एक नई सोच, एक नई धारा

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MGM अस्पताल की बदहाली: 4 दिनों से पानी की किल्लत, 45 ऑपरेशन टले; विधायक सरयू राय ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

जमशेदपुर: कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, एमजीएम (MGM), एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में है। पिछले चार दिनों से अस्पताल गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। पानी की अनुपलब्धता के कारण अस्पताल में 40 से 45 महत्वपूर्ण ऑपरेशन टालने पड़े हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ गई है।

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उद्घाटन पर उठे सवाल: ‘वोट के लिए आनन-फानन में शुरू किया अस्पताल’

​जल संकट की सूचना मिलते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर तीखा हमला बोला।

  • राजनीतिक स्टंट का आरोप: सरयू राय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए तत्कालीन मंत्री ने अधूरी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री से ओपीडी का उद्घाटन करवा दिया था।
  • चेतावनी को किया अनसुना: विधायक ने दावा किया कि उन्होंने बैठकों में कई बार पानी की समस्या का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया।

डिप बोरिंग फेल, निगम के भरोसे ‘लाइफ सपोर्ट’

​अस्पताल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘डिप बोरिंग’ कराई गई थी, लेकिन वह लागत के अनुसार पानी देने में विफल रही है। वर्तमान स्थिति यह है:

  1. मानगो नगर निगम पर निर्भरता: अस्पताल को अब मानगो नगर निगम के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है।
  2. आम जनता पर असर: विधायक ने अंदेशा जताया कि अस्पताल को पानी देने के चक्कर में आने वाले समय में मानगो की आम जनता को भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है।

मरीजों की बेबसी: बाहर से पानी खरीदने को मजबूर

​कोल्हान के दूर-दराज इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह संकट दोहरी मार साबित हो रहा है।

  • खरीद रहे पानी: पीने और दैनिक कार्यों के लिए परिजनों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है।
  • खूबसूरती पर दाग: करोड़ों की लागत से बने इस खूबसूरत अस्पताल की चमक पानी की कमी ने फीकी कर दी है। मरीजों का कहना है कि “गर्मी शुरू होने से पहले ही यह हाल है, तो मई-जून में क्या होगा?”

प्रबंधन का पक्ष: ‘जल्द सुधरेगी स्थिति’

​अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. नकुल चौधरी ने स्वीकार किया कि पानी की समस्या के कारण ऑपरेशन टालने पड़े हैं। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब से नगर निगम ने कमान संभाली है, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और जल्द ही संकट दूर कर लिया जाएगा।

मुख्य आंकड़े और स्थिति:

  • प्रभावित ऑपरेशन: 40-45 (पिछले 4 दिनों में)
  • मुख्य समस्या: डिप बोरिंग की विफलता और अपर्याप्त भंडारण।
  • वर्तमान समाधान: नगर निगम द्वारा टैंकर और पाइपलाइन से जलापूर्ति।
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भारतीय रेलवे का कायाकल्प: घाटे से उबरकर ‘सरप्लस’ में पहुँचा राजस्व, 5 लाख को मिला रोजगार

नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में घोषणा की है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। अब रेलवे न केवल अपने सभी खर्चे पूरे कर रहा है, बल्कि राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) भी दर्ज कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे ने ₹2,660 करोड़ का अधिशेष दर्ज किया है।

वित्तीय प्रदर्शन और ऑपरेटिंग रेशियो

​रेलवे की दक्षता मापने वाला ‘ऑपरेटिंग रेशियो’ (Operating Ratio) 98.22% रहा।

  • सकल प्राप्तियां: ₹2,65,114 करोड़।
  • माल ढुलाई में वृद्धि: पिछले दशक में माल ढुलाई में 40 करोड़ टन की बढ़ोतरी हुई है।
  • ऊर्जा बचत: ऊर्जा लागत में लगभग ₹5,500 करोड़ की बचत की गई है।

रोजगार: 5.04 लाख नौकरियां और ‘वार रूम’

​रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच 5.04 लाख युवाओं को रेलवे में नौकरियां दी गई हैं।

  • भविष्य की योजना: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1.5 लाख और रोजगार देने की प्रक्रिया जारी है।
  • छात्रों के लिए वार रूम: परीक्षा और भर्ती शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रेलवे ने एक समर्पित ‘वार रूम’ बनाया है। 18,000 असिस्टेंट लोको पायलटों की नियुक्ति भी शुरू हो चुकी है।

खर्च और यात्री सब्सिडी का बोझ

​रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेलवे यात्रियों को भारी सब्सिडी दे रहा है।

  • ₹60,000 करोड़ की सब्सिडी: औसतन हर यात्री के किराए का 45% हिस्सा सरकार वहन करती है।
  • सालाना खर्च: कुल ₹2.74 लाख करोड़ के खर्च में स्टाफ सैलरी (₹1.18 लाख करोड़) और पेंशन (₹65,000 करोड़) सबसे बड़े हिस्से हैं।

सुरक्षा में AI का प्रवेश: गिर के शेरों की होगी रक्षा

​रेलवे ट्रैक पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में AI आधारित ‘इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम’ को मंजूरी दी गई है।

  • ​यह प्रणाली 115 किमी के क्षेत्र में शेरों की गतिविधियों की रीयल-टाइम सूचना लोको पायलट और कंट्रोल रूम को देगी, जिससे रेल हादसों में वन्यजीवों की मौत रुकेगी।

क्षेत्रीय बजट और चुनौतियां

क्षेत्र/राज्यबजट आवंटन (₹ करोड़)विशेष टिप्पणी
पूर्वोत्तर भारत11,4862,000 करोड़ से बढ़ाकर भारी वृद्धि
पंजाब5,673कांग्रेस शासन की तुलना में 25 गुना अधिक
केरल3,795भूमि अधिग्रहण (मात्र 14% पूर्ण) सबसे बड़ी बाधा

नई मांगें और वंदे भारत स्लीपरसदन में महाराष्ट्र की सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने दिल्ली से पुणे के बीच ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेन चलाने की मांग रखी। वहीं, तेलंगाना में नई लाइनों के लिए सर्वे और डीपीआर (DPR) की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई।

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करणडीह ट्रैफिक सिग्नल: उद्घाटन के ‘साइड इफेक्ट्स’, 24 घंटे में ही ‘लाल’ हुआ सिस्टम, टाइमर हुआ गुल

जमशेदपुर: जमशेदपुर के व्यस्त करणडीह चौक को जाम से मुक्ति दिलाने का सपना पहले ही दिन तकनीकी खराबी की भेंट चढ़ गया। गुरुवार को बड़े तामझाम के साथ जिस ट्रैफिक सिग्नल का उद्घाटन हुआ था, शुक्रवार को वह महज एक ‘शो-पीस’ बनकर रह गया। हालत यह है कि सिग्नल की हरी बत्ती ने जलने से इनकार कर दिया है, जिससे वाहन चालक संशय में हैं कि आगे बढ़ें या रुके रहें।

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उद्घाटन के अगले ही दिन जवाब दे गया सिस्टम

​पोटका विधायक संजीव सरदार ने गुरुवार को विधिवत पूजा-अर्चना कर इस सिग्नल का शुभारंभ किया था। उम्मीद थी कि अब चौक पर ट्रैफिक सुगम होगा, लेकिन शुक्रवार सुबह होते-होते सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई।

सिग्नल की अजीबोगरीब स्थिति

​मौके पर मौजूद लोगों और वाहन चालकों ने बताया कि:

  • हरा सिग्नल गायब: लाल और पीली बत्तियां तो जैसे-तैसे जल रही हैं, लेकिन “ग्रीन सिग्नल” पूरी तरह बंद पड़ा है।
  • टाइमर खराब: समय बताने वाली सूचक प्लेट (Timer Plate) भी ठप हो गई है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि रुकना कितनी देर है।
  • भ्रम का माहौल: हरी बत्ती न जलने के कारण चौक पर अफरा-तफरी का माहौल है। कुछ लोग रुक रहे हैं तो कुछ पुलिस की अनुपस्थिति में नियमों को ताक पर रखकर निकल रहे हैं।

लापरवाही पर उठ रहे सवाल

​करोड़ों के राजस्व वाले इस क्षेत्र में उद्घाटन के अगले ही दिन सिस्टम का खराब होना गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सिस्टम पूरी तरह टेस्ट (Testing) नहीं किया गया था, तो आनन-फानन में उद्घाटन की क्या जरूरत थी? अब यह सिग्नल लोगों की सुविधा के बजाय परेशानी और दुर्घटना का सबब बन रहा है।

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पूर्वी सिंहभूम: 20,000 राशन कार्ड होंगे रद्द! 6 महीने से अनाज नहीं लेने वालों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ‘सफाई अभियान’ शुरू कर दिया है। विभाग ने जिले के ऐसे 20,000 कार्डधारियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने पिछले 6 महीने से एक साल तक अपने हिस्से का मुफ्त राशन नहीं लिया है। अब सत्यापन (Verification) के बाद इन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा।

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शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ‘लापरवाह’ कार्डधारी

​विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, राशन का उठाव न करने वाले अधिकांश कार्डधारी जमशेदपुर शहर (Jamshedpur Urban) के हैं।

  • शहरी स्थिति: जनवरी 2026 में शहरी क्षेत्रों (JNAC, मानगो, जुगसलाई) में लगभग 15% कार्डधारियों ने राशन नहीं लिया।
  • ग्रामीण स्थिति: ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा करीब 8% रहा।
  • कुल आंकड़ा: जनवरी में जिले के कुल 4.20 लाख कार्डधारियों में से केवल 90.89% ने ही अनाज प्राप्त किया। लगभग 41,000 परिवार राशन लेने नहीं पहुंचे।

क्यों काटे जा रहे हैं नाम?

​जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग सूची में दर्ज हैं जो राशन लेने नहीं आते। इससे वितरण प्रणाली के आंकड़े प्रभावित होते हैं और जरूरतमंदों तक समय पर लाभ पहुँचाने में बाधा आती है। इन 20,000 नामों के हटने से सूची अपडेट होगी और वास्तविक लाभार्थियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी।

रैंकिंग में सुधार: 24वें से 22वें स्थान पर पहुँचा जिला

​प्रशासनिक कड़ाई और वितरण में तेजी का असर अब दिखने लगा है।

  • ​दिसंबर 2025 तक पूर्वी सिंहभूम जिला राशन वितरण के मामले में झारखंड में सबसे निचले पायदान यानी 24वें स्थान पर था।
  • ​जनवरी 2026 के सुधारों के बाद जिला दो पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गया है।

आगे क्या होगा?

  1. सत्यापन: पीडीएस (PDS) डीलरों से मंगवाई गई रिपोर्ट के आधार पर डोर-टू-डोर या डिजिटल सत्यापन होगा।
  2. नाम विलोपन: जो कार्डधारी वास्तव में अपात्र पाए जाएंगे या निष्क्रिय रहेंगे, उनका नाम डेटाबेस से हटा दिया जाएगा।
  3. वेटिंग लिस्ट: पुराने नाम हटने से नए पात्र आवेदकों के लिए जगह बनेगी।
जमशेदपुर में ‘नल से जल’ का बड़ा अभियान: टाटा स्टील UISL देगी 12,000 नए कनेक्शन, एक लाख का लक्ष्य

जमशेदपुर: लौहनगरी जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआइएसएल (पूर्व में जुस्को) शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के तहत घर-घर नल कनेक्शन देने की योजना को गति दे रही है। कंपनी ने वर्तमान में 12,000 नए कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार कर लिया है।

Tata Steel UISL

इन बस्तियों के निवासियों को मिलेगा लाभ

​शहर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख बस्तियों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

  • पूर्वी जमशेदपुर: सिदगोड़ा (10 नंबर बस्ती), लाल भट्ठा, बाबूडीह, जोजोबेड़ा कॉलोनी, महानंद बस्ती, गोलमुरी नामदा बस्ती और रिफ्यूजी कॉलोनी।
  • पश्चिमी जमशेदपुर: सोनारी (रुप नगर, निर्मल नगर, कपाली बस्ती) और कदमा (ग्रीन पार्क एरिया)।

81 हजार से 1 लाख तक का सफर

​टाटा स्टील यूआइएसएल का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी क्वार्टरों के अलावा निजी कनेक्शनों की संख्या एक लाख तक पहुँचाने का है। वर्तमान में यह संख्या 81 हजार है।

ऑटोमेशन और मोहरदा फेज-2 से मिलेगी मजबूती

​पानी की सप्लाई को समयबद्ध और स्मार्ट बनाने के लिए कंपनी तकनीकी बदलाव कर रही है:

  1. वाटर टावर ऑटोमेशन: सेंट्रल और सोनारी वाटर टावर का ऑटोमेशन पूरा हो चुका है, जिससे सप्लाई की निरंतरता बनी रहेगी।
  2. मोहरदा जलापूर्ति: यहाँ पहले ही 12,500 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब ‘मोहरदा फेज-2’ के तहत 1500 अतिरिक्त कनेक्शन देने की तैयारी है।
  3. 91% कवरेज: भुइयांडीह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से शहर के 91 फीसदी हिस्से को पेयजल कवरेज के दायरे में लाने का लक्ष्य है।

सीवरेज सिस्टम में भी सुधार

​पीने के पानी के साथ-साथ शहर के सीवरेज सिस्टम को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। जमशेदपुर में अब सीवरेज कवरेज 91% तक पहुँच गया है। इसके लिए:

  • ​6 नए सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
  • ​एक पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और सेप्टिक टैंक सफाई सेवाओं का विस्तार किया गया है।

कंपनी की अपील: आवेदन करें और उठाएं लाभ

​अधिकारियों के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बावजूद लोग कनेक्शन लेने में कम रुचि दिखा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन बस्तियों में नेटवर्क बिछ चुका है, वहां के लोग सिर्फ आवेदन देकर तुरंत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु: > * वर्तमान नेटवर्क: 12,000 कनेक्शन के लिए तैयार।

  • आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक निवासी टाटा स्टील यूआइएसएल के कार्यालय या पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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सावधान जमशेदपुर! साइबर शिकारियों ने बिछाया डिजिटल जाल, ‘डिजिटल अरेस्ट’ और निवेश के नाम पर ₹1.18 करोड़ की ठगी

जमशेदपुर: 90 के दशक का वह मशहूर विज्ञापन— “शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं”—आज के डिजिटल युग में जमशेदपुर के लिए सबसे बड़ी चेतावनी बन गया है। शहर में पिछले दो महीनों के भीतर साइबर ठगों ने अलग-अलग इलाकों में जाल बिछाकर मासूम नागरिकों से करीब 1.18 करोड़ रुपये की गाढ़ी कमाई लूट ली है।

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केस 1: मानगो में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफ, गंवाए ₹56 लाख

​मानगो की हिल बिहार कॉलोनी के प्रमोद शर्मा को ठगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के जरिए अपना शिकार बनाया।

  • साजिश: ठगों ने खुद को IPS विजय खन्ना बताया और पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल किया।
  • धमकी: उन्हें डराया गया कि उनके आधार कार्ड का उपयोग मुंबई में आपराधिक गतिविधियों के लिए हुआ है।
  • नुकसान: डर के मारे पीड़ित ने तीन किस्तों में कुल 56 लाख रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए।

केस 2: बुजुर्ग की पेंशन पर डकैती, ₹54.95 लाख साफ

​मानगो की ही माधवबाग कॉलोनी में एक बुजुर्ग के जीवन भर की जमापूंजी पर ठगों ने हाथ साफ कर दिया।

  • तरीका: बैंक अधिकारी बनकर ‘पेंशन क्रेडिट कार्ड’ बनाने का झांसा दिया गया।
  • चूक: बुजुर्ग ने झांसे में आकर अपना OTP साझा कर दिया।
  • अंजाम: 25 से 28 जनवरी के बीच ठगों ने बुजुर्ग के खाते से 54.95 लाख रुपये निकाल लिए।

केस 3: निवेश और शेयर ब्रोकिंग का फर्जी लालच

​गोविंदपुर और कदमा के इलाकों में ‘मुनाफे’ का लालच देकर लाखों की ठगी की गई:

  • गोविंदपुर (₹4.49 लाख): आकाश कुमार को ‘आरबीके शेयर ब्रोकिंग’ के नाम पर कम समय में ज्यादा मुनाफे का सपना दिखाया गया और उनके खाते से पैसे उड़ा लिए गए।
  • कदमा (₹2.87 लाख): यहाँ टेलीग्राम ऐप के जरिए ‘इन्वेस्टमेंट टास्क’ का झांसा दिया गया। ठगों द्वारा भेजे गए एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही युवक का खाता खाली हो गया।

साइबर ठगों के ‘हथियार’—जिनसे आपको बचना है:

ठगी का प्रकारपहचानबचाव
डिजिटल अरेस्टपुलिस/CBI बनकर वीडियो कॉल करना।पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती।
पेंशन/बैंक फ्रॉडबैंक अधिकारी बनकर OTP मांगना।अपना OTP, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएं।
इन्वेस्टमेंट लिंकटेलीग्राम/व्हाट्सएप पर भारी मुनाफे का लिंक।अनजान

क्या करें अगर ठगी हो जाए?

​यदि आप या आपका कोई परिचित साइबर ठगी का शिकार होता है, तो बिना देर किए:

  1. 1930 (नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर) पर तुरंत कॉल करें।
  2. www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  3. ​नजदीकी साइबर थाना (बिष्टुपुर, जमशेदपुर) को सूचित करें।
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झारखंड: खुद ‘बीमार’ हुई 108 एम्बुलेंस, बीच रास्ते में डीजल खत्म होने से अटकी डायरिया मरीज की जान

जमशेदपुर/पटमदा: झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा ‘108 एम्बुलेंस’ की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गुरुवार को पटमदा क्षेत्र में सामने आया, जहाँ एक गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस का बीच सड़क पर डीजल खत्म हो गया। इस लापरवाही के कारण डायरिया पीड़ित महिला करीब एक घंटे तक सड़क पर तड़पती रही।

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धूसरा गांव के पास थमे एम्बुलेंस के पहिए

​आगुईडांगरा गांव की 45 वर्षीय सावित्री सिंह को बुधवार से लगातार उल्टी और दस्त (डायरिया) की शिकायत थी। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया। बोड़ाम के लावजोड़ा पीएचसी से एम्बुलेंस (JH01CJ-8238) मरीज को लेकर एमजीएम अस्पताल के लिए निकली, लेकिन महज 8 किमी दूर धूसरा गांव के पास गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया।

खराब रखरखाव और तकनीकी खामियां

​एम्बुलेंस चालक कामदेव महतो और टेक्नीशियन गणेश कौशल महतो ने जो खुलासे किए, वे बेहद चौंकाने वाले हैं:

  • डीजल की कमी: टंकी खाली होने के कारण गाड़ी बंद हुई और इंजन ने ‘एयर’ ले लिया, जिससे वाहन पूरी तरह ठप हो गया।
  • कबाड़ में तब्दील वाहन: यह एम्बुलेंस पहले जुगसलाई में थी और वहां भी अक्सर खराब रहती थी। 10-15 दिन पहले ही इसे लावजोड़ा भेजा गया है।
  • बैटरी और मरम्मत का अभाव: चालक के अनुसार, वाहन की बैटरी खराब है और नियमित मरम्मत न होने से यह कभी भी बंद हो जाती है।

दूसरी एम्बुलेंस के भरोसे तय हुआ सफर

​मरीज की जान जोखिम में देख आनन-फानन में एमजीएम अस्पताल से दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई गई। लगभग एक घंटे की देरी के बाद सावित्री सिंह को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जा सका। परिजनों में इस देरी को लेकर गहरा आक्रोश है।

पुरानी घटनाओं से भी नहीं लिया सबक

​यह पहली बार नहीं है जब बोड़ाम-पटमदा क्षेत्र में 108 सेवा फेल हुई है:

  • 25 दिसंबर की घटना: डांगरडीह गांव में समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण सांस की बीमारी से जूझ रही एक महिला की मौत हो गई थी।
  • ​उसी घटना के बाद लावजोड़ा पीएचसी को यह एम्बुलेंस आवंटित की गई थी, जो अब खुद तकनीकी खराबी और ईंधन की कमी का शिकार है।

उठते सवाल: जिम्मेदार कौन?

​सरकार और विभाग के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। एम्बुलेंस में तेल न होना और खराब बैटरी के साथ उसे फील्ड में भेजना प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।

परिजनों का पक्ष: “हमने समय पर कॉल किया, एम्बुलेंस भी आई, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने हमारी मरीज की जान खतरे में डाल दी। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता?” — रविन्द्र सिंह (रिश्तेदार)

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‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’: आज देशभर में ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल, ठप रहेंगी कैब और बाइक-टैक्सी सेवाएं

नई दिल्ली/मुंबई: आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को देशभर में ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं (Ola, Uber, Rapido) का पहिया थम गया है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और कई राष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने मिलकर ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ का आह्वान किया है। इस हड़ताल के कारण यात्रियों को कार, ऑटो और बाइक-टैक्सी की बुकिंग में भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

क्यों बंद हैं ऐप-आधारित टैक्सियां?

​ड्राइवर संगठनों का आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियां उनका “अंतहीन शोषण” कर रही हैं। हड़ताल के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

  1. किराया नीति में मनमानी: ड्राइवरों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई न्यूनतम किराया (Minimum Fare) तय नहीं है। कंपनियां अपनी मर्जी से कमीशन काटती हैं, जिससे ड्राइवरों की आय अनिश्चित हो गई है।
  2. पैनिक बटन का वित्तीय बोझ: महाराष्ट्र कामगार सभा के अनुसार, ड्राइवरों को 12,000 रुपये खर्च कर नए पैनिक बटन डिवाइस लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पहले लगाए गए कई डिवाइस को सरकार ने ‘अनधिकृत’ घोषित कर दिया है, जिसका खामियाजा ड्राइवरों को भुगतना पड़ रहा है।
  3. ओपन परमिट पॉलिसी: ऑटो रिक्शा की बढ़ती संख्या और अवैध बाइक टैक्सियों के कारण पुराने ड्राइवरों की कमाई में भारी गिरावट आई है।
  4. बीमा का अभाव: यूनियन का आरोप है कि बाइक टैक्सी हादसों के पीड़ितों को उचित बीमा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नितिन गडकरी को लिखा पत्र

​यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लाखों ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ‘इनकम इनसिक्योरिटी’ (आय की असुरक्षा) और खराब वर्किंग कंडीशन से जूझ रहे हैं। उनका दावा है कि कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि ड्राइवर गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं।

यात्रियों के लिए क्या है स्थिति?

  • मोबाइल ऐप बंद: अधिकांश ड्राइवरों ने अपने पार्टनर ऐप लॉग-ऑफ कर दिए हैं।
  • ऑफलाइन विकल्प: यात्रियों को स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर जाने के लिए काली-पीली टैक्सी या स्थानीय ऑटो पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जहाँ मनमाना किराया वसूले जाने की भी खबरें आ रही हैं।
  • सोशल मीडिया पर गूंज: #AllIndiaBreakdown के साथ ड्राइवर अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं।

निष्कर्ष

​यह हड़ताल भारत में तेज़ी से बढ़ते ‘गिग इकोनॉमी’ (Gig Economy) के भीतर गहरे असंतोष को दर्शाती है। यदि सरकार और कंपनियों के बीच जल्द कोई सहमति नहीं बनी, तो आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है।

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जमशेदपुर में अनुभव सिन्हा: ‘अस्सी’ की दस्तक और झारखंड के नायकों को स्क्रीन पर उतारने की तैयारी

जमशेदपुर: मशहूर बॉलीवुड निर्देशक अनुभव सिन्हा शुक्रवार को ‘लौहनगरी’ जमशेदपुर पहुंचे। गोलमुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न केवल शहर की सुव्यवस्थित सुंदरता की तारीफ की, बल्कि झारखंड की ऐतिहासिक विरासत और आदिवासी संस्कृति को फिल्म जगत के लिए एक अनमोल खजाना बताया।

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बिरसा मुंडा और सिद्धू-कान्हू की वीरता से हुए प्रभावित

​सिन्हा ने स्वीकार किया कि इस यात्रा ने उन्हें झारखंड के महान क्रांतिकारियों के बारे में जानने का नया दृष्टिकोण दिया है।

  • अनसुनी गाथाएं: उन्होंने पहली बार सिद्धू-कान्हू के संघर्षों के बारे में सुना और अब वे उनके जीवन पर विस्तार से अध्ययन करने के इच्छुक हैं।
  • भगवान बिरसा मुंडा: बिरसा मुंडा के उलगुलान (आंदोलन) को गहराई से समझने की इच्छा जताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के इन नायकों की कहानियां राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा के जरिए सामने आनी चाहिए।

झारखंडी स्वाद: हड़िया और धुसका का अनुभव

​फिल्मी चकाचौंध से दूर अनुभव सिन्हा ने यहाँ की जमीनी जीवनशैली को करीब से महसूस किया:

  • आदिवासी खान-पान: उन्होंने स्थानीय पेय ‘हड़िया’ और लोकप्रिय व्यंजन ‘धुसका’ का आनंद लिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हड़िया का स्वाद शुरुआत में अलग लगा, लेकिन यही यहाँ की मौलिक पहचान है।
  • भारत दर्शन: उन्होंने कहा कि मुंबई की जिंदगी से निकलकर वे अब तक 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं ताकि ‘असली भारत’ को समझ सकें।

फिल्म ‘अस्सी’: 20 फरवरी को कोर्टरूम में होगा फैसला

​उनकी आगामी फिल्म ‘अस्सी’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। सिन्हा ने फिल्म के बारे में कुछ अहम बातें साझा कीं:

  1. रिलीज डेट: यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
  2. सजीव चित्रण: यह एक कोर्टरूम ड्रामा है। इसके लिए सिन्हा ने वास्तविक अदालती कार्यवाहियों का गहन अध्ययन किया है ताकि फिल्म बनावटी न लगे।
  3. दर्शक ही जज: उन्होंने कहा, “कोर्टरूम फिल्मों में दर्शक खुद को जज की कुर्सी पर महसूस करता है, वह वकीलों की दलीलें सुनकर अपना फैसला खुद देता है।”

झारखंड में शूटिंग की संभावना

​अनुभव सिन्हा ने जमशेदपुर की लोकेशंस और यहाँ की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यदि उन्हें उपयुक्त कहानी मिली, तो वे भविष्य में झारखंड में शूटिंग करना जरूर पसंद करेंगे। उनके अनुसार, छोटे शहरों के दर्शक भी गंभीर विषयों वाली फिल्मों को उतनी ही ईमानदारी से देखते हैं।

निष्कर्ष: अनुभव सिन्हा की इस यात्रा ने यह संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर झारखंड की जनजातीय वीरता और यहाँ की मिट्टी की सोंधी खुशबू देखने को मिल सकती है।

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कैरव किडनैपिंग केस: मास्टरमाइंड ‘तेजा’ का खौफनाक इतिहास, जेल में बना था अंतरराज्यीय सिंडिकेट का प्लान

जमशेदपुर/लुधियाना: युवा उद्यमी कैरव के अपहरण ने एक ऐसे अपराधी के चेहरे से नकाब हटा दिया है, जो पंजाब से लेकर झारखंड तक अपनी दहशत फैलाने की फिराक में था। इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार तेजिंदरपाल सिंह उर्फ तेजा (निवासी कोटमाना, जगराव) कोई छोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल किडनैपिंग सिंडिकेट का सरगना है, जिसका नेटवर्क जेल की सलाखों के पीछे से संचालित होता था।

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पंजाब का मोस्ट वांटेड ‘प्रोफेशनल किडनैपर’

​तेजिंदरपाल का आपराधिक रिकॉर्ड पंजाब पुलिस की फाइलों में बेहद काला है। उस पर फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के प्रयास और लूट के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

  • डॉक्टर के बेटे का अपहरण: लुधियाना के एक नामचीन डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती मांगना उसका अब तक का सबसे चर्चित जुर्म रहा है।
  • उद्योगपतियों पर निशाना: वह जगराव और मोगा के कई बड़े औद्योगिक घरानों के सदस्यों के अपहरण की साजिश रचने का मुख्य आरोपी रहा है।

लुधियाना जेल: जहाँ बुना गया अपराध का नया ताना-बाना

​पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तेजिंदरपाल ने लुधियाना सेंट्रल जेल को ही अपना ‘कमांड सेंटर’ बना लिया था।

  • नेटवर्क बिल्डिंग: जेल के भीतर उसने दूसरे राज्यों के अपराधियों और तकनीकी विशेषज्ञों से हाथ मिलाया।
  • जमशेदपुर कनेक्शन: जेल से छूटने के बाद उसने झारखंड का रुख किया और कैरव के अपहरण के लिए स्थानीय अपराधियों का एक ‘स्लीपर सेल’ तैयार किया।

हाई-टेक अपराधी: तकनीक और हथियारों का घातक मेल

​तेजा केवल ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक के सहारे वार करता है। पुलिस को चकमा देने में वह माहिर है:

  • डिजिटल फुटप्रिंट: पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए वह वर्चुअल नंबर और एन्क्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करता है।
  • विदेशी हथियार: उसके पास से पहले भी प्रतिबंधित विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं, जो उसके अंतरराष्ट्रीय आर्म्स स्मगलिंग लिंक की ओर इशारा करते हैं।
  • रेकी की कला: कैरव कांड में भी यह बात सामने आई है कि तेजा का गिरोह महीनों तक ‘रेकी’ (जासूसी) करता था और शिकार की पूरी पारिवारिक और वित्तीय जानकारी जुटाने के बाद ही हमला बोलता था।

एक नज़र में तेजिंदरपाल उर्फ तेजा का प्रोफाइल

विवरणजानकारी
निवासकोटमाना, जगराव (लुधियाना)
मुख्य अपराधफिरौती के लिए अपहरण, डकैती (2018-19), आर्म्स एक्ट
विशेषतावर्चुअल नंबरों का उपयोग और महीनों लंबी रेकी
ताजा कांडजमशेदपुर का चर्चित कैरव अपहरण कांड

मौजूदा स्थिति: झारखंड पुलिस अब पंजाब पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर तेजा के पूरे स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में जुटी है। आशंका है कि अगर उसे जल्द काबू नहीं किया गया, तो वह राज्य में कुछ और बड़े व्यापारिक घरानों को निशाना बना सकता था।

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