जमशेदपुर : उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री ऋषभ गर्ग, उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री भगीरथ प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, एसडीएम घाटशिला श्री सुनील चंद्र, एसडीएम धालभूम श्री चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला श्री अजीत कुजूर, डीएसपी ट्रैफिक श्री नीरज, डीएसपी हेडक्वार्टर श्री भोला प्रसाद व अन्य डीएसपी, एमवीआई श्री सूरज हेंब्रम समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।
बैठक में अगामी पर्व त्योहार के मद्भेनजर शहरी एवं बाजार हाट वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम के समाधान पर विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि मानगो ब्रीज पर यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीटीओ, सहायक नगर आयुक्त और ट्रैफिक डीएसपी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। ड्रंक एण्ड ड्राईव पर नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से ब्रेथ एनेलाईजर की मदद से प्रमुख मार्गो तथा चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाने का निदेश दिया गया। साथ ही ओवरलोडिंग के विरूद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन में लगे सभी प्रर्वतन एजेंसियों को नियमित, सघनता तथा प्रभावशीलता से अभियान चलाने का निदेश दिया।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ-साथ हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पाया गया कि अगस्त माह में 18 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 10 लोगों की मृत्यु तथा 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। समीक्षा में पाया गया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा यातायात नियमों के उलंघन के कारण दुर्घटना होती है। उपायुक्त ने जिला में नो हेल्मेट-नो पेट्रोल के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा राजस्व बढ़ाने का निर्देश देते हुए सभी प्रर्वतन एजेंसियों को नियमित, सघनता तथा प्रभावशीलता से अभियान चलाने का निदेश दिया।
उपायुक्त द्वारा हिट एंड रन के लंबित मामलों में इंश्योरेंस कंपनी के पास लंबित मामलों को इस माह में सेटल कराने का निर्देश दिया गया। अन्य लंबित मामलों में भी यथाशीघ्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।
