पटना : छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों के लिए बुरी खबर है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे लोग कभी मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे। उन्हें पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर जहानाबाद के डीएम को पत्र लिखा है।
दरअसल जहानाबाद के जिलाधिकारी ने जेल की सजा काट रहे व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने संबंधी मार्गदर्शन पंचायती राज विभाग से मांगा था। जिसके जवाब में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जहानाबाद के डीएम को पत्र लिखा है।
डीएम को भेजे गये पत्र में इस बात का जिक्र है कि 6 माह से ज्यादा समय तक जेल में सजा काटने वाला व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव या फिर ग्राम पंचायत के तहत स्थित किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा व्यक्ति वार्ड सचिव का चुनाव भी नहीं लड़ सकता।
