिक ग्राम सभा के प्रधान और सदस्यों के साथ मिलकर पारंपरिक ग्राम सभा की सीमाओं की पहचान और उसका अभिलेखन करेगी। उक्त टीम पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्रों की सीमाओं की अधिसूचना के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसमें ग्राम सभा अंतर्गत आने वाली टोलास्तरीय ग्राम सभाओं का विवरण शामिल होगा। उपायुक्त इसे एक माह के लिए सार्वजनिक कर आपत्ति मांगेंगे। आपत्ति निराकरण के बाद तीन माह के भीतर सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना में पेसा कानून को लेकर विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इस अधिसूचना में पारंपरिक ग्राम सभा से लेकर उच्चतर स्तर की सभा, ग्राम सभी की बैठक, बैठक की तारीख व समय, ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य, ग्राम सभा की बैठक का संचालन और निर्णय की प्रक्रिया, ग्राम सभा कोष, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन, परंपराओं संरक्षण एवं विवादों का निपटारा, पुलिस की भूमिका, ग्राम सभा के द्वारा दंड, निर्णय पर अपीलीय अधिकार, विकास योजना का प्रस्ताव एवं अनुमोदन, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, भू अर्जन एवं पुनर्स्थापन, लघु जल निकायों का प्रबंधन, लघु खनिज, मादक द्रव्यों का नियंत्रण, लघु वनोपज, संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन, बाजारों का प्रबंधन, उधार पर नियंत्रण आदि का जिक्र प्रमुखता सेकिया गया है।

माह में एक बार होगी बैठक

प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। यह बैठक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों अथवा 50 सदस्यों, जो भी कम हो, उसके लिखित या ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या उपायुक्त द्वारा अपेक्षा किए जाने के सात दिनों के अंदर होगी। बैठक और कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी। बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान पारंपरिक रूप से ग्राम सभी की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। बैठक की कार्यवाही के संचालन की शक्ति ग्राम प्रधान के पास होगी। बैठकों का संचालन अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यालय ही ग्राम सभा का कार्यालय होगा। बैठक के समस्त विषय पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। ग्राम सभा अलग-अलग योजनाओं की निगरानी करेगी, कार्य की गुणवत्ता, खर्च और मस्टर रोल की जांच करेगी तथा प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी।

बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

और बाहर ले जाए जाने वाले श्रमिकों की पूरी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। लाभार्थियों की पहचान का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। पात्रता मानदंडों के अनुसार पारदर्शी और सर्वसम्मत चयन होगा तथा प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। आपात स्थिति में प्राथमिकता बदलने का प्रावधान भी रखा गया है। सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकान आदि की निगरानी से संबंधित है। ग्राम सभा नियमित समीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण और आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी कर सकेगी।

क्या मिला अधिकार

● बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, बाहर ले जाने वाले श्रमिकों की जानकारी देनी होगी

● ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब निर्माण, भंडारण और विक्रय नहीं

● पुलिस द्वारा यथाशीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में पूरी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी

● विकास योजनाओं, संसाधनों के उपयोग और सामाजिक संस्थाओं की निगरानी

● ग्राम सभा को लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और विपणन का भी पेसा में अधिकार दिया गया है

● ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और पीडीएस दुकान आदि की निगरानी का अधिकार ग्रामसभा को

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