राँची : झारखंड के सात अतिनक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 52 करोड़ मिले हैं. यह राशि केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत दी गयी है. जिन जिलों के लिए इस राशि का आवंटन किया गया है, उसमें चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला और लोहरदगा जिला शामिल हैं.
विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत मिली राशि से राज्य के छह जिलों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवाओं से संबंधित क्रिटिकल गैप्स को भरा जायेगा. इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता देने की योजना बनायी थी, जिसमें छह जिले झारखंड के हैं.
माओवादियों की सक्रियता के लिहाज से अति माओवाद प्रभाव श्रेणी में हैं. वहीं राज्य के 16 जिलों में माओवादियों का प्रभाव है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूर्व में देशभर के 90 जिले माओवाद प्रभावित थे. लेकिन अब इसकी संख्या घटकर 70 रह गयी है. केंद्र ने 70 में से 25 जिलों को अति माओवादी प्रभाव वाला माना है. देश के अति माओवाद प्रभाव वाले 25 में 8 जिले झारखंड के हैं. झारखंड में माओवाद प्रभाव वाले 16 जिलों में रांची, खूंटी, बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. वहीं आठ अति माओवाद प्रभावित जिलों में चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.
