एक नई सोच, एक नई धारा

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रेल रोको आंदोलन को लेकर आज शाम से टाटानगर रेलवे स्टेशन सहित 3 स्टेशनों पर बी.एन. एस. एस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पारित

जमशेदपुर : धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी चन्द्रजीत सिंह द्वारा आज 19 सितंबर 2025 के अपराह्न से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत धामभूम क्षेत्र अंतर्गत 4 रेलवे स्टेशनों के आस पास निषेधाज्ञा पारित की है।  प्राप्त सूचनानुसर कुरमी / कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़िसा के 100 रेलवे स्टेशनों पर “रेल टेका या रेल रोको” आन्दोलन के तहत दिनांक- 20.09.2025 से अनिश्चितकालीन रेल परिचालन बंद / बाधित किये जाने का अह्वान किया गया है।
उपरोक्त अहवान के आलोक में धालभूम अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन, गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन, हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन और राखा माईन्स रेलवे स्टेशन पर रेल टेका या रेल रोको आन्दोलन के तहत रेल परिचालन बंद/बाधित किये जाने की संभावना के मद्देनजर उपरोक्त स्थल पर लोक शांति बनाये रखने हेतु धारा-163 B.N.S.S के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है।
इसलिए चन्द्रजीत सिंह, झा0प्र0से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धालभूम अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन, गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन, हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन और राखा माईन्स रेलवे स्टेशन के 100 मीटर की परिधि के अन्दर निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा पारित करता हूँ:-

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1. किसी प्रकार का धरना या प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन का प्रदर्शन निषेध होगा ।

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डण्डे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर जाने पर निषेध रहेगा ।

3. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा ।

4. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे ।

5. उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मीयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।


यह आदेश दिनांक- 19.09.2025 के अपराह्न से रेल टेका या रेल रोको आन्दोलन के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा ।

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झारखंड सरकार द्वारा राखा खनन पट्टा विलेख (लीज डीड) का निष्पादन, राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त ने किया विलेख पर हस्ताक्षर

जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने औपचारिक रूप से राखा खनन पट्टा विलेख (लीज डीड) का निष्पादन किया है, जो भारत के खनन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है। इस विलेख से पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित राखा कॉपर माइंस के बहुप्रतीक्षित पुनः उद्घाटन और विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह पट्टा विलेख पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा सरकार की ओर से हस्ताक्षरित किया गया । हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) की ओर से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (ICC) के कार्यकारी निदेशक-सह-यूनिट प्रमुख ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। मौके पर अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद और जिला खनन पदाधिकारी श्री सतीश कुमार नायक उपस्थित थे। राखा खनन पट्टा को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है, जो क्षेत्र में तांबे के खनन के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि राखा खनन पट्टा विलेख का सफल निष्पादन झारखंड सरकार की नीति एवं खनन को बढ़ावा देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और क्षेत्र की जनता के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। यह परियोजना पूर्वी सिंहभूम जिले में समावेशी विकास और सतत प्रगति को गति प्रदान करेगी यह उपलब्धि झारखंड सरकार के खनन और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर निरंतर ध्यान को रेखांकित करती है, जिससे भारत की खनिज अर्थव्यवस्था में राज्य की नेतृत्वकारी भूमिका और मजबूत होगी।

एचसीएल के कार्यकारी निदेशक-सह-यूनिट प्रमुख ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है और देश का एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कॉपर उत्पादक है। इसकी गतिविधियों में खनन, परिशोधन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और कास्टिंग शामिल हैं। घाटशिला स्थित इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (ICC), जिसमें राखा खदान भी शामिल है।

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24 वर्षों बाद पुनः खनन कार्य शुरू होगा – 2001 से बंद पड़े राखा खदान का संचालन फिर से शुरू होगा। HCL से प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन अयस्क के उत्पादन की उम्मीद है, जबकि एक नया कंसंट्रेटर संयंत्र विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 30 लाख टन तक होगी। इस परियोजना से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय रोज़गार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह देश की तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करेगा।

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उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीएसआर संबंधी समीक्षा बैठक, आजीविका संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में संचालित एवं प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से आजीविका संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर विशेष बल दिया गया। बैठक में जिले में कार्यरत विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी परियोजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि CSR के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्य जन-हितकारी, दीर्घकालिक एवं स्थायी विकास की दिशा में परिणामदायी हों, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने कहा कि सीएसआर केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका संवर्धन की योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ मिले। कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करें और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

उपायुक्त ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग व छात्रवृत्ति योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिर्गी मरीजों की जांच एवं उपचार, मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसमें कंपनियों से सहयोग अपेक्षित है। पोषण कार्यक्रम एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बल दिया जाए। आजीविका संवर्धन के तहत महिला समूहों, स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियों एवं कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए । सभी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट साझा करें।

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बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला प्रशासन सीएसआर प्रोजेक्ट्स के प्रभाव का मूल्यांकन कर उनकी गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ने कंपनियों से यह भी अपील की कि वे केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी परियोजनाओं का विस्तार करें ताकि विकास की किरण हर व्यक्ति तक पहुंच सके।

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भगवान सिंह के झूठे प्रभाव से बचे अकाली दल : कुलबिंदर
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जमशेदपुर : क़ौमी सिख मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कुलबिंदर सिंह ने धर्म प्रचार अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिंह खालसा से अपील किया है कि वह सीजीपीसी के तथाकथित प्रधान सरदार भगवान सिंह के झूठे प्रभाव से अपने आप को बचाए रखें। यह उनसे हमेशा अपने मन का काम करवाने की कोशिश करते हैं किंतु अकाली दल की अनुशंसा राय पर कायम नहीं रहते हैं।
अकाली दल के प्रधान बारीडीह के मामले को याद रखें, जब उन्होंने सरदार अवतार सिंह सोखी और जत्थेदार कुलदीप सिंह को अयोग्य ठहराने की रिपोर्ट सीजीपीसी को दी थी। अकाली दल के प्रधान उस दिन को याद रखें, क्या उनकी रिपोर्ट को माना गया? उल्टे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार सिंह साहेब ज्ञानी बलदेव सिंह से उनकी संस्था के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की गई और उन्हें वहां तलब किया गया था। प्रधान सरदार सुखदेव सिंह खालसा अच्छी तरह जानते हैं कि वह झूठी रिपोर्ट सिंह साहेब ज्ञानी बलदेव सिंह को किसने भेजी थी।
अकाली दल उस दिन को भी याद रखे जब साकची गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान पद के उम्मीदवारों की धार्मिक स्क्रुटनी करनी थी। और वहां अराजक तत्वों ने उम्मीदवारों को उनके मुख्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया था। अकाली दल ने किस मजबूरी के तहत उन अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की थी।
जब सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह के याचिका पर स्थानीय अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है और 31 मार्च 2026 तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तब क्या यह सीजीपीसी का तथाकथित प्रधान देश के संविधान और न्यायालय से ऊपर है? धर्म प्रचार अकाली दल अपने आप को धार्मिक प्रचार तक सीमित रखें और किसी व्यक्ति के हाथ का खिलौना नहीं बने। शनिवार को उम्मीदवारों की स्क्रुटनी से बचें अथवा न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा? अकाली दल एवं इसके प्रधान सुखदेव सिंह खालसा न्यायालय के आदेश का सम्मान करें। क्योंकि वैसे भी यदि उनका कोई फैसला इस प्रधान भगवान सिंह के मर्जी के उम्मीदवार के मुताबिक नहीं आता है तो वह अमान्य कर दिया जाएगा, जैसे बारीडीह के मामले में हुआ था।

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ठेका श्रमिकों के 11 माह का एग्रीमेंट पर प्रतिबंध हो : सुमन

सरायकेला खरसावां : मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि संयुक्त श्रमिक संगठनों के ओर से ठेका एवं असंगठित मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर सौंपे गए ज्ञापन पर कोल्हान के उपश्रमायुक्त अरविंद कुमार से आग्रह किया कि इस ज्वलंत मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। जिससे ठेका एवं असंगठित मजदूरों को उचित न्याय मिले। जिससे कंपनी एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत मजदूरो को त्यौहार से पहले प्रत्येक ठेका श्रमिकों को बोनस का भुगतान , स्थायी प्रकृति के कार्य ठेका श्रमिकों से कार्य नहीं कराने समेत छह सूत्री मांग यूनियन संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए अविलंब निदान की मांग की है।

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मैया सम्मान योजना की राशि भुगतान में गड़बड़ी, स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे पदाधिकारी, महिलाओं में आक्रोश

जमशेदपुर, बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि मैया सम्मान योजना में लगातार हो रही त्रुटियों का सही कारण स्पष्ट करें। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक कागजात जमा करने के बावजूद बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंच पा रही है।

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पंसस सुनील गुप्ता ने कहा कि कई लाभुकों को प्रारंभिक किस्तें मिलने के बाद भी वर्तमान में भुगतान बंद हो गया है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी इस समस्या का समाधान या कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लाभुक महिलाएं बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं और आक्रोशित हैं।

पंसस सुनील गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि बचे हुए लाभुकों के खाते में शीघ्र राशि निर्गत नहीं की गई तो महिलाओं को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारियों की होगी।

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टाटा मोटर्स ने खगड़ीपाड़ा में महिला उद्यमिता विकास केंद्र का उद्घाटन किया

जमीनी स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मज़बूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत टाटा मोटर्स ने जमशेदपुर के खगड़ीपाड़ा में महिला उद्यमिता विकास केंद्र का उद्घाटन किया. इस केंद्र का उद्घाटन टाटा मोटर्स लिमिटेड के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीताराम कंडी और खगड़ीपाड़ा ग्राम पंचायत की मुखिया चांदमुनी बरदा ने संयुक्त रूप से किया. इस यात्रा के दौरान सीताराम कंडी ने लाभार्थियों, स्थानीय सामुदायिक नेताओं और युवा प्रशिक्षुओं से बातचीत की और समावेशी एवं सतत विकास के प्रति टाटा मोटर्स की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

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महिला उद्यमिता विकास केंद्र की परिकल्पना महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए एक जीवंत संसाधन केंद्र के रूप में की गई है. यह केंद्र महिलाओं को उद्यमिता अपनाने और अपने समुदायों के आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रोत्साहित करने हेतु मार्गदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को एक साथ लाएगा.

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सरायकेला: स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु समीक्षा बैठक सम्पन्न

गुरुवार को उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), उप स्वास्थ्य केंद्र (SHC) एवं अनुमंडलीय अस्पताल (BPHU) के निर्माण कार्यों की प्रगति, व्यय की स्थिति (Expenditure) एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई.

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बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंच सके. प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए. विभागीय समन्वय को और प्रभावी बनाया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति बनी रहे. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके.

उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित योजनाएँ तभी सार्थक होंगी जब उन्हें निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए. इस संदर्भ में सभी कार्यपालक अभिकरणों को यह निर्देश दिया गया कि वे कार्य में तेजी लाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में सिविल सर्जन, विभिन्न कार्य एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी ऑनलइन उपस्थित रहे

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वर्धमान ज्वैलर्स लूटकांड में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, तीन अंतरराज्यीय अपराधी गिरफ्तार

सोनारी पुलिस ने वर्धमान ज्वैलर्स में हुई लूट का खुलासा करते हुए तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। यह अंतरराज्यीय गिरोह झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में लूट और डकैती की घटनाओं में सक्रिय था।

गिरफ्तार अपराधियों में विष्णु शंकर राय, सौरभ मेहता उर्फ सोनू और सूरज कुमार शामिल हैं। विष्णु शंकर राय बिहार के आरा जिले के नेवादा थाना क्षेत्र के विष्णु नगर बैंक कॉलोनी के निवासी हैं। सौरभ मेहता झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नदियाइन गांव के रहने वाले हैं, जबकि सूरज कुमार पलामू के हरिहरगंज के निवासी हैं। उनके ठिकानों से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक हुंडई अलकाजार कार, दो पल्सर मोटरसाइकिलें, तीन स्मार्टफोन और दो कीपैड फोन बरामद किए।

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सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि 3 सितंबर को सोनारी के गुदड़ी मार्केट स्थित वर्धमान ज्वैलर्स में लूट हुई थी। अपराधियों ने लगभग पांच लाख रुपये मूल्य की पांच सोने की चेन लूट ली।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने विष्णु शंकर राय को मुख्य संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया। बिहार भेजी गई टीम ने कई संदिग्ध इलाकों में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि सौरभ मेहता और सूरज कुमार भी इस लूट में शामिल थे। दोनों को पलामू से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों ने लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की और बताया कि इसके पीछे एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह सक्रिय था। पुलिस अभी अन्य फरार अपराधियों की तलाश में है।

गिरफ्तारी के बाद विष्णु शंकर राय की निशानदेही पर डोबो पुल के पास झाड़ियों में एक देशी पिस्टल बरामद की गई। इसके अलावा हुंडई कार, दो मोटरसाइकिलें, तीन स्मार्टफोन और दो कीपैड फोन भी जब्त किए गए।

पुलिस के अनुसार यह गिरोह झारखंड और बिहार के कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।

एसआईटी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर और सन्नी वर्धन ने किया। उनके साथ सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन डे, साइबर थाना प्रभारी कुमार सरयू आनंद, जांच अधिकारी धनंजय कुमार सिंह और तकनीकी शाखा की टीम भी शामिल थी।

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चुनाव आयोग ने दिया जवाब, ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते वोट

भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए उनका खंडन किया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन वोट डिलीशन संभव नहीं है और किसी मतदाता को सुनवाई का मौका दिए बिना वोटों को हटाया नहीं जा सकता है.

कांग्रेस सांसद की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कहा, “किसी भी आम नागरिक की तरफ से किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है. प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोटों को हटाया नहीं जा सकता.”

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आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के वोट हटाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, “2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आलंद में चुनाव निष्पक्ष परिणाम दर्शाते हैं, जिसमें 2018 में भाजपा के सुभाध गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल जीते.”

इससे पहले, राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में शामिल लोगों को बचा रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा निर्वाचन क्षेत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके पूरे देश में व्यवस्थित रूप से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं.

राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक सीआईडी ​​ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखकर मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित तकनीकी विवरण मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जानकारी साझा नहीं की.

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