राजस्व वसूली में कमी को बनाया मुद्दा आरटीआई से मिली जानकारी को किया साझा, घटते राजस्व संग्रह पर जतायी चिंता। जमशेदपुर सामाजिक संस्था जन सत्याग्रह ने जेपी सेतु बस स्टैंड की बंदोबस्ती कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है.
सोमवार को संस्था के अध्यक्ष मनजीत कुमार मिश्रा ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा. सौंपे गये ज्ञापन में राजस्व संग्रह में कमी को देखते हुए बस स्टैंड का जल्द से जल्द टेंडर कराने की मांग की है. मनजीत मिश्रा ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जमशेदपुर अक्षेस से मिली जानकारी को भी साझा किया है. जिसमें बताया कि वर्ष 2016-17 में पार्किंग शुल्क की वसूली विभागीय स्तर पर की जाती थी. उस समय 46 लाख 52 हजार 285.00 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. वर्ष 2017-18 में पार्किंग शुल्क और टेंडर होने से राजस्व वसूली बढ़कर 68 लाख 33 हजार 530.00 रुपये हो गयी. वर्ष 2018-19 में टेंडर होने से राजस्व वसूली बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख 36 हजार 252 रुपये हुई. वर्ष 2019-20 में राजस्व वसूली घटकर 1 करोड़, 5 लाख 23 हजार 751 रुपये, वर्ष 2020-21 में टेंडर और विभागीय स्तर पर होने वाली वसूली घटकर सिर्फ 69 लाख 52 हजार 510 रुपये रही. विभागीय स्तर पर जमशेदपुर अक्षेस की राजस्व वसूली वर्ष 2021-22 में 48 लाख 11 हजार 650रुपये और वर्ष 2022-23 में यह रकम 90 लाख 75 हजार 140 रुपये रही. वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी पार्किंग शुल्क की वसूली टेंडर नहीं होने से विभागीय स्तर पर की जा रही है. 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 23 तक जमशेदपुर अक्षेस को 38 लाख 79 हजार 833 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ. मनजीत मिश्रा ने पूरे मामले की जांच कराते हुए विभागीय की जगह टेंडर के माध्यम से राजस्व वसूली कराने की मांग सीएम से की है.
