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बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एनआईए द्वारा हो रही पूछताछ

बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आतंकवाद रोधी एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एक प्रमुख संदिग्ध को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है।

शब्बीर को आज सुबह बेल्लारी से गिरफ्तार किया गया है।

मामले को लेकर पुलिस सूत्रों ने कहा कि शब्बीर को मुख्य संदिग्ध का साथी माना जाता रहा है, जिसे विस्फोट से ठीक पहले सुरक्षा कैमरे के फुटेज में कैफे में एक बैग छोड़ते हुए देखा गया था।

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3 मार्च को मामले को अपने हाथ में लेने वाली एंटी टेरर एजेंसी ने मुख्य संदिग्ध की पहचान करने के लिए जनता से सहायता मांगी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने 1 मार्च को लोकप्रिय बेंगलुरु भोजनालय में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया था।

जांच टीम के अनुसार, घटना के बाद संदिग्ध ने अपने कपड़े बदले और बस से विभिन्न स्थानों की यात्रा की।

रामेश्वरम कैफे ने पिछले सप्ताह सुरक्षा उपायों के साथ परिचालन फिर से शुरू कर दिया था। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैंडहेल्ड डिटेक्टरों का उपयोग करके ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जाती है।

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मालिक दिव्य राघवेंद्र राव ने कहा कि संदिग्ध को रेस्तरां में अपना बैग छोड़ने से पहले रवा इडली खाते हुए देखा गया था।

उन्होंने कहा, जब विस्फोट हुआ तो मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं था और जब मैंने उसे उठाया तो बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। जब मैंने अपनी टीम को वापस बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि रेस्तरां में विस्फोट हुआ है।

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सरयू राय ने अपने विधायक निधि से 20.50 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वयन होने वाले दो योजनाओं का शिलान्यास किया
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जमशेदपुर : पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने आज अपने विधायक निधि से 20.50 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वयन होने वाले दो योजनाओं का शिलान्यास किया। इन दो योजनाओं में लक्ष्मीनगर हाई स्कूल के ऊपरी तल का जीर्णोद्धार कार्य तथा भुइयांडीह, शांतिनगर में विजया लक्ष्मी के घर से सुरेन्द्र ठाकुर के घर तक नाली का निर्माण किया जाना शामिल है।

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श्री राय ने कहा कि शिलान्यास हो रहे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तायुक्त हों और समय पर योजनाएं पूर्ण हों। शिलान्यास के मौके पर मुख्य रूप से विनोद राय, विनोद यादव, अमित शर्मा, नवीन कुमार, रमेश सिंह, विद्यालय की प्राचार्या प्रिया सिंह, शिक्षिका अनिता शर्मा, रंजीता राय, गोल्डेन पाण्डेय, अजय प्रकाश, राजु कुमार, सामारो जी, अनिल, सुमन गुप्ता, मुन्ना देवी, पाठक जी के साथ ही कई भाजमो कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक मौजुद थे।

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राहुल गांधी ने की महिला न्याय गारंटी की घोषणा

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो पांच “महिला न्याय गारंटी” दी जाएगी जिनमें देश की गरीब महिलाओं के लिये उनके बैंक खातों में सालाना एक लाख रुपये जमा किए जाने के साथ ही सरकारी नौकरियों में उन्हें 50 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जायेगा.

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आपको बता दें, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ को पूरा किया है. इसके तहत महाराष्ट्र के धुले जिले में एक महिला रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुये, वादा किया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी दोगुनी हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनके मामले लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर जिले में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रावास स्थापित किए जाएंगे.

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गांधी के भाषण से सबसे पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो बयान में कहा था कि ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना एक लाख रुपये जमा कराए जाएंगे. उन्होंने कहा, “आधी आबादी पूरा हक”, जिसका मतलब है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. खरगे ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी ‘पत्थर की लकीर’ है और यह कोई ‘जुमला’ नहीं है.

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हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी सरकार ने हासिल किया विश्वास का मत

सदन दन में वोटिंग के दौरान जजपा के 10 विधायक रहे अनुपस्थित

विपक्ष के नेता हुड्डा ने जजपा की व्हिप को बताया गैर-कानूनी

हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया।

सदन में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान जननायक जनता पार्टी (जजपा) के 10 विधायकों के अलावा इनेलाे के अभय सिंह और कांग्रेस की किरण चौधरी अनुपस्थित रहे।

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विधानसभा में सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर करीब दो घंटे चर्चा हुई। विश्वास मत पर वोटिंग से जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने अपने विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था, जिसके चलते वोटिंग के समय जजपा के 10 विधायकों के अलावा इनेलो के अभय सिंह तथा कांग्रेस की किरण चौधरी नदारद रहे। सदन में जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई गई तो 78 विधायक मौजूद थे। जिसके चलते भाजपा निर्दलीय विधायकों के मदद के बगैर ही सदन में विश्वास का मत हासिल कर लिया। पार्टी के पास खुद के 41 विधायक हैं और सात में से छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार के साथ हैं।

महम विधायक बलराज कुंडू ने नये मुख्यमंत्री का स्वागत तो किया लेकिन विश्वास मत का समर्थन नहीं किया। सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा भी सरकार के साथ हैं। जजपा के 10 में से पांच विधायक – देवेंद्र सिंह बबली, जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह और रामनिवास सुरजाखेड़ा विधानसभा में तो पहुंचे थे लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जजपा के चीफ व्हिप अमरजीत सिंह ढांडा की ओर से व्हिप जारी करके विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के दौरान गैर-हाजिर रहने का आदेश दिया था। नायब सिंह सैनी ने जैसे से विश्वास प्रस्ताव रखा तो जजपा के पांचों विधायक सदन से बाहर निकल गए। इस पर कांग्रेसियों ने चुटकी लेते हुए कहा, आप यहीं बैठिए। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा की ओर से जारी की गई व्हिप को भी गैर-कानूनी बताया।

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फ्लोर टेस्ट प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष के कुल 17 सदस्यों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस विधायकों की ओर से जहां गुप्त मतदान की मांग की वहीं उन्होंने सरकार को भंग करके विधानसभा के चुनाव करवाने की भी मांग उठाई। बेरी विधायक डॉ. रघुबीर सिंह कादियान सहित कई विधायकों ने कहा कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार है और भाजपा को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं भाजपा विधायकों की ओर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर प्रशंसा की और नये मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान दर्जनों बार मनोहर लाल को मुख्यमंत्री कहकर सम्बोधित किया। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने उन्हें कहा भी कि अब पूर्व कहें। विपक्ष ने भी इस पर टोका। इस पर सैनी ने कहा, मुझे पता है। इसके बाद भी उन्होंने कई बार मनोहर लाल को मुख्यमंत्री ही बताया। बहुमत हासिल करने के बाद उन्होंने पूरे सदन का आभार भी जताया।

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मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुना दी है. कोर्ट ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है. 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है.

मंगलवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. बता दें कि फर्जी लाइसेंस लाइसेंस में मुख्तार के खिलाफ यह 8वां मामला है जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले माफिया पर सात मामलों में सजा हो चुकी है. इन सात मामलों में से तीन मामलों पर सजा वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही सुनाई थी.

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किस मामले में आरोपी?

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ, 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर लेने के बाद अंसारी ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था. लेकिन जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया तो CB CID ने 1990 में मुख्तार, डिप्टी कलेक्टर सहित पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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गौरीशंकर श्रीवास्त की हो गई थी मौत

यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई थी. लेकिन मुख्तार के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी रही. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

वाराणसी कोर्ट में इस मामले की लंबे समय से सुनवाई चल रही थी. वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से मुख्तार के खिलाफ गवाही देने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन,पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत दस गवाह पेश किए गए थे. इसके अलावा, ADGC विनय कुमार सिंह और CB CID की ओर से पेश अधिकारी उदय राज शुक्ला ने मामले में पैरवी भी की.

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करनडीह में बिजली विभाग के भंडार केंद्र में लगा आग… 
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जमशेदपुर के परसुडीह थाना अंतर्गत करनडीह स्थित विद्युत कार्यालय के विद्युत केंद्रीय भंडार में आग लगने से पूरे कार्यालय परिसर के साथ-साथ क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. इस आगजनी की घटना में लाखों के विद्युत उपकरण जलने की संभावना है, हालांकि अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों की तत्परता से आगजनिक की इस घटना पर काबू पाया गया।

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घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. सुबह का वक्त होने की वजह से कार्यालय बंद था. आगजनी की इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. 2 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी, जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को देखा पहले स्वयं आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद अग्निशमन विभाग साथ ही कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मचारियों को इसकी सूचना दी।

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जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. स्थानीय और अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया. जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जितने भी पुराने ट्रांसफार्मर हैं और केबल है. वही आग की चपेट में आए हैं. अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने का नुकसान हुआ है. उन्होंने आगजनी की घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताया।

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बाहरी के मुद्दे पर शुभेंदु ने तृणमूल को घेरा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बाहरी के मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को घेरा। शुभेंदु ने तृणमूल के तीन राज्यसभा सदस्यों और तीन लोकसभा उम्मीदवारों यानी छह नेताओं को बाहरी करार दिया।

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उन्होंने मंगलवार को एक्स हैंडल पर लिखा, ”भारत के संविधान के मुताबिक, कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो, किसी अन्य प्रांत में बाहरी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। हमने कभी किसी को बाहरी नहीं कहा। लेकिन तृणमूल नेतृत्व ने अखिल भारतीय स्तर के नेताओं को हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न समयों पर बाहरी कहा है। आज मैं उन्हें आईना दिखा देता हूं।”

शुभेंदु अधिकारी ने यह टिप्पणी तृणमूल के तीन राज्यसभा सदस्यों दिल्ली से साकेत गोखले, असम से सुष्मिता देव और दिल्ली से सागरिका घोष सरदेसाई और तीन लोकसभा उम्मीदवारों बिहार/दिल्ली से कीर्ति आजाद, गुजरात से यूसुफ पठान और बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम और तस्वीरों के साथ की।

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दरअसल, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक सार्वजनिक सभा के मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा था, ”वे बाहर से लोगों को ला रहे हैं। वे लोगों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं।” हालांकि, उसी दिन प्रदेश भाजपा सुकांत मजूमदार ने नड्डा के मंच से जवाबी सवाल उठाया था कि बाहरी कौन है?

उन्होंने कहा कि वह (नड्डा) बंगाल के दामाद हैं। मैं उनसे दो दिन पहले मिला और बांग्ला में बात की। वह आपके (मुख्यमंत्री के) भतीजे की पत्नी से भी अधिक बंगाली हैं!”

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‘ 83 साल का हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ सकता हूं’, चुनाव लड़ने से इनकार की खबरों पर बोले खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के कई सीनियर नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने संबंधी खबरों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर कार्यकर्ता बोलेंगे, तो वह भी चुनाव लड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ये गलत है कि हम (चुनाव लड़ने से) पीछे हट रहे हैं। मेरी उम्र 83 साल है, आपको (पत्रकार) तो 65 में सेवानिवृत्त कर देते हैं। मैं 83 साल का हूं। अगर आप मौका दिए, सब (कार्यकर्ता) बोलेंगे, तो जरूर लडूंगा।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक सीट पर टिकट के 10 दावेदार हैं।

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हालांकि, उन्होंने 83 वर्ष की आयु होने का जिक्र करते हुए इस बात का संकेत दिया कि संभवत: वह चुनाव नहीं लड़ें। यह पूछे जाने पर कि सोनिया गांधी, वह और कई अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इस पर खरगे ने कहा, ” नहीं, ये गलत है कि हम (चुनाव लड़ने से) पीछे हट रहे हैं। मेरी उम्र 83 साल है, आपको (पत्रकार) तो 65 में सेवानिवृत्त कर देते हैं। मैं 83 साल का हूं।

कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के नाम शामिल हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने गत शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल था। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां का वह वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं।

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पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में असम से 12, गुजरात से सात, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से तीन और दमन एवं दीव से एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 10 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं जबकि 33 प्रत्याशी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी जिनमें 43 पर मुहर लगाई थी।

वैभव गहलोत को राजस्थान के जालोर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान किक्रेट संघ के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत से हार का सामना करना पड़ा था। नकुल नाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। वह 2019 में इसी सीट से पहली बार निर्वाचित हुए थे। उनके पिता कमलनाथ नौ बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के थे।

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जैसलमेर सैन्य युद्ध अभ्यास का गवाह बने पीएम मोदी

राजस्थान में यहां मंगलवार को ‘भारत शक्ति’ अभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पोखरण भारत की ”आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्म-गौरव” का गवाह बन गया है।

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सेना के तीनों अंगों का समन्वित अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में करीब 50 मिनट तक हुआ, जहां भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने आसमान में गर्जना की और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर एमके-4 ने उड़ान भरी, जबकि मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन और के-9 वज्र, धनुष तथा सारंग तोपखाना प्रणालियों ने जमीन पर गोलाबारी की। पिनाक उपग्रह प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म और कई ड्रोन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ‘‘भारत शक्ति अभ्यास के दौरान आसमान में विमान की गर्जना और जमीन पर प्रदर्शित किया गया पराक्रम नये भारत का आह्वान है।” उन्होंने याद किया कि यह पोखरण ही था, जहां अतीत में भारत का परमाणु परीक्षण किया गया।

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मोदी ने कहा, ‘‘पोखरण भारत की आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्म-गौरव का गवाह बन गया है।” यह अभ्यास जैसलमेर शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर किया गया, जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इतने व्यापक स्तर पर किया गया अपनी तरह का यह पहला अभ्यास है जो किसी (उत्तरी या पश्चिमी सीमा की) दिशा या किसी विरोधी के प्रति निर्देशित नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को कहा था, ‘‘यह स्वदेश में तैयार किये गए समाधानों के जरिये समकालिक और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने एवं उनसे निपटने की भारत की तैयारियों का एक स्पष्ट संकेत देते है। साथ ही, ‘भारत शक्ति’ वैश्विक स्तर पर देश की रक्षा क्षमताओं की मजबूती और इसमें नवाचार को प्रदर्शित करता है।”

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सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा

सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार शाम भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में डेटा जमा कर दिया. बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने अदालत के आदेश के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा भी पेश किया, जैसा कि अदालत ने आदेश दिया था, डेटा शुक्रवार शाम 5 बजे तक पोल पैनल द्वारा एकत्रित और जारी किया जाएगा.

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इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड के विवरण 12 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था और एसबीआई को चेतावनी दी थी कि इसके निर्देशों एवं समय सीमा का पालन करने में यदि वो नाकाम रहता है तो ”जानबूझ कर अवज्ञा” करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी थी. शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

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इसी पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ”असंवैधानिक” करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था.

लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान (एसबीआई) को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विस्तृत ब्योरा छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था.

विपक्षी नेताओं ने सोमवार को पारित शीर्ष अदालत के आदेश की सराहना की और कहा कि देश जल्द ही जान जाएगा कि किसने किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया है.

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