झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा. हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के खिलाफ एसएलपी दायर की थी.
स्पेशल लीव पिटीशन को जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करना उचित नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें निकट भविष्य में बुलाए जाने वाले सत्रों में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए.
