गोलमुरी थाना पुलिस ने नामदा बस्ती के मकान संख्या 45 में छापेमारी कर शुभम सिंह को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 500 रुपये नकद, 21 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया।
सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नामदा बस्ती में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना के आधार पर नौ दिसंबर की शाम पुलिस टीम ने इलाके में छापेमारी की।
पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा आरोपी
छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन मौजूद पुलिस बल की सहायता से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए।
आरोपी शुभम सिंह के खिलाफ गोलमुरी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में लिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।
भारत के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है। यूनेस्को ने भारत के प्रमुख त्योहार दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। यह फैसला बुधवार को दिल्ली के लाल किला में आयोजित यूनेस्को की इंटरगवरमेंटल समिति की बैठक में लिया गया।
जैसे ही यूनेस्को ने दीपावली त्योहार को सूची में शामिल करने की घोषणा की भारत माता की जय के नारे गूंज उठे।
कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और दुनियाभर के उन समुदायों के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है, जो दीपावली की शाश्वत भावना को जीवित रखते हैं। ये पहला मौका है जबकि भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति (आइसीएच) के सत्र की मेजबानी कर रहा है।
समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में चल रहा है। भारत के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 15 चीजें शामिल हैं। जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला है। दीपावली को 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपनाया गया।
दीपावली को सूची में शामिल करने की घोषणा के बाद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत और विश्वभर के उन समुदायों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण हैं जो दीपावली की शाश्वत भावना को जीवित रखते हैं। यह त्योहार तमसो मा ज्योतिर्गमय के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की भावना को दर्शाता है और आशा, नवजीवन तथा सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है।
केंद्रीय मंत्री ने त्योहार की जीवंतता और जन-केंद्रित प्रकृति का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि दीपावली उत्सव के पीछे लाखों लोगों का योगदान होता है। जिनमें दिये बनाने वाले कुम्हार, उत्सव की सजावट करने वाले कारीगर, किसान, मिठाई बनाने वाले, पुजारी और सदियों पुरानी परंपराओं को निभाने वाले परिवार परिवार शामिल हैं।
तमिलनाडु में दरगाह बनाम मंदिर का विवाद गरमाता जा रहा है. मंदिर की पहाड़ी के एक स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव दिया है.
दरअसल, थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र आश्रयों अरुपदई वीडु में से एक है. इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान काटकर बनाया गया गुफानुमा मंदिर बना है. यह तमिलनाडु भर के श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से एक तीर्थस्थल रहा है. इसके समीप दरगाह भी है. मंदिर और दरगाह की मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर तनाव होता रहा है. मंदिर और दरगाह ने 1920 में पहली बार पहाड़ी पर कानूनी अधिकार को लेकर चुनौती दी थी.
एक सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह पहाड़ी सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (देवस्थानम) की है. इस फैसले ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा तो कर दिया, लेकिन इसमें रीति-रिवाजों, परंपराओं या दीपम की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था.इसके बाद मंदिर के पवित्र स्तंभ में दीप (कार्थीगाई दीपम लैंप) जलाने की इजाजत देने वाला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का फैसला आया.
बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस की आलोचना की. उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में चुनाव हैं, इसलिए डीएमके के लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, मंदिर में दीप जलाने में क्या गलत है? कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए. हर मामले को आप महाभियोग तक ले आएंगे तो यह मजाक बन जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव हैं और ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है.
जमशेदपुर: सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम के दौरान हजारों महिलाओं द्वारा जमा किए गए मैया योजना के आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं किशोर सिंह ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो से विस्तृत चर्चा की।
वार्ता के दौरान दोनों पंचायत समिति सदस्यों ने मैया सम्मान योजना के लंबित आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट, लंबे समय से बंद पड़े पोर्टल को दोबारा खोलने, शिविर में शामिल न हो सकी महिलाओं के नए आवेदन स्वीकार करने, तथा आवेदन जमा होने के बाद प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर जानकारी मांगी।
हालाँकि सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो ने बताया कि फिलहाल मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद है, इसलिए इसके खुलने या प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएँ आवेदन जमा नहीं कर सकीं, वे अपने दस्तावेज प्रखंड विकास कार्यालय में जमा कर सकती हैं और वहीं से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकती हैं।
नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के ‘एआई फर्स्ट’ भविष्य के लिए 17.5 अरब डॉलर (लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की।
नडेला ने कहा कि यह एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा। सत्या नडेला ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने भारतीय चावल निर्यात पर भी नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारत के ‘एआई फर्स्ट’ भविष्य के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं यानी सॉवरेन केपेबिलिटी के निर्माण में मदद के लिए 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। यह एशिया में हमारा सबसे बड़ा निवेश है।’ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के एआई अवसर पर हुई बातचीत को प्रेरणादायक बताया।
यह भारी-भरकम निवेश भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम बनाती है। इस निवेश से भारत में एआई से जुड़ी नई फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को एआई के बारे में सिखाया जाएगा और देश अपनी एआई तकनीक खुद विकसित कर पाएगा।
यह घोषणा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे देश की तकनीकी क्षमताएं बढ़ेंगी और वह दुनिया में एआई के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकेगा। यह निवेश भारत के डिजिटल भविष्य को और भी मजबूत बनाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक मायने हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज का इतना बड़ा निवेश भारत में व्यापार करने के माहौल और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। यह अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। पीएम मोदी की नडेला के साथ मुलाकात भारत के शीर्ष नेतृत्व का बिग टेक के साथ सीधे और गहरे संबंध बनाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि तकनीकी सहयोग को बढ़ाया जा सके। निवेश का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि, ट्रंप के टैरिफ से दोनों देशों के बीच हल्का मन-मुटाव भी है।
जमशेदपुर: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं मांगों को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान नागरिकों द्वारा पेंशन स्वीकृति, पारिवारिक प्रताड़ना, दुकान आवंटन, रास्ता अवरोध, भूमि विवाद, ग्रामीण क्षेत्र में जबरन मोबाइल टावर लगाने की शिकायत, दीदी कैफे खोलने हेतु स्थान उपलब्धता, चिकित्सकीय सहायता, रैयती भूमि पर अतिक्रमण, अबुआ आवास योजना का लाभ, रोजगार, बकाया वेतन भुगतान, परशुराम भवन के संबंध में तथा ई-ट्राईसाइकिल सहित जनसमस्याओं से संबंधित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।
उपायुक्त ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को अग्रसारित किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो । उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों की समस्या का समाधान प्राथमिकता है। विभागीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे और हर मामले में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही हो । गंभीर प्रकृति के मामलों पर विशेष निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए तथा समाधान की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएं।
छात्रों के स्टाइपेंड के मामले ने तूल पक़ड़ लिया है। लाखों छात्रों को अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र से समय पर फंड नहीं मिलने के कारण राज्य लगभग 11 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर पा रहा है। तकनीकी प्रावधानों, नई केंद्रीय प्रक्रिया और विभागीय उलझनों के कारण समस्या और गंभीर हो गई है।
इस बीच राज्य सरकार अब केंद्र से औपचारिक रूप से हस्तक्षेप और फंड रिलीज की मांग करने की तैयारी में है। एक तरफ छात्रों में भारी नाराजगी है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। राज्य में लगभग 11 लाख ओबीसी विद्यार्थी पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति के इंतजार में हैं, लेकिन वित्तीय और तकनीकी उलझनों के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है।
इधर, विपक्ष के लगातार सवालों और दबाव के बीच कल्याण विभाग की स्थिति ‘सांप–छछूंदर’ जैसी हो गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष प्री-मैट्रिक ओबीसी छात्रों के लिए केंद्र से प्राप्त 4 करोड़ रुपये भी वापसी की कगार पर है, क्योंकि निर्धारित समय सीमा में उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार को नए सिरे से केंद्र को फंड की मांग भेजनी होगी।
नियमों के अनुसार जब तक केंद्र की हिस्सेदारी राज्य को प्राप्त नहीं होती, वित्त विभाग राज्य मद से भुगतान नहीं कर सकता। ऐसे में बजट होने के बावजूद राशि जारी नहीं की जा सकती और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया ठप पड़ी रहती है। यही वजह है कि लाखों छात्र वित्तीय सहायता से वंचित हैं।
आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य केंद्र से जल्द बैठक कर इस समस्या के समाधान की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि “जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास बजट है, लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना दरवाजा खुल नहीं सकता।”
मंत्री लिंडा ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के दायरे में आती है और इसका 70 प्रतिशत भुगतान पहले ही किया जा चुका है। असली दिक्कत वहीं होती है जहां केंद्र–राज्य हिस्सेदारी होती है, खासकर 50–50 या 60–40 फॉर्मूले वाली योजनाओं में।
इसके साथ ही मंत्री ने केंद्र की नई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। पहले केंद्र राशि सीधे राज्य को भेज देता था, लेकिन अब राज्य द्वारा मांग किए जाने के बाद ही फंड उपलब्ध कराया जाता है। यह नई व्यवस्था प्रशासनिक देरी को और बढ़ा देती है। मंत्री ने कहा कि “नई प्रक्रिया से कई समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन मांग भेजने से लेकर स्वीकृति मिलने तक की देरी छात्रों पर सीधा असर डाल रही है।”
परसुडीह थाना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. आरोप है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस उसे संरक्षण दे रही है, जबकि मामले की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है.
मामला सोपोडेरा इलाके का है, जहां झामुमो के पंचायत अध्यक्ष विमल पाल का अपने पुराने दोस्त सूरज श्रीवास्तव से लंबे समय से विवाद चल रहा था. सूरज पर आरोप है कि वह नशे का आदी होने के साथ‑साथ अब ब्राउन शुगर की सप्लाई भी करने लगा है, जिसके खिलाफ विमल और उनके साथी कई बार उसे समझा चुके थे.
आरोप है कि 17 नवंबर की रात नशे की लत और अवैध कारोबार को लेकर डांट‑फटकार से नाराज सूरज ने विमल की बाइक में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और फरार हो गया. अगले दिन सूरज स्वयं विमल के पास आया और गुस्से में बाइक जलाने की बात स्वीकार की, जिसके बाद विमल उसे लेकर परसुडीह थाना पहुंचे, जहां उसने पुलिस के सामने भी अपराध कबूल कर लिया.
विमल पाल का आरोप है कि स्वीकारोक्ति के बावजूद पुलिस ने सूरज को पूछताछ के बाद छोड़ दिया और कार्रवाई लंबित रखी, जबकि 21 दिन बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई. उनका आरोप है कि अभियुक्त को पैसे लेकर छोड़ा गया है, इसलिए वे पूरे मामले की शिकायत एसएसपी और राज्य के मुख्यमंत्री से करने की तैयारी में हैं.
विशेष बात यह है कि विमल सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और स्थानीय विधायक के करीबी माने जाते हैं, इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच का हवाला दे रही है, लेकिन घटना ने यह कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है कि नशा न केवल इंसान को, बल्कि रिश्तों और भरोसे को भी बर्बाद कर देता है.
भाजयुमो प्रदेश मंत्री अमित अग्रवाल ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में मेडिकल एडमिशन से जुड़ा बड़ा और संगठित घोटाला सामने आया है. उनके अनुसार एसटी और एससी कोटे में झारखंड से बाहर के विद्यार्थियों को फर्जी आवासीय प्रमाणपत्र बनवाकर दाखिला दिलाया जाना बेहद गंभीर आपराधिक कृत्य है.
अग्रवाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली की एक छात्रा को, दिल्ली की निवासी होने के बावजूद, गिरिडीह निवासी दिखाकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एसटी श्रेणी के तहत प्रवेश दिलाया गया. यह मामला साबित करता है कि पूरे प्रकरण के पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था और राज्य सरकार ने इस गोरखधंधे को जानबूझकर पनपने दिया.
उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसे सैकड़ों फर्जी एडमिशन कराए गए हैं, जिनके कारण झारखंड के हकदार आदिवासी और दलित विद्यार्थियों का आरक्षित हक छिन गया है. अग्रवाल के मुताबिक यह न केवल आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि राज्य के मेहनती और योग्य युवाओं के भविष्य पर सीधा प्रहार भी है.
अमित अग्रवाल ने स्पष्ट आरोप लगाया कि यह महज़ अनियमितता नहीं, बल्कि एक बड़ा घोटाला है जिसमें सरकार की शह पर बाहरी छात्रों को लाभ पहुँचाने के लिए पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया गया. उन्होंने मांग की कि इस गंभीर प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि पूरे सच का खुलासा हो सके और दोषी अधिकारियों तथा बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.
आजादनगर थाना पुलिस ने पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध तस्करी में शामिल एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में आजादनगर के चेपा पुल क्षेत्र का रहने वाला इमरान खान उर्फ विक्की (25) शामिल है. पुलिस ने उनके पास से 27 बोतल—कुल 2700 मिलीलीटर—प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया.
पटमदा डीएसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए थे. इसी क्रम में सूचना मिली कि आजादनगर के मुर्दा मैदान के पास दो युवक, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद–फरोख्त में सक्रिय हैं.
सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से 27 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप मिला, जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है और जिसकी बिक्री–खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगा रही है कि यह प्रतिबंधित कफ सिरप कहां से लाया गया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.
