तीसरी धारा न्यूज | 30 सितंबर 2026 | रांची
विशेष PMLA कोर्ट का बड़ा फैसला
झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची स्थित विशेष PMLA (धनशोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने 8.86 एकड़ जमीन की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस कदम के साथ ही अब इस चर्चित मामले में कानूनी कार्यवाही का नया चरण शुरू हो गया है।
8.86 एकड़ जमीन के अवैध अधिग्रहण का मामला
यह पूरा मामला राज्य की राजधानी रांची के बरगाईं अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण, हेरफेर और हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन के इस सौदे में बड़े पैमाने पर धनशोधन का मामला दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ाई थी। ईडी का दावा है कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर इस जमीन का अवैध हस्तांतरण किया गया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्यमंत्री
अदालत की इस अहम सुनवाई के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके अधिवक्ता संजीव सहाय ने मीडिया को जानकारी देते हुए पुष्टि की कि विशेष PMLA अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सभी आरोपों को तय कर दिया है और अब इस पूरे मामले को औपचारिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है।
गवाहों के दर्ज होंगे बयान, सुनवाई का रास्ता साफ
आरोप तय होने के साथ ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगामी तारीखों पर अदालत के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और साक्ष्यों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय होने के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और हर किसी की निगाहें अब अदालत में होने वाली अगली सुनवाई और कानूनी दलीलों पर टिकी हैं।
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