झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी. प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.
इसके अलावा, स्कूलों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास को मंजूरी दी गई है. दुमका सोमेश्वर नाथ पहुंच मार्ग फिर से बनाया जाएगा. बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर फोर लेन सड़क बनेगी. दुमका बायपास में फोर लेन सड़क निर्माण किया जाएगा. बिरसा मुंडा से हेतु चंदा घासी सड़क बनाए जाने के प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लगाई गई.
मुसाबनी अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की विस्तार किया जाएगा. सिद्धू कान्हु यूनिवर्सिटी के तहत सरैयाहाट में डिग्री कॉलेज खोला जाएग.
राजकीय फार्मेसी कॉलेज बरियातू में 35 पदों की स्वीकृति दी गई है.
बोकारो और गोड्डा में न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को संचालित करने के संबंध में प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है.
अवर लेखा सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई है.
खाद्य सार्वजनिक उपभोक्ता मामले में किसानों के अनाज के न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य पर अतिरिक्त बोनस 100 रुपये मिलेगा.
पेयजल एवम स्वच्छता विभाग के अंतर्गत सहिया को स्मार्ट फोन देने की स्वीकृति दी गई है.
वीवीआईपी उड़ान के हेलीकॉप्टर सेवा विभाग की ओर से अनुदान दिया जाएगा.
जल सहिया को स्मार्ट फोन के लिए 34 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं.
जमशेदपुर :- जमशेदपुर में टाटा स्टील, टाटा स्टील यूआइएसएल और टाटा पावर के बीच ग्रिड में आयी बड़ी गड़बड़ी के कारण अचानक से ब्लैक आउट हो गया. इस ब्लैक आउट के कारण टाटा स्टील के कई प्लांट, टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) की भी बिजली कट गयी. टाटा स्टील यूआइएसएल की ओर से बिजली को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
बताया जाता है कि शाम करीब 7 बजे अचानक से पूरे शहर की बिजली कट गयी. हर एरिया के साथ साथ टीएमएच और टाटा मोटर्स अस्पताल समेत कई अस्पतालों की बिजली भी कट गयी. चूंकि, टाटा स्टील के भीतर और टाटा स्टील के टीएमएच समेत अन्य अस्पतालों में वैकल्पिक इंतजाम है, इस कारण तत्काल बिजली की सप्लाइ सामान्य हो गयी. कहां क्या गड़बड़ी है, इसको लेकर अभी अधिकारिक बयान आने का इंतजार किया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि बिजली जब कटी, तब जोरदार धमाका हुआ है और कंपनी में चिंगारी देखी गयी है. हालांकि, कंपनी की ओर से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गयी है कि ब्लैक आउट का कारण क्या है।
पश्चिमबंगाल सरकार ने गुरुवार शाम डिब्रूगढ़ चेक पोस्ट को सील कर दिया, जिससे झारखंड से एनएच-19 पर बराकर ब्रिज से मैथन तक भारी वाहनों की कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतरराज्यीय सीमा को तीन दिनों के लिए सील करने का आदेश दिया है।
ममता ने शुक्रवार को झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) झारखंड को बचाने के लिए अपने बांध से पानी छोड़ रहा है, जिसके बाद से राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति बढ़ गई है।
अब इसी को लेकर भाजपा के हिमंता बिस्वा सरमा ने झारखंड सरकार और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि बंगाल सरकार की विफलता के कारण बंगाल के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ममता दीदी अपना गुस्सा अपने अधिकारियों पर नहीं, बल्कि झारखंड की जनता पर निकाल रही हैं। वह राज्य की सीमा को अवरुद्ध कर झारखंड के लोगों को सबक सिखा रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भी कह चुकी है कि बंगाल में आई बाढ़ के लिए झारखंड दोषी नहीं है।
असम के सीएम ने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, यह झारखंड की जनता के सम्मान का मामला है। लेकिन झामुमो ने चुप्पी साध ली है क्योंकि उनके लिए राजनीति का कर्तव्य राज्य के कर्तव्य से बड़ा है। झारखंड की जनता को सोचना चाहिए कि क्या आपको ऐसी पार्टी को फिर से मौका देना चाहिए जो अपने राज्य की गरिमा की रक्षा करने में असमर्थ है? आपको बता दें कि बंगाल सरकार की इस कार्रवाई पर झारखंड के अधिकारी हैरानी जताते हुए इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है।
झारखंडके खूंटी जिले में स्कूल से घर लौट रही 16 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक घटना बुधवार को रांची को चाईबासा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के पास मुरहू पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई.
खूंटी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) वरुण रजक ने बताया कि गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अपराध में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अन्य की तलाश की जा रही है.
स्कूल से लौटते समय हवस की शिकार हुई नाबालिग लड़की
पुलिस को दिए गए अपने बयान में लड़की ने बताया कि बुधवार को उसके साथ इस कृत्य को अंजाम दिया गया. लड़की हर दिन की तरह बुधवार की दोपहर भी स्कूल से घर लौट रही थी. इसी बीच करीब 10 लोगों ने रोक लिया और फिर घसीटकर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गए. जहां उसके साथ पांच ने बलात्कार किया.
पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार
मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि बच्ची बेहोश हो गई थी. इसके बाद जब उसने झाड़ियों में खुद को नग्न पाया तो रोने लगी. इसके बाद वह वहां से किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी सच्चाई बताई. जिसके बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चला रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट सरकार बताया।
उन्होंने कहा कि आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और बदलाव का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लानी है।
घुसपैठिए JMM, कांग्रेस और RJD के वोट बैंक’
वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठिए लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस के वोट बैंक हैं। वे अपने वोट बैंक के डर से घुसपैठ नहीं रोकते, हमारे राज्य में, संथाल में, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और वे आदिवासियों की संख्या से अधिक हैं, हेमंत सोरेन ने हर साल 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने वह दिया?
सिद्धू-कान्हू को अमित शाह ने किया नमन
साहिबगंज में जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संथाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिद्धू-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यापर्ण भी किया। सिद्धू-कान्हू ने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था।
गिरिडीह की रैली में गृहमंत्री का बड़ा दावा
वहीं गिरिडीह में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा झारखंड में दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर घुसपैठ पर रोक नहीं लगी तो 25-30 साल में अवैध अप्रवासी बहुसंख्यक हो जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा- केंद्र की यूपीए सरकार ने 10 साल में झारखंड को 84,000 करोड़ रुपये दिए, पीएम मोदी ने 3.81 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में देश का खजाना भरने की क्षमता है, लेकिन युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।
:लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है.सीबीआई ने यह जानकारी राऊज एवेन्यू कोर्ट में दी है.
15 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सीबीआई ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सेंशन मिल जाएगा. अभी ये प्रक्रिया जारी है. लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई टल गई है. 15 अक्टूबर को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बाकी आरोपियों के खिलाफ सेंक्शन मिलने में 15 दिन लगेंगे. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृहमंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने कहा कि अन्य आरोपियों के खिलाफ सेंक्शन हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है. बाकी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभी मंजूरी लंबित है. पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोकसेवकों के खिलाफ मुकदम चलाने की अनुमति अभी नहीं मिली है.
पहली बार तेजप्रताप को किया गया तलब
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को ‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था. उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.
कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है. वो एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. वहीं, इस मामले में पहली बार तेजप्रताप यादव को समन भेजा गया है. कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को 7 अक्टूबर को तलब किया है.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने या उनके परिवार को बेचने के लिए दबाव डालने का आरोप है. यह मामला उस समय का है, जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे. अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेलमंत्री रहते हुए लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखते हुए भर्तियां की थीं. नौकरी पाने के लिए लोगो ने अपनी जमीन को बाजार भाव से 5 गुना कम दाम पर लालू परिवार को बेच दिया था. इसमें कुछ जमीन लालू यादव के परिवार के नाम हुई थी, जबकि कुछ उनके करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम हुई थी.
जमशेदपुर : भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “जन्मदिवस” के सुअवसर पर “सेवा पखवाड़ा” के निमित्त केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश भर में भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) के द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजयुमो जमशेदपुर महानगर के तत्वधान एवं जिला अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक, बिस्टुपुर में सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ।
इस शुभ अवसर पर 193 युवा साथियों ने “नर सेवा-नारायण सेवा” एवं “रक्तदान-महादान” के मंत्र को आत्मसात करते हुए काफी उत्साह के साथ भाग लेकर अपना रक्तदान करके मानव हित में अपनी महती भूमिका अदा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाइयां दी।
इस शुभ अवसर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं निवर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व विधायक श्रीमती मेनका सरदार, जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा , पूर्व जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर मिश्रा , अभय सिंह , रामबाबू तिवारी जी, दिनेश कुमार एवं डॉ राजीव कुमार, मिथिलेश सिंह यादव, शिव शंकर सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, श्रीमती बारी मुर्मू, पंकज सिन्हा,विकास सिंह, भाजयुमो कोल्हान प्रमंडल प्रभारी श्री अमिताभ सेनापति जी, तन्मय झा, चंदन चौबे, शैलेश गुप्ता, अभिषेक दे, प्रदीप मुखर्जी, सुमित श्रीवास्तव, चिंटू सिंह, शशांक शेखर, प्रकाश दुबे, राकेश कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, राहुल तिवारी, दिवाकर सिंह, सुशील पांडे, विकास सिंह, रितेश सिंह, राज सिंह सहित पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित रहे।
जमशेदपुर : समय के अभाव के कारण जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के बहुत से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए केबुल टाउन स्थित नागरिक सुविधा केंद्र तक आने में दिक्कत को देखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर सिंह ने चलित कार्यालय का शुभारंभ किया। शुरुवात के दिन बिरसानगर जोन न. 6 के रहवासी चलित कार्यालय से लाभान्वित हुए और उन्होंने शिव शंकर सिंह के इस पहल की सराहना की।
चलित कार्यालय के माध्यम से लोग वोटर आईडी कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान भारत योजना कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनवाने सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे।
जमशेदपुर:- मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बीपीएम बर्मामाइन्स विद्यालय में गुरुवार को जिले के एडीपीओ पंकज कुमार ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के क्रम में बीपीएम बर्मा माइंस विद्यालय के सफल संचालन को लेकर प्रधानाध्यापिका को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में एडीपीओ के द्वारा संचालित कक्षाओं का भी अवलोकन किया साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका भी जांच पड़ताल की गई।
वही एडीपीओ पंकज कुमार ने बताया की विद्यालय में शैक्षणिक माहौल पाया गया विद्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है बच्चे काफी उत्साहित लगे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ अंजू को विद्यालय के सफल संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ अंजु , अर्चना कुमारी, रिंटू भगत, कुमुद ठाकुर उपस्थित थे।
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.
इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए. इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे. वर्तमान में, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं. पीएम मोदी ने कहा था,’मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है.’ लोकसभा चुनाव से पहले आजतक से विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए. पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए. इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी.’
15 राजनीतिक दल कर रहे विरोध, 32 का मिला समर्थन
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था. इनमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया था. जबकि, 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं. 15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था.
जेडीयू और एलजेपी तैयार, टीडीपी ने नहीं दिया जवाब
केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी (आर) बड़ी पार्टियां हैं. जेडीयू और एलजेपी (आर) तो एक देश, एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. जेडीयू और एलजेपी (आर) ने एक देश, एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी. वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था. जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था.
कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होगा बिल
एक देश, एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा. चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे, जब इन्हें संसद के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन मिलेगा. यानी, लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा.संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा. यानी, 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है. इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्ष के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे.
गगनयान और वेनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार जारी है. सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को भी मंजूरी दी है. साथ ही वेनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है, और इससे हमारे सौरमंडल के रहस्यमय ग्रह वेनस के बारे में नई जानकारियां जुटाएगा.
गगनयान के फॉलो-अप और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को भी कैबिनेट का अप्रूवल मिला है.
किसानों के लिए NPK सब्सिडी को भी मंजूरी मिली है और इसके लिए 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी को अप्रूव किया गया है.
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
समावेशी विकास पर फोकस करने के साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है.
