जमशेदपुर: समाहरणालय में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जन वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुँचना सुनिश्चित करें।
बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश:
- ई-केवाईसी (e-KYC) में तेजी: बैठक में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर चर्चा हुई। DDC ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी जल्द पूरा करें, ताकि डेटा की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
- धान अधिप्राप्ति (Paddy Procurement): किसानों से धान की खरीद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतें और किसानों को भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
- राशन कार्ड अद्यतन (Rationalization): अपात्र लोगों के नाम हटाने और योग्य परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।
- खाद्यान्न वितरण: जिले के सभी डीलर समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनता की शिकायतों का होगा त्वरित समाधान
उप विकास आयुक्त ने शिकायत निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि आपूर्ति विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका निपटारा तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और जमीनी हकीकत जानने के भी निर्देश दिए।
”प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड या खाद्यान्न से वंचित न रहे। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।” — उप विकास आयुक्त
अगले कदम:
बैठक के अंत में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSOs) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने और वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का टास्क दिया गया है।
