केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है. इसी के साथ ही अब 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकेंगे.
अब जानकारी आ रही है कि CAA लागू होने के बाद एंपावर्ड कमेटी बनाई जाएगी. जो हर जिले में काम करेगी और कमेटी ही तय करेगी कि आवेदन करने वाले को नागरिकता देनी है या नहीं.
बताया जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद अब एंपावर्ड कमेटी हर जिले में काम करेगी. जिसमें कुछ विशेषज्ञ सदस्य होंगे और इन सदस्यों के सामने नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने वाले को खुद उपस्थित होना पड़ेगा. सरकार द्वारा आज जारी किया गए फॉर्म को ऑनलाइन ही भरने का प्रावधान किया गया है.
प्रदेश स्तर पर भी बनेगी कमेटी
वहीं, प्रदेश स्तर पर डायरेक्ट सेंसस इस प्रक्रिया की अगुवाई करेगा. इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी सेक्रेटरी स्टार के अधिकारी भी होंगे, एफआरआरओ के अधिकारी होंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफीसर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पोस्टमास्टर जनरल होगा.
राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी एंपावर्ड कमेटी
इसी तरह जिले स्तर पर एंपावर्ड कमेटी का गठन होगा जो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी. जिला स्तर पर आवेदकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिन्हें भारतीयता के निष्ठा के प्रति एक विशिष्ट फॉर्म भरना होगा. जिला स्तर पर जो एंपावर्ड कमेटी बनेगी वो सुनिश्चित करेगी कि आवेदक को भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं. सबसे महत्वपूर्ण बात इस नोटिफिकेशन में यह है कि जिला स्तर पर ही इस एंपावर्ड कमेटी को अधिकार होगा कि आवेदकों को भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं.
2019 में सरकार ने किया था कानून में संशोधन
साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था.नियमों के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.
जमशेदपुर गोलमुरी चर्च के पास टाटा मोटर्स की बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक जख्मी हो गये, दोनों को टीएमएच में भर्ती कराया गया. घायलों में टेल्को निवासी आकाश और गोविंदपुर निवासी अनिमेष पाल शामिल हैं. घटना सोमवार शाम की है. पुलिस ने बस जब्त कर लिया है. जबकि बस चालक फरार हो गया. दोनों बाइक से साकची से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी. अनिमेष पाल एसआइएस में सुरक्षा गार्ड का काम करता है।
जमशेदपुर : जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइंयाडीह ग्वाला बस्ती के रहने वाले निशा देवी अपने तीन बच्चों के साथ लापता है. तीन बच्चों में सूजय 12 वर्ष, गुनगुन 9 वर्ष और छोटी 7 वर्ष शामिल है. इसको लेकर निशा के पिता रामा शंकर सिंह ने सिदगोड़ा थाना में लिखित सूचना दी है. रामा शंकर ने पुलिस को बताया कि निशा का पति कोलकाता में रहता है.
9 मार्च को पति ने फोन कर कहा कि वह जमशेदपुर आकर सब को मार देगा. इसी दौरान 10 मार्च को सुबह 3 से 4 बजे के बीच निशा अपने तीनों बच्चों के साथ घर से बिना बताए निकल गयी. निशा का फोन भी बंद आ रहा है. वहीं पति को भी इसकी सूचना दी गयी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. साल 2020 में देशभर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी. इसलिए आइए समझते हैं कि CAA लागू होने से क्या बदलेगा.
आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. CAA के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. साल 2020 में देशभर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी. इसलिए आइए समझते हैं कि CAA लागू होने से क्या बदलेगा.
तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया है. इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसम्बर 31 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे. इससे इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा जिनमें हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं.
बिल से लेकर कानून बनने का सफर
भाजपा पार्टी के एजेंडा में CAA का काफी पहले से जिक्र होते आया है. मोदी सरकार के पहले कार्यालय में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया. यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका. अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया.
2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी. सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया. दो दिन बाद 9 दिसंबर,2019 को राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई. दोनों सदनों में पास होने के बाद CAA को 10 जनवरी,2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि, इसके लागू में होने में काफी देरी हो गई. इसकी प्रमुख वजह रही देशभर में होने वाले विरोध प्रदर्शन.
भारतीय नागरिकों पर CAA का क्या असर होगा?
सरकार ने अपने बयान में कहा है कि CAA के जरिए मिलने वाली नागिरकत वन-टाइम बेसिस पर ही होगी. यानी कि 31 दिसम्बर,2014 के बाद गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी. इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक – चाहें वो किसी भी धर्म का हो – की नागरिकता को कोई प्रभाव नहीं होगा.
CAA की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने बताया कि CAA की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए, वे पूर्व-संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे. इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे. संशोधन के बाद उन्हें अनिश्चित जीवन नहीं जीना पडे़गा.
गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है?
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे- उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा, इत्यादि. आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं. 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, ज्यादातर हिंदू और सिख, आबादी का लगभग 23% थे; आज वो लगभग 5% हैं. हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं. इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब हिंदू आबादी का 19% थे. 2016 में वे केवल 8% ही थे. जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुना हुई है. 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी. आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ है.
अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा सभी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है. जबकि भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और मुसलमानों के साथ-साथ बाकी अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है.
‘आशा की नई किरण’
2019 में राज्यसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को ‘आशा की एक नई किरण’ बताया था. उन्होंने कहा, ‘नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को आशा की एक नई किरण देगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं.’ गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि CAA भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और हर एक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा.
जमशेदपुर : मानगो के उलीडीह थाना अंतर्गत मधुसूदन बिहार सोसाइटी में दो दिन से बंद पड़े फ्लैट नंबर 404 में अकेले रहने वाले 75 वर्षीय पाठक जी का शव बरामद हुआ। सोसाइटी के रहने वाले धर्मेंद्र गुप्ता ने भाजपा नेता विकास सिंह को दूरभाष में बताया कि उनके सोसाइटी के फ्लैट नंबर 404 विगत दो दिन से बंद पड़ा हुआ है।
फ्लैट के सुरक्षाकर्मी का कहना है कि फ्लैट में रहने वाले पाठक जी दो दिन से नजर नहीं आ रहे हैं।दरवाजा पीटने तथा बेल बजने में कुछ आवाज भीतर से नहीं आ रही है। पाठक जी उपरोक्त फ्लैट में अकेले रहते थे, उनका बेटा संजय पाठक अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सोसायटी के लोगों ने बेटे संजय पाठक से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।
सोसाइटी के लोगों ने तब भाजपा नेता विकास सिंह को मामले की जानकारी दी सूचना मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह ने उलीडीह थाने में मामले की जानकारी देते हुए शव को शीत गृह में रखवाने की बात कही। हालांकि देर शाम पाठक जी के बेटे संजय पाठक से सोसाइटी के लोगों का संपर्क हुआ उन्होंने कल सुबह आने की बात कहीं। सोसाइटी में पहुंचे थाना प्रभारी के द्वारा फ्लैट का ताला तोड़कर शव को कब्जे में लेकर शीतगृह में भेजा गया।
रघुवर सरकार में 35 भ्रष्टाचार के मामले थे, हेमंत सरकार में मात्र तीन, ईडी दोनों से पूछताछ करे
जमशेदपुर। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा-2015-16 से 2019-20 तक किया गया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन 2020 के बाद तीन भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार कहलाते हैं। यह भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड है। यह नहीं चलेगा।
रविवार को सिदगोड़ा स्थित टाउनहॉल में आयोजित भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सरयू राय ने कहा-दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बीएमडब्ल्यू कार पर सवारी कर ली तो वह भ्रष्टाचारी हो गए जबकि वह बीएमडब्ल्यू धीरज साहू के नाम से है। लेकिन, जमशेदपुर में 1101 नंबर की इनोवा गाड़ी पर जब पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके अन्य रिश्तेदार घूमते रहे, तब यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना। यह इनोवा भी प्रेम प्रकाश और उसके मित्र भार्गव ने खरीदी थी। यह भ्रष्टाचार के दोहरे मापदंड का ही उदाहरण है। जमशेदपुर के एग्रिको में यह गाड़ी एक गैराज में पाई गई, पति-पत्नी के कार में बैठे हुए तमाम फोटोग्राफ्स भी पाये गए थे। ईडी ने इनोवा वालों से कोई पूछताछ नहीं की। कमाल है। बीएमडब्ल्यू पर चढ़ने वाला करप्ट हो गया लेकिन इनोवा पर चढ़ने वाला भ्रष्टाचारी नहीं है।
सरयू राय ने कहा कि मैं जिस सरकार में मंत्री था, उस सरकार में भ्रष्टाचार के 35 मामले हुए। उन 35 में से कुछ मामलों को मैंने उठाया। चूंकि मैंने मंत्री रहते उन मामलों को उठाया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैंने तो पार्टी से कहा था कि अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते तो पहले बता दें। मैं लोगों से कह दूंगा, मीडिया से कह दूंगा कि अब मैं राजनीति से बाहर जा रहा हूं। लेकिन, भाजपा ने मुझे यह भी नहीं करने दिया। मुझे अपमानित किया गया। लेकिन मैंने चुनाव लड़ा और जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने चीफ मिनिस्टर को ही हरा दिया। यह मेरे अपमान का प्रतिकार था। यह प्रतिकार जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने किया।
उन्होंने कहाः मैं प्रधानमंत्री, ईडी और सीबीआई के अफसरों से भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन सरकार में करप्शन के तीन मामले हुए। इन तीनों में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किये हैं। एक मामला साहेबगंज-पाकुड़ में पत्थर का है, दूसरा मामला शराब घोटाला का है और तीसरा मामला पूजा सिंघल के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। इन तीनों घोटालों में ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि ये घोटाले 2015-16 से चलते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2015-16 से 2019-20 के भ्रष्टाचार की गिनती नहीं करेंगे और हेमंत सोरेन के तीन साल के भ्रष्टाचार की गिनती करेंगे तो ये तो अन्याय है। हम तो चाहते हैं कि दोनों सरकारों में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, सबकी गिनती करें और दोनों के ऊपर में कार्रवाई करें। अगर ईडी पक्षपात नहीं करती तो दोनों को बुला कर पूछताछ करती। पूजा सिंघल का तो मामला ही अजीब है। 2017 में पूजा सिंघल को तत्कालीन मुख्यमंत्री के दस्तखत से क्लीन चिट दे दिया गया था। उन्हीं आरोपों में ईडी ने पूजा सिंघल को 2022 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह दो साल से जेल में हैं। जमानत नहीं हो रही है उनकी। इसका मतलब यह हुआ कि पूजा सिंघल 2017 में भी भ्रष्ट थीं और 2022 में भी भ्रष्ट थीं। अब एक बार ईडी को बुला कर पूछना तो चाहिए कि आपने 2017 में पूजा सिंघल को कैसे निर्दोष करार दिया।
उन्होंने कहा शराब घोटाले में भोर सिंह यादव जैसा कर्मठ और ईमानदार अफसर थाने में बैठे रहे। शाम में थानेदार को किसी ने ऊपर से फोन किया और थानेदार ने यादव से कहा कि कमिश्नर साहब, हम आपकी एफआईआर रद्द नहीं करेंगे। आज उसी को आधार बना कर प्रेम प्रकाश को सीबीआई ने जेल में रखा है।
सरयू राय ने कहा कि कुछ पद ऐसे होते हैं, जिन पर एफआईआर नहीं होती। राष्ट्रपति-राज्यपाल का पद ऐसा ही होता है। लोगों को जब लगता है कि अब ईडी-सीबीआई पूछताछ करेगी, वह फंस जाएंगे, तो ऐसे में भारत सरकार उन्हें ऐसे ही पद देकर बचा लेती है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आप जब उन पदों पर नहीं रहते हैं तो आप पर मुकदमा चल सकता है। कल्याण सिंह का प्रसंग लोगों को याद रखना चाहिए। जब वह पद से हटे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी। बेशक एक दिन की दी पर सजा दी। ये सब होते रहता है। जो अपना है, उसे बचा लीजिए। दूसरे को जेल में ठूंसते रहिए। इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने कहा कि जमशेदपुर लघु भारत है। जो जमशेदपुर के निवासी हैं और जो जमशेदपुर में रहना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी बसाहट यहाँ बसा ली है वह झारखंड का निवासी ही कहलाएंगे। 15 नवंबर 2000 से यहाँ रहने वाले (जो यहाँ रहना चाहता हैं) उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। एक समावेशी स्थानीय नीति बनानी चाहिए। 1932 के खतियान को ही स्थानीयता का हिस्सा बनायें। आदिवासी के अधिकार को सुरक्षित कीजिए। बाकी के लिए जो नीति बनाइये, उसमें मूलवासी को प्राथमिकता दीजिए लेकिन जो देश के विभिन्न राज्य से लोग आए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। उनकी भाषा व संस्कृति का भी सम्मान होना चाहिए।
सरयू राय ने कहा कि मुझे विधायक बने इस टर्म में चार साल हो गए। दो साल कोरोना में चला गया। बचे दो साल। इन दो सालों में हमने जो काम किया, वह बीते 24-25 सालों में भी नहीं हुआ। 40 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किये गए हैं। लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। सरकार ने कह दिया कि 86 बस्ती के किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। सभी को एक क्षेत्र मानकर वृहत जमशेदपुर बनाइये सबको टाटा की सुविधा दिलाइए। मॉनसून के पहले बड़े नालों की सफाई कराईए। टाटा कंपनी अब पानी और बिजली देने को तैयार हो गई है। चांडिल डैम का पानी सीधे डिमना डैम में गिराने तथा वहाँ से जो पाईपलाइन है उससे मोहरदा जलापूर्ति की टंकी में खींच कर जलापूर्ति का प्रस्ताव दिया है ताकि क्षेत्र के नागरिकों कम लागत पर शुद्ध पेयजल मिले। ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा था। कोई तो यह बता दें कि पहले इस दिशा में थोड़ा बहुत भी काम हुआ हो। कुछ नहीं हुआ था। मार-धाड़ आम था। हाजत से खींच कर लोगों को मारा जाता था। हमने इस गुंडागर्जी को लगभग खत्म कर दिया है। जो थोडा़-बहुत अपराधी हैं, उनसे भी पुलिस निपटेगी।
इसके पूर्व सम्मेलन में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कार्यकर्ताओं की सुझाव और संशोधन प्राप्त कर 20 बिंदुओं का संशोधित प्रस्ताव पारित किया गया। मोर्चे के राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान जमशेदपुर महानगर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि सरयू राय को जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसदीय चुनाव लड़ना चाहिए और धनबाद के भाजमो जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने सरयू राय को धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने प्रस्ताव रखा। सरयू राय ने इसे ठुकराया तो नहीं पर बेहद विनम्रता से यह जरूर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी में विकास करवाना है। कई काम रुके हुए हैं। उन्हें तेजी से पूर्ण करना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव पर कमेटी जो फैसला करेगी, वह उससे बाहर नहीं जाएंगे।
घोटालों का प्रदेशः तिवारी भाजमो के केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि देश और राज्य की स्थिति सबों ने मिलकर खराब कर दी। झारखंड को नई दिशा देना है। श्री सरयू राय ने भ्रष्टाचार पर सदैव कुठाराघात किया गया है। जो भी भ्रष्टाचार में फंसता है तो जाति की बात करता है। सरयू राय पथ प्रदर्शक है। उनके प्रयास से क्षेत्र के लोगों को टाटा स्टील का जल, नल, बिजली मिली। वे पर्यावरण की चिंता करते है। दामोदर नद को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराया। राज्य को सुव्यवस्थित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। स्पष्ट नीति नहीं है। धर्म जात-पात की नहीं मानवता की राजनीति करनी है।
भाजमो की तरफ लोग टकटकी लगाए हैः पीएन सिंह भाजमो के केन्द्रीय उपाध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा कि राज्य की जनता, भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है ताकि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहना है। हमारी ताकत है संगठन, कार्यकर्ता और पक्की सोच। शिक्षित बेरोजगारों को सरकार बेरोजगारी भत्ता दे।
चरम पर भ्रष्टाचारः शर्मा भाजमो प्रदेश उपाध्यक्ष रामनारायण शर्मा ने कहा की झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों भ्रष्टाचार में डुबे हुए है। अब झारखंड को सरयू राय की जरूरत है। इनके संरक्षण में भाजमो ही झारखंड को बचा सकती है। सम्मेलन में केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुकेश पाण्डेय, केन्द्रीय महामंत्री नीषी पांडेय और आशीष शीतल मुंडा, केन्द्रीय मंत्री सौमेन दत्ता ने भी भाजमो के गठन पर अवपे विचार रखे। सम्मेलन में कोर कमिटी सदस्य राकेश शर्मा, विशिष्ट अतिथ डॉ। एम के जमुआर, जिला के जिला अध्यक्ष मौजुद थे जिसमें रांची के अशोक ठाकुर, जमशेदपुर के सुबोध श्रीवास्तव, रामगढ़ के सुनील सिंह, बोकरो के पंकज राय, धनबाद के उदय प्रताप सिंह, चतरा के रौशन कुमार, गढ़वा के सुयश पाण्डेय, पलामु के दिलीप पांडेय, हजारीबाग के अभिषेक पाण्डेय, राकेश शर्मा, चाईबासा शिव शंकर मुंडा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
सम्मेलन के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन करने हेतु एक कमिटी का गठन हुआ जिसके संयोजक केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी तथा इनके सहयोगी के रूप में सौमेन दत्ता होंगे। इसके अलावा इस कमिटी में केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण शर्मा और पी एन सिंह, केन्द्रीय महासचिव आशीष शीतल मुंडा एवं धनबाद के जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिंह को शमिल किया गया है। यह कमिटी प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी के लिए नामों पर विचार करगी तथा प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी।
कार्यक्रम में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया एवं जमशेदपुर के मुद्दों पर अपने विचार रखे, मंच का संचालन जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा संयोजक मुकुल मिश्रा ने किया। राजनीतिक एवं सामाजिक प्रस्ताव जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा संयोजक अजय सिन्हा ने रखा, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जमशेदपुर महानगर महासचिव मनोज सिंह उज्जैन ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए जिला अध्यक्ष, पार्टी के वरीय पदाधिकारीगण, विभन्न मंडलों के अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में भाजमो कार्यकर्तागण मौजुद थे।
भाजमो का राजनीतिक व सामाजिक प्रस्ताव :
1. झारखंड की दुर्दशा के लिए झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेवार हैं। झारखंड जो एक खनिज बहुल राज्य है, आय के संसाधन पर्याप्त हैं, झारखंड निर्माण के बाद कई वर्षों तक लाभ का बजट प्रस्तुत होता रहा लेकिन विगत 23 वर्षों में बनी सभी सरकारों ने अपने-अपने हिसाब से झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। 2. भारतीय जनतंत्र मोर्चा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर होकर संघर्ष करेगा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक श्री सरयू राय जो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहते हैं इसी विचार को आत्मसात करते हुए हम सभी कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहेंगे। 3. केन्द्रीय जाँच एजेंसियों को प्रधानमंत्री के संकल्प को सकार करते हुए ना गलत करेंगे ना करने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसे देश व राज्य को लूटने वाले हर लोगों पर न्याय संगत कारवाई करनी चाहिए। 4. झारखंड में ईडी ने पूजा सिंघल से संबंधित मामले में अपने चार्जशीट में जिन जिन के नामों का उल्लेख किया है, उन सभी पर समान रूप से कारवाई होनी चाहिए, अन्यथा राज्य की जनता में ईडी की कारवाई के प्रति विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी। 5.झारखंड में रह रहे लोगों के लिए स्थानीयता झारखंड बंटवारे की तिथि 15.11.2000 के मानक को आधार मानकर होना चाहिए क्योंकि 15.11.2000 के पूर्व सभी बिहार के ही निवासी थे। 6. 1932 के खतियान का हम विरोधी नहीं हैं लेकिन वर्षों से झारखंड में निवास कर रहे लोंगों का ध्यान रखते हुए एक समावेशी स्थानीयता नीति बनानी चाहिए, साथ ही स्थानीयता परिभाषित करने के समय उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ का भी अनुसरण करना चाहिए जहाँ कभी स्थानीयता के मामले पर विरोध नहीं हुआ। 7. झारखंड आंदोलन का क्रेडिट लेने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए और झारखंड तथा वनांचल आंदोलन करने वाले सभी लोगों को मिलकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। 8. स्थायी प्रवृत्ति के कार्य में लगे ठेका मजदूरों, संविदा आधारित कर्मचारी, पारा शिक्षकों, आँगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य साहियाओं को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाय। 9. निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सीएसआर पर जो खर्च किया जाता है उसका अंकेक्षण कराकर इसका ब्योरा सरकार को आम जनता के बीच देनी चाहिए। 10. कोविड के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा दी जा रही किराए में रियायत की कटौती को समाप्त कर अविलंब कोविड काल के पूर्व की व्यवस्था लागु की जाय। 11. आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, युवाओं के लिए खेलकूद, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। 12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा झारखंड के सभी शहरों में पूर्ण सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण की जाय। 13. झारखंड में सरकारी जमीन पर बसे जिसे अतिक्रमणकारी कहा जाता है वैसे सभी निवासियों को उनके नाम से उक्त अतिक्रमित जमीन को आवंटित किया जाय, जिस तरह से इंदौर व दिल्ली में सरकारों ने अपने नागरिकों को दी है। 14. झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा सरकारी जमीन पर बसे निवासीयों को 10 डिसमिल जमीन लीज पर देने की घोषणा को अविलंब रद्द कर वर्षों से बसे सभी नागरिकों को उक्त जमीन का मालिकाना हक दिया जाय। 15. सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछने की कारवाई में भाग लेने के मामलों में जो फैसला सुनाया है, वो काफी सराहनीय है और हम उसका समर्थन करते हैं। 16. कार्यकर्ताओं के सुझाव पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा झारखंड में 5 से 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की सम्भावना व्यक्त करती है जिसमें जमशेदपुर, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रांची प्रमुख है। इसके लिए केन्द्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र तिवारी जी के नेतृत्व में एक कमिटी का गठन किया गया है। यह कमिटी संभावित प्रत्याशियों से संपर्क कर तथा परिस्थितियों का आकलन कर चुनाव लड़ने अथवा नहीं लड़ने का फैसला करेंगे। 17. भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी झारखंड विधानसभा के चुनाव में अभी की परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है तथा बाकी 41 विधानसभा सीटों पर परिस्थितियाँ तथा कार्यकर्ताओं के विचारों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 18. पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा दे और पत्रकार पेंशन योजना लागू करे। 19. किसान की समस्याओं पर केन्द्र और राज्य सरकार गौर करे और उनकी पूरी उपज निर्धारित मुल्य पर खरीदे। 20. मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में परित करे।
जमशेदपुर : भाजपा बारीडीह मंडल के अध्यक्ष श्री संतोष ठाकुर जी के नेतृत्व में बारीडीह बस्ती भोजपुर कालोनी, प्रेमचंद पथ, मीरा कालोनी के बूथ संख्या 69, 70, 77, 78, 79, 80 में लाभार्थी सम्पर्क अभियान एवं गांव चलो अभियान कार्यक्रम चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क कर केंद्र सरकार से मिले योजनाओं की चर्चा कर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को अबकी बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने हेतु समर्थन देना का अनुरोध किया।
साथ ही लाभार्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा बारीडीह मंडल महामंत्री कुमार अभिषेक, विजय साहू, मीरा झा, शशिकांत सिंह, रंजीत सिंह, अश्विनी सिंह, कुमार विश्वजीत, कुमार आशुतोष, शंभूनाथ सरकार, मुकेश दास, सतीश, रौशन झा सहित कई सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
जमशेदपुर : आज टेल्को क्षेत्र के जेम्को आजाद बस्ती गुरुद्वारा साहिब में शुक्रवार 8 तारीख से समूह साथ संगत की ओर से अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई थी। उसके उपरांत आज अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत कीर्तन दरबार गुरुद्वारा साहिब में सजाया गया। भाई तरनवीर सिंह जी ने संगत को अपने कीर्तन विचारों के साथ निहाल किया।
हर साल की तरह इस साल भी नौजवान सभा आजाद बस्ती जेम्को की ओर से बड़ी श्रद्धा भावना से बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया गया था और आज गुरुद्वारा के वक्त सरदूल सिंह ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और बढ़-कर कर हिस्सा दिया था। उन्हें आज गुरुद्वारा साहिब में सम्मानित किया गया तथा उनका धन्यवाद किया गया। उसके उपरांत अरदास हुई और गुरु का अटूट लंगर वितरण हुआ। मौके पर उपस्थित जोरावर सिंह, करनदीप सिंह, शरणजीत, बलविंदर , राजेंद्र, सरदूल और अन्य उपस्थित थे।
नेपाल घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें पड़ोसी देश नेपाल में करेंसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब पड़ोसी देश नेपाल में भी उपलब्ध है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूपीआई यूजर्स नेपाली मर्चेंट को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पिछले साल सितंबर में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स और नेपाल के सबसे बड़े पेमेंट नेटवर्क फोने पे पेमेंट सर्विस के बीच एक समझौता हुआ था. इसके तहत ही पड़ोसी देश में यूपीआई से पेमेंट शुरू हुआ है.
फोन पे नेटवर्क में शामिल मर्चेंट को भारतीय यूजर्स कर सकेंगे पेमेंट बयान में कहा गया कि अपने पहले चरण में भारतीय यूजर्स यूपीआई-इनेबल ऐप का इस्तेमाल करके नेपाल के विभिन्न व्यावसायिक दुकानों में तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे. फोन पे नेटवर्क में शामिल मर्चेंट भारतीय ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट ले सकते हैं. एनआईपीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव रितेश शुक्ला ने कहा, “यह पहल न केवल डिजिटल पेमेंट सेक्टर में इनोवेशन करने की हमारी प्रतिबद्धता को, बल्कि ट्रेड के लिए नए रास्ते बनाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को भी दर्शाती है.”
दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों, कॉमर्स और टूरिज्म में होगा सुधार फोन पे के चीफ एग्जीक्यूटिव दिवस कुमार ने कहा, “मुझे भरोसा है कि यह क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों, कॉमर्स और टूरिज्म में उल्लेखनीय सुधार करेगा.”
जमशेदपुर : सच्चे मन से की गयी प्राथना अवश्य पूरी होती है।ऐसी ही एक घटना जमशेदपुर के सीतारामडेरा स्थित गुरुद्वारा साहिब शहीद बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब में हुई।जहां कैंसर जैसी बीमारी से एक श्रद्धालु ठीक हुआ।
बताया जाता है कि मुकुंद कुमार उलीडीह मानगो निवासी जो की कोरोना काल में कैंसर से पीड़ित थे। और जिन्दगी से हार मान चुके थे।काफी इलाज करवाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।इस बीच किसी ने उन्हें सीताराम डेरा स्थित शहीद बाबा दीप सिंह जी के स्थान के बारे मे बताया।और मुकुंद कुमार जी ने गुरुद्वारा साहिब आकर सच्चे दिल से अरदास करते हुए गुरु चरणों मे माथा टेक कर अपने परेशानी से निजात दिलाने की अरदास की। और वाहेगुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बाबा जी की किरपा हुई और मुकुन्द कुमार जी कैंसरमुक्त हो गये। वह इसे शहीद बाबा दीप सिंह जी का ही चमत्कार मानते हैं।
मुकुंद कुमार जी कैंसर मुक्त होने उपरान्त आज दिनांक 10 मार्च 2024 रविवार को गुरुद्वारा साहिब शहीद बाबा दीप सिंह सीता राम डेरा में साध संगत में चौपहरे के लंगर की सेवा करवाई और बाबा दीप सिंह जी का लख लख शुकराना किया। इस मौके पर प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह ने गुरुकिरपा होने का शुकराना करते हुए मुकुंद कुमार जी को साध संगत के बीच सम्मानित किया।
