जमशेदपुर। पंचायत प्रतिनिधियों के आग्रह पर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने विधानसभा सत्र के दौरान शून्य काल में अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए टाटा स्टील के सीएसआर मद से स्थायी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि पोटका क्षेत्र अंतर्गत बागबेड़ा, कीताडीह, घाघीडीह, करनडीह, पुड़ीहासा, केरूवाडूंगरी, वयांगिल सहित 20 पंचायतों के लगभग एक लाख लोग टाटा स्टील कंपनी के 3 से 5 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं।
विधायक ने सदन में कहा कि इन पंचायतों में टाटा ग्रुप में कार्यरत स्थायी, अस्थायी एवं ठेका मजदूर बड़ी संख्या में निवास करते हैं, परंतु कंपनी की ओर से यहां पेयजल, सफाई और बिजली जैसी नागरिक सुविधाएं स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे आम ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने मांग की कि झारखंड सरकार द्वारा टाटा स्टील के लीज नवीकरण से पूर्व संबंधित क्षेत्रों में सीएसआर के तहत स्थायी नागरिक सुविधा बहाल की जाए, ताकि वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके।
पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा था मांग पत्र
विदित हो कि बीते शनिवार को बागबेड़ा जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में मुखिया मायावती टुडू, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं वार्ड सदस्य राजू ठाकुर ने संयुक्त रूप से विधायक संजीव सरदार से मुलाकात कर इस विषय में मांग पत्र सौंपा था। मांग पत्र में मुख्य रूप से बागबेड़ा, कीताडीह और घाघीडीह क्षेत्र के 15 पंचायतों में सीएसआर मद से स्थायी नागरिक सुविधा बहाल करने की मांग की गई थी।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से आग्रह किया था कि इस मुद्दे को विधानसभा पटल पर उठाया जाए, ताकि सरकार एवं कंपनी का ध्यान क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की ओर आकृष्ट हो सके। इसी आग्रह के आलोक में विधायक संजीव सरदार ने सदन में मामला रखकर क्षेत्रवासियों की आवाज बुलंद की।
पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने जताया आभार
विधानसभा में मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने पर जिला पार्षद किशोर यादव, मुखिया मायावती टुडू, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं वार्ड सदस्य राजू ठाकुर ने विधायक संजीव सरदार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा इस पहल से पोटका क्षेत्र के लाखो लोगों को स्थायी नागरिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है, जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
