एक नई सोच, एक नई धारा

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उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा संचालित सड़क परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण के क्रम में अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, पेयजल स्वच्छता, जूस्को आदि विभागो से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी अंतर विभागीय अधिकारियों के साथ विद्युत लाइन, पेयजल पाइप लाइन शिफटिंग करने हेतु एक साप्ताह के अंदर संयुक्त स्थल निरीक्षण, आवश्यक सर्वे कर समस्या का समाधान निकाले। अतिक्रमण मामले पर कार्रवाई करते हुए स्वीकृत नाक्शा व डिजाईन के हिसाब से यथाशीघ्र काम प्रारंभ करने तथा जमीन अधिग्रहण मामले पर ससमय अनुमान्य मुआवजा राशि देने सहित गलत म्यूटेशन मामले पर अंचल निरीक्षक जमशेदपुर को गलत म्यूटेशन को रद् करने की कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। बाबा तिलका माझी डिमना चौक मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी को वार्ता कर समाधान निकालने हेतु निदेश दिया।

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उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास एवं आवागमन सुदृढ़ीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में सभी कार्य निर्धारित समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूर्ण किए जाएं। साथ हीं इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि मूलभुत नागरिक सुविधायें सुचारू रूप से चलते रहे। इस बाबत सभी विभागों, एजेंसियों के पदाधिकारी आपसी समन्वय बना कर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करें।
बैठक में उपायुक्त के अलावे वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सबा आलम अंसारी, अपर उपायुक्त श्री भागीरथ प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी श्रीमति गुंजन कुमारी सिन्हा, एसडीओ धालभूम श्री चंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग व जूस्को के पदाधिकारी, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित मौजूद थे।

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उप विकास आयुक्त ने धालभूमगढ़ प्रखंड में शिक्षण संस्थानों एवं विकास योजनाओं का किया भौतिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

धालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं विकास योजनाओं का भौतिक निरीक्षण उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित नरसिंहगढ़ +2 उच्च विद्यालय में संचालित लैब का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित लैब कोऑर्डिनेटर द्वारा लैब में उपलब्ध समस्त उपकरणों की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। उप विकास आयुक्त द्वारा लैब में उपलब्ध सभी उपकरणों की सूची का विधिवत संधारण रजिस्टर में करने का निर्देश दिया गया।

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लैब कोऑर्डिनेटर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऐप डेवलपमेंट एवं कोडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पर उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि विद्यार्थियों का उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जाए, साथ ही प्रत्येक कक्षा की स्टिल फोटोग्राफी अथवा छोटे-छोटे वीडियो क्लिप तैयार कर प्रत्येक माह के अंत में प्रखंड विकास अधिकारी, धालभूमगढ़ को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विद्यालय के शिक्षक अंबिका दास को अटल टीनकेरिंग लैब का नोडल शिक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

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इसके उपरांत उप विकास आयुक्त द्वारा धालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत मनरेगा एवं ग्रामीण/अबुआ आवास योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। ग्राम कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ में मनरेगा योजना अंतर्गत लाभुक जोबा सिंह, मंगला
सिंह एवं मनोरंजन सिंह की क्रमशः आम बागवानी एवं मिश्रित बागवानी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बागवानी में इंटरक्रॉपिंग, नियमित पटवन, घास सफाई, पेस्टीसाइड का छिड़काव एवं मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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इसी पंचायत में अबुआ आवास योजना अंतर्गत 12 लाभुक के निर्माणाधीन आवासों का भौतिक निरीक्षण किया गया। सभी लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के अगले क्रम में पंचायत जुगीशोल में लाभुक गणेश महतो एवं हेमंत महतो की मनरेगा योजना अंतर्गत मिश्रित बागवानी का निरीक्षण किया गया तथा बागवानी कार्यों में इंटरक्रॉपिंग, नियमित सिंचाई, घास सफाई एवं पेस्टीसाइड छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी ग्राम में अबुआ आवास योजना अंतर्गत लाभुक विजय महतो, प्रभाती महतो, सुकरू सिंह एवं पोस्टू कर्मकार के निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया गया एवं सभी आवासों को ससमय पूर्ण करने हेतु संबंधित पंचायत सचिव एवं प्रखंड समन्वयक, आवास योजना (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

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पंचायत जुगीशोल, ग्राम पाण्डुदा में दीदी बाड़ी योजना अंतर्गत लाभुक दुलारी सोरेन एवं धनमानी सोरेन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाभुकों द्वारा सेम, करेला, साग, लौकी एवं लहसुन की खेती की जा रही है। साथ ही ग्राम पाण्डुदा में अबुआ आवास योजना अंतर्गत लाभुक सुहागी मुर्मू एवं संध्या देवी के निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर संबंधित पंचायत सचिव एवं प्रखंड समन्वयक, आवास योजना (ग्रामीण) को आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

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दूसरे दिन भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), जमशेदपुर में आगामी 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित आगमन को लेकर चल रही प्रशासनिक तैयारियां यों के मद्देनजर आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस क्रम में प्रशासनिक टीम के द्वारा अभियान के दूसरे दिन आदर्श स्वीटस से लेकर एनआईटी गेट तक अभियान चलाया गया.

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जेसीबी पॉकलेन की मदद से लगातार दो दिनों तक चलाए गए इस अभियान के दौरान लगभग 400 स्थाई और अस्थाई दुकानें हटाई गई. आदर्श स्वीट्स से लेकर एनआईटी गेट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों और ठेलों को जेसीबी पॉकलेन की मदद से हटाने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई.

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हालांकि प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए अनेक स्थाई और अस्थाई दुकानदारों ने स्वतः दुकान में रखे हुए समान को हटाने के साथ हीं अपनी दुकानों को भी सुरक्षित हटा लिया था. परन्तु जिन दुकानों ने प्रशासनिक चेतावनी के बावजूद अपनी दुकानें और उसमें रखे समानों को नहीं हटाया. उसे प्राशासनिक टीम के द्वारा जे सी बी पॉकलेन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासनिक टीम ने शहर को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस अभियान को पुनः जरूरी बताया है.

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एम एस सोनक होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस

जस्टिस एमएस सोनक झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. इस पद पर उनकी नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद होगी. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया.

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जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.

इसके अतिरिक्त उन्होंने जेवियर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पुर्तगाली भाषा में डिप्लोमा भी हासिल किया है. अक्टूबर 1988 में जस्टिस सोनक महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में दीवानी और संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक और कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की. वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, राज्य सरकार तथा वैधानिक निगमों के विशेष अधिवक्ता भी रहे.

कई मामलों में एमिकस क्यूरी तथा विधिक सहायता योजना के तहत अदालत की सहायता कर चुके हैं. इसके अलावा, वे कई विधिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं. उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों का लंबा अनुभव है. 21 जून 2013 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

जस्टिस एमएस सोनक न्यायिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक और मानवीय सरोकारों के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्होंने इतिहास रचते हुए गोवा में ‘लिविंग विल’ या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दर्ज कराने वाले पहले व्यक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया था.

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सूर्य सिंह बेसरा ने किया खुलासा, कहा जान का है खतरा

झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनकी जान को खतरा है. खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की साज़िश के तहत उनके खिलाफ हमले की योजना बनाई जा सकती है.

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सूर्य सिंह बेसरा इन दिनों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हैं और 19 दिसम्बर को सुबह 11 बजे वे जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके अपनी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर बातचीत करेंगे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 में झारखंड सरकार के गृह सचिव की ओर से जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया गया था कि पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाए. बावजूद इसके, अब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है. श्री बेसरा ने बताया कि वे लंबे समय से बिना अंगरक्षक के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

बेसरा ने अपने बयान में बताया कि वे 15 से 17 दिसम्बर तक भुवनेश्वर में अपने गुरु और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नयन चांद हेंब्रम के श्राद्धकर्म में शामिल होने गए थे. वहां उन्हें कुछ सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों से मुलाकात हुई, जिनसे बातचीत के दौरान यह जानकारी मिली कि उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है.

उन्होंने कहा कि खुफिया विभाग के पूर्व पदाधिकारियों ने उन्हें आगाह किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो उन्हें राजनैतिक प्रतिद्वंदी मानती है, उनके खिलाफ साजिश रच सकती है. श्री बेसरा ने कहा कि वे इस सूचना को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं.

सूर्य सिंह बेसरा ने बताया कि वे झारखंड राज्य आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं और झारखंड पीपुल्स पार्टी (JPP) एवं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के संस्थापक रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 में वे घाटशिला विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे, और 2017 में संताली भाषा में ‘गीतांजलि’ और ‘मधुशाला’ के अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हुए थे.

उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र अंगरक्षक देने की मांग की है ताकि संभावित खतरे से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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जमशेदपुर : भाजपा जिला कार्यालय के पास भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, देखें वीडियो

जमशेदपुर : जमशेदपुर के साकची में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा के जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे. इसी बीच भाजपा के कार्यकर्ता भी कार्यालय से बाहर निकल गए.

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कांग्रेस के नेताओं की ओर वे लोग आगे बढ़े और भाजपा के झंडा के साथ उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

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जमशेदपुर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सड़क की घेराबंदी कर दी गई थी. एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे. दोनों ओर से जमकर हंगामा हुआ और कई बार ऐसी स्थिति आयी की आपस में हाथापाई हो जाती. किसी तरह माहौल को संभाला गया.
करीब आधे घंटे तक साकची बंगाल क्लब के पास या हंगामा होता रहा.

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पंचायत समिति सदस्यों ने जताई नाराजगी, मानदेय बढ़ोतरी में भेदभाव का आरोप,जमशेदपुर प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संपन्न

जमशेदपुर। जमशेदपुर प्रखंड के पंचायत समिति सभागृह में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन ने की, जबकि इसमें उप प्रमुख सहित सभी पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार प्राथमिकता के साथ रखे।

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बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में केवल मुखिया के मानदेय में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाए जाने पर नाराजगी जताई। सदस्यों का कहना था कि मुखिया के मानदेय बढ़ोतरी का सवाल उठाना सराहनीय है, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है।
सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह मुखिया का चुनाव लगभग 5,000 की आबादी पर होता है, उसी तरह पंचायत समिति सदस्य भी समान आबादी के आधार पर चुनाव जीतकर आते हैं यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्य प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव है। पंचायत समिति सदस्यों ने अपेक्षा जताई कि विधायक को सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में रखना चाहिए था।

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बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने आगामी वनभोज सह मिलन समारोह को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा , बढ़ती ठंड को देखते हुए जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में कंबल उपलब्ध होने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, सतबीर सिंह बग्गा, किशोर सिंह, रैना पूर्ति, सुनील गुप्ता, सोनिया भूमिज, द्रोपदी मुंडा, नारायण बेसरा, संगीता पात्रों, आरती करूवा, जसमीन गुड़िया, लक्ष्मी बोदरा, दशमनी सुंडी, देवाशीष माडी सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे।

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जमशेदपुर में एनीमिया की चपेट में हर दूसरी गर्भवती, आज से चलेगा विशेष अभियान

गर्भवती महिलाओं में एनीमिया झारखंड के लिए लगातार गंभीर होती जा रही स्वास्थ्य समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 55 से 60 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं।

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यानी जिले में हर दूसरी गर्भवती महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनीमिया न केवल महिला के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के जीवन और भविष्य पर भी गहरा असर डालता है।

इसी चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 से 21 दिसंबर तक ‘एनीमिया मुक्त झारखंड सप्ताह’ चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान, जांच, उपचार और जागरूकता को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्या है एनीमिया और क्यों है यह खतरनाक

सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने बताया कि एनीमिया तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान यह स्थिति और खतरनाक हो जाती है। एनीमिक महिलाओं में अत्यधिक थकान, सिर चकराना, सांस फूलना, बार-बार संक्रमण और प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव की आशंका रहती है।

कई मामलों में यह स्थिति मातृ मृत्यु का कारण भी बन सकती है। समय पर जांच और इलाज न होने से एनीमिया गंभीर रूप ले लेता है।

गर्भ में पल रहे नवजात पर सीधा असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एनीमिक गर्भवती महिला से जन्म लेने वाले बच्चों में जन्म के समय कम वजन, समय से पहले प्रसव, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा और नवजात मृत्यु का खतरा अधिक रहता है।

इसके अलावा ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे वे बचपन में बार-बार बीमार पड़ते हैं।

जन्म के बाद भी नहीं खत्म होती समस्या

यदि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का समुचित इलाज नहीं किया गया, तो प्रसव के बाद मां में प्रसवोत्तर एनीमिया, अत्यधिक कमजोरी और स्तनपान के लिए दूध की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका सीधा असर शिशु के पोषण और विकास पर पड़ता है।

एनीमिया मुक्त सप्ताह से जगी उम्मीद

15 से 21 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच, आयरन-फोलिक एसिड गोलियों का वितरण, पहले से चिह्नित महिलाओं का फालोअप और एएमबी टी-4 मोबाइल अनुप्रयोग तथा यू-विन प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि समय पर जांच और सही उपचार से एनीमिया पर नियंत्रण पाया जा सकता है और स्वस्थ मां-स्वस्थ शिशु का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।

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जमशेदपुर में बिना सूचना के खोदी सड़क, 50 हजार की आबादी परेशान

परसुडीह की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुख्य सड़क पर मकदुमपुर फाटक के समीप बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिया निर्माण के लिए गड्ढा खोद दिया गया।

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प्रशासन की इस अदूरदर्शिता के कारण रविवार को पूरे दिन इलाके में अफरा-तफरी मची रही और करीब 50 हजार की आबादी का संपर्क मुख्य शहर से बाधित हो गया।

सड़क के बीचोबीच गड्ढा होने और किसी भी तरह का वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) नहीं बनाए जाने से राहगीरों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। मस्जिद के पास रास्ता ब्लाक होने से लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

मजबूरी में वाहन चालकों को ग्वालापट्टी और करनडीह के संकरे रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया और गाड़ियां रेंगती नजर आईं।

सड़क जाम के साथ-साथ स्थानीय लोगों पर पानी का संकट भी टूट पड़ा है। शनिवार रात करीब आठ बजे खुदाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे मकदुमपुर समेत आसपास के बड़े इलाके में जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।

स्थानीय निवासियों में इस अव्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश है। अभिभावकों की चिंता यह है कि सोमवार को स्कूल खुलने पर बसों और वैन का आवागमन कैसे होगा।

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ता दुरुस्त किया जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।

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सदर अस्पताल में हाउसकीपिंग टेंडर में घोटाला, कारपेट एरिया 3 गुणा बढ़ाकर दिखाया, एजेंसी को ज्यादा पैसों का भुगतान

झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में साफ-सफाई और हाउसकीपिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है. आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स जी एलर्ट एंड हाउसकीपिंग पर आरोप है कि उसने अधिकारियों के साथ मिलकर न केवल अस्पताल का कुल कारपेट एरिया तीन गुना बढ़वा लिया, बल्कि प्रति स्क्वायर फीट मैनपॉवर सप्लाई में भी भारी कटौती की. इस घोटाले के सहारे एजेंसी को हर वर्ष करोड़ों की अवैध कमाई हो रही है.

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आंतरिक रिपोर्ट में हुआ गड़बड़ी का खुलासा

इसकी पुष्टि सदर अस्पताल प्रबंधन की हालिया आंतरिक रिपोर्ट में भी हुई है. इधर जेएसबीसीसीएल (झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड) की पूर्व की रिपोर्ट से तुलना करने पर भी अनियमितता की पुष्टि हो गयी. इसमें अस्पताल का कारपेट एरिया बढ़ाकर एजेंसी को मुनाफा दिलाने का पता चल रहा है.

सदर अस्पताल में हाउसकीपिंग टेंडर में घोटाला, कारपेट एरिया 3 गुणा बढ़ाकर दिखाया, एजेंसी को ज्यादा पैसों का भुगतान 4
टेंडर जारी होने के बाद लाया गया शुद्धिकरण का प्रस्ताव

आरोप है कि जब एजेंसी ने ठेका पा लिया, तो फिर टेंडर जारी होने के बाद उसमें शुद्धिकरण का प्रस्ताव लाया गया. जानकारी के अनुसार, एजेंसी का काम एक अक्तूबर 2022 से शुरू होना था. दूसरी ओर एजेंसी को काम मिलने के बाद 13 अक्तूबर 2022 को तत्कालीन उपाधीक्षक ने सिविल सर्जन रांची को सदर अस्पताल के पुराने भवन की कुल मापी की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा. यहीं असली खेल हो गया.

Scam in Sadar Hospital Ranchi: हर साल करोड़ों का मुनाफा कमा रही कंपनी

पत्र में सदर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का कुल क्षेत्रफल 6,96,285.92 लाख स्क्वायर फीट बताया गया. इसके बाद उसकी वास्तविक मापी से 4,10,046 स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा दिखाकर कंपनी वर्ष 2022 से करोड़ों का मुनाफा कमा रही है. बताते चलें कि पुरानी बिल्डिंग की वास्तविक मापी 268841.61 स्क्वायर फीट है.

सदर अस्पताल में हाउसकीपिंग टेंडर में घोटाला, कारपेट एरिया 3 गुणा बढ़ाकर दिखाया, एजेंसी को ज्यादा पैसों का भुगतान 5
भुगतान और दरों में किया गया मनमाना बदलाव

पिछले महीने सदर अस्पताल में अकेले मेसर्स जी एलर्ट को करीब 92 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इससे पहले 2022-23 में उसे महज 60 लाख के करीब भुगतान हो रहा था. ज्यादा भुगतान पाने और ठेका खुद लेने के लिए एजेंसी ने टेंडर की नयी शर्तों के मुताबिक, हाउसकीपिंग के लिए जो दर पहले (शून्य) थी, उसे बदलवाकर अस्पताल के इंडोर के लिए 2.00 रुपये प्रति स्क्वायर फीट और आउटडोर के लिए 00.50 पैसे की दर से फिक्स कराया. यह बदलाव सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी होने के बाद एक शुद्धि पत्र लाकर किया गया.

अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ने के साथ ही एरिया बढ़ गया है. कोई भी लेटर आता है, तो उपयुक्त जांच करायी जाती है. टेंडर के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए विभाग की ओर से पड़ताल कर पेपर्स मंगाये जाते हैं. इस मामले में भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. एक सप्ताह में जांच कमेटी बनाकर सभी बिंदुओं की जांच करायी जायेगी. हालांकि, टेंडर में पूरी पारदर्शिता अपनायी गयी है.

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