रांची : राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी कर दिया है वहीं आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण के साथ-साथ एसटी, एससी समेत पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर जिलेवार सूची जारी हुई है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसद आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को मिलाकर जिलावार सभी पदों में 60 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक लोहरदगा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई।
आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी
झारखंड सरकार ने आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी कर दिया है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण के साथ-साथ एसटी, एससी समेत पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर जिलेवार सूची जारी हुई है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि कई जिलों से पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस ने युवाओं के अविलंब नियुक्ति का हवाला देते हुए रोस्टर का स्वागत किया है।
आरक्षण को लेकर सियासत शुरू
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संविधान में जिन वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान है उनको दिए जाना चाहिए लेकिन सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ पिछड़ों को सत्ता नौकरी और भागीदारी देने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछला विरोधाभास का चेहरा साफ नजर आ रहा है। इस रोस्टर से पिछड़ों का आरक्षण छीन गया। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं जनता के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिए हैं। 2010 के संकल्प को आगे बढ़ाया गया है। इसमें सभी वर्गों का समायोजन है। वहीं कांग्रेस के शमशेर आलम ने कहा कि युवाओं के नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, विपक्ष भी सहयोग करें सरकार युवाओं की उम्मीद पर खरा उतर रही है।
