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25 वर्षों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे, जनता के सहयोग से जमशेदपुर को सुरक्षित एवं विकसित शहर बनाएंगे – डा. अजय

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जमशेदपुर : कांग्रेस प्रत्याशी डा. अजय ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से 25 वर्षों की कुशासन से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे और जमशेदपुर को सुरक्षित एवं विकसित बनाएंगे. 2024 विधानसभा जमशेदपुर के लोगों के भविष्य तय करेगा. उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने 25 वर्षों तक 86 वस्तियों के लोगों को मालिकाना के नाम पर ठगा, सत्ता के शिखर तर पहुंचकर भी लोगों को मालिकाना हक नहीं दिला पाया क्योंकि उनकी नियत ही नहीं थी मालिकाना दिलाने की. मुख्यमंत्री रहते एक भी पत्राचार नहीं किया रघुवर ने अगर वो चाहते तो रास्ता तो निकल सकता था. उनके परिवार के लोगों के कारनामें से पूरा जमशेदपुर अवगत है.


मालिकाना हक के समाधान के लिए आयोग का गठन होगा

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डा. अजय ने कहा कि यदि जमशेदपुर की जनता ने समर्थन दिया तो विश्वास दिलाता हूं कि सरकार गठन के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में मालिकाना हक के समाधान के लिए आयोग का गठन किया जाएगा. जो कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श का समयबद्ध तरीके से एक रास्ता निकालेगा. हमारी नियत साफ है. अभी तक मेरा रिकार्ड है जो मैंने कहा है वो किया है. बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है उसमें सुधार करना मेरी प्राथमिकता है. शुद्ध पेयजल सबी बस्तियों में उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता है. मैंने कई बस्तियों में जुस्कों से पानी का कनेक्शन भी दिलवाया है.

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी प्राथमिकताएं है.

डा. अजय ने कहा कि बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और परिजनों की जेब भी हल्की ना हो इसके लिए सीबीएससीई आधारित सीएम मॉडल स्कूल खुलवाएंगे, साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी. रोजगार के लिए सबसे बड़ी समस्या स्किल मैन पावर की अत्यंत कमी है. जिसको देखते हुए हमारा प्रयास स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है. इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ एक योजना बनाकर काम किया जाएगा.
वहीं स्वास्थ्य के लिए लगातार मेडिकल कैंप के साथ ही मोहल्ला क्लीनिक शुरू की जाएगी. ताकि लोगों की जामच निःशुल्क हो सके और छोटी मोटी बीमारियों का ईलाज मोहल्ला क्लीनिक में हो जाए. रिम्स की तरह ही एमजीएम में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. और बड़ा कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मिलकर जमशेदपुर में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे. ताकि लोगों रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोका जा सके.