जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) के माननीय सभापति श्री नलिन सोरेन एवं माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा – निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, एस.ओ जेएनएसी श्री संजय कुमार, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, डीटीओ श्री दिनेश रंजन, डीपीओ श्री अरूण द्विवेदी, ईओ मानगो नगर निगम श्री सुरेश यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, नियोजन पदाधिकारी श्री बम बैजू, श्री अजय कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।
बैठक में समिति के सभापति एवं सदस्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपायुक्त से प्राप्त की। इस क्रम में उन्हें बताया गया कि झारखंड नियोजन पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पर अबतक 707 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है, शेष प्रक्रिया में है। माननीय सभापति एवं सदस्य ने शेष सभी निजी कंपनियों/आउटसोर्सिंग कंपनियों को शत प्रतिशत अपने कंपनी तथा कर्मियों का पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करने के निदेश दिए। समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधिनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों की जानकारी ली ।
माननीय सभापति एवं सदस्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के पीछे की सरकार की मंशा और यह राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे भी अवगत कराया। उन्होने कहा कि इस एक्ट का अनुपालन हर हाल में तय समय में पूरा करना है, जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करें।
आगे, विधानसभा की समिति ने पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं बड़े निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उनके यहां कितनी आउट सोर्सिंग कंपनी है, कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत है, कितनों ने पोर्टल पर निबंधन करवाया है आदि की जानकारी ली। उन्हें झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के संबंध में बताया। कहा कि सभी प्रिंसिपल नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कंपनियां अपना निबंधन झारखंड नियोजन पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पर हर हाल में करायें, साथ ही कर्मियों का विवरण पोर्टल पर इंट्री करें। अपने यहां कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों की सूची जिला नियोजन कार्यालय को भी जमा करें।
बैठक में कर्मचारियों/श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर बताया गया कि जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में इस बाबत निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया है,सभी अंचल कार्यालयों में कोषांग गठित किया गया है। जो प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों/श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे,इस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया । झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) ने जिला प्रशासन को आगामी 20 मई तक जिले की अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।
