एक नई सोच, एक नई धारा

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रांची: खादगढ़ा बस स्टैंड में भीषण आग, देखते ही देखते जलकर खाक हुईं 6 बसें; मची अफरा-तफरी

रांची | 1 फरवरी, 2026

​राजधानी रांची के सबसे व्यस्त खादगढ़ा बस स्टैंड में रविवार की दोपहर उस वक्त कोहराम मच गया, जब वहां खड़ी बसों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कुल 6 बसें पूरी तरह जलकर प्रभावित हुई हैं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे बस स्टैंड परिसर में धुएं का गुबार छा गया।

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​🕒 दोपहर की घटना: 2 से शुरू हुई और 6 बसों तक पहुँची आग

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की शुरुआत स्टैंड में खड़ी दो बसों से हुई। जब तक लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाने की कोशिश करते, लपटों ने पास खड़ी 4 और बसों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

​🚒 बचाव कार्य और पुलिस की मुस्तैदी

​घटना की सूचना मिलते ही लोअर बाजार थाना और खादगढ़ा टीओपी के पुलिस अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।

  • ड्राइवरों की सूझबूझ: आग फैलते देख स्टैंड में मौजूद अन्य बसों के ड्राइवर और खलासी अपनी-अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए दौड़ पड़े।
  • अग्निशमन विभाग: दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

​🤝 स्थानीय लोगों का साहस

​दमकल के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों और बस स्टैंड के कर्मियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। लोगों ने बाल्टी से पानी और बालू डालकर लपटों को शांत करना चाहा, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि वह काबू से बाहर हो गई।

​📋 घटना का संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
स्थानखादगढ़ा बस स्टैंड, रांची
समयरविवार दोपहर (1 फरवरी)
नुकसानकुल 6 बसें आग की चपेट में
राहत कार्यअग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर

⚠️ सुरक्षा पर सवाल

​राजधानी के मुख्य बस स्टैंड में इस तरह एक साथ कई बसों में आग लगना सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े करता है। अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।

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झारखंड में ₹160 करोड़ का ‘रहस्यमयी’ बैंक घोटाला: ऊर्जा विभाग की FD गायब, सरयू राय के खुलासे से हड़कंप

राँची | 1 फरवरी, 2026

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​झारखंड में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सरयू राय ने आरोप लगाया है कि झारखंड ऊर्जा विभाग की ₹160 करोड़ की सावधि जमा (FD) राशि बैंकों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। जब अधिकारी पैसा निकालने बैंक पहुंचे, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।

​🔍 मामला क्या है?

​ऊर्जा विभाग ने अपने अधिशेष फंड (Surplus Fund) को सुरक्षित रखने के लिए केनरा बैंक और एक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में लगभग ₹160 करोड़ की एफडी कराई थी। वित्तीय नियमों के अनुसार, मैच्योरिटी (परिपक्वता अवधि) पूरी होने पर इस राशि को विभाग के खाते में वापस आना था।

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​🏦 बैंक का चौंकाने वाला जवाब

​जब विभागीय अधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी करने और राशि निकालने बैंक पहुंचे, तो बैंक प्रबंधकों ने यह कहकर सबको सन्न कर दिया कि “उनके रिकॉर्ड में विभाग के नाम से ऐसी कोई एफडी मौजूद ही नहीं है।” सुलगते सवाल:

  1. ​अगर एफडी कराई गई थी, तो बैंक के सिस्टम से वह जानकारी कैसे मिट गई?
  2. ​क्या मैच्योरिटी से पहले ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी ने यह रकम निकाल ली?
  3. ​विभाग के पास मौजूद एफडी की रसीदें असली हैं या उनमें भी कोई हेरफेर किया गया है?

​📊 घोटाले के मुख्य बिंदु: एक नज़र में

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​बजट 2026: महिलाओं के लिए ‘शी मार्ट्स’ और छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल; जानें निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘नारी शक्ति’ को समर्पित बजट 2026-27 पेश किया। सरकार ने महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि ‘उद्यमी’ (Entrepreneur) बनाने की दिशा में तीन सबसे बड़े कदम उठाए हैं।

​1. ‘शी मार्ट्स’ (She MARTS): महिला ब्रांड्स को मिलेगी वैश्विक पहचान

​लखपति दीदी योजना की अपार सफलता के बाद, सरकार ने ‘शी मार्ट्स’ लॉन्च करने का ऐलान किया है।

  • क्या है शी मार्ट्स? यह एक रिटेल आउटलेट चेन होगी जिसे पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा संचालित किया जाएगा।
  • फायदा: इससे गाँव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बड़े बाजारों और शहरों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे वे अपना खुद का ब्रांड स्थापित कर सकेंगी।

​2. लखपति दीदी योजना: आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

​केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

  • ​इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free Loan) दिया जाता है।
  • ​इसके साथ ही सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है ताकि ग्रामीण महिलाएं छोटे उद्योग शुरू कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

​3. हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल: छात्राओं की पढ़ाई होगी आसान

​शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचागत सुधार है।

  • ​वित्त मंत्री ने देश के 700 से अधिक जिलों में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की है।
  • उद्देश्य: दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित आवास मिल सके और वे बिना किसी बाधा के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।

​📊 बजट 2026: महिला सशक्तिकरण के मुख्य बिंदु

योजनामुख्य लाभलक्षित समूह
शी मार्ट्सरिटेल आउटलेट और ब्रांडिंग सपोर्टमहिला उद्यमी
लखपति दीदी₹5 लाख तक ब्याज मुक्त लोनस्वयं सहायता समूह (SHG)
गर्ल्स हॉस्टल700+ जिलों में सुरक्षित आवासछात्राएं (Students)
कौशल विकासतकनीकी और डिजिटल ट्रेनिंगयुवा महिलाएं

🎤 “विकसित भारत के केंद्र में महिलाएं”

​वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जोर दिया कि “विकसित भारत 2047” का सपना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। ‘शी मार्ट्स’ न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे।

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जमशेदपुर: कदमा के रामनगर में जल संकट, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर टैंकरों से हुई जलापूर्ति

जमशेदपुर: शहर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में आज पानी की भारी किल्लत देखी गई। सुबह से ही नलों में पानी नहीं आने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने तत्काल स्थानीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता से संपर्क साधा।

त्वरित कार्रवाई और राहत

​जनता की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, बन्ना गुप्ता के आदेशानुसार रामनगर में पानी के टैंकर भेजे गए। टैंकरों के पहुंचते ही स्थानीय लोगों के बीच राहत की लहर दौड़ गई और व्यवस्थित ढंग से पानी का वितरण किया गया।

युवा शक्ति टीम की सक्रिय भूमिका

​इस राहत कार्य को धरातल पर उतारने में युवा शक्ति की टीम ने मुख्य भूमिका निभाई। टीम के सदस्यों ने मोहल्ले-मोहल्ले जाकर यह सुनिश्चित किया कि हर घर तक पानी पहुँच सके। इस दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य सक्रिय रहे:

  • ​विशाल कुमार
  • मुन्ना भैया
  • ​संतोष साह
  • ​निखिल शर्मा
  • ​देवेन्द्र प्रसाद
  • ​गौंडुल जीतू
  • ​एवं युवा शक्ति के अन्य सदस्य।

जनता ने जताया आभार

​पानी की समस्या का तत्काल समाधान होने पर रामनगर के निवासियों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने संकट के समय मदद के लिए बन्ना गुप्ता जी और युवा शक्ति की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद किया।

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​📈 बजट 2026: 12.2 लाख करोड़ का ‘कैपेक्स’ बूस्ट और F&O पर टैक्स की मार; जानें बजट की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 9वां बजट पेश कर इतिहास रच दिया। ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार यह पहला डिजिटल बजट युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। जहाँ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोला गया है, वहीं शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए कुछ सख्त फैसले भी लिए गए हैं।

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​1. इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च: 12.2 लाख करोड़

​सरकार ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए बजट को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

  • टियर-2 और टियर-3 शहर: 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को नए ‘ग्रोथ सेंटर’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • जलमार्ग (Waterways): अगले 5 साल में 20 नए जलमार्ग शुरू होंगे, जो ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को जोड़ेंगे।

​2. शेयर बाजार: F&O ट्रेडर्स को झटका

​फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में दांव लगाने वालों के लिए ट्रेडिंग महंगी हो गई है:

  • फ्यूचर्स: STT 0.02% से बढ़कर 0.05% हुआ।
  • ऑप्शंस: प्रीमियम पर STT अब 0.15% लगेगा।
  • शेयर बायबैक: अब बायबैक से होने वाली आय को ‘कैपिटल गेन’ की तरह टैक्स किया जाएगा।

​3. एविएशन और डिफेंस: पुर्जे होंगे सस्ते

​हवाई यात्रा और रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सिविल ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे देश के भीतर विमानों की मरम्मत (MRO) और निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

​📊 बजट 2026 की महत्वपूर्ण घोषणाएं

क्षेत्रप्रमुख घोषणाप्रभाव
राजकोषीय घाटाGDP का 4.3% (अनुमान)आर्थिक स्थिरता की ओर कदम
सेमीकंडक्टरआवंटन ₹40,000 करोड़भारत बनेगा ग्लोबल चिप हब
बायोफार्मा‘शक्ति’ योजना (₹10,000 करोड़)दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता
शिक्षा‘E2E’ स्टैंडिंग कमेटी2047

4. महिला और ग्रामीण विकास: ‘SHE-मार्ट्स’

​ग्रामीण महिला उद्यमियों को सहारा देने के लिए सरकार ‘SHE-मार्ट्स’ (सामुदायिक खुदरा दुकानें) स्थापित करेगी। साथ ही, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

​5. ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण

  • CCUS टेक्नोलॉजी: कार्बन कैप्चर के लिए 5 साल में ₹20,000 करोड़ खर्च होंगे।
  • ​इस्पात और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में कार्बन अवशोषण योजना शुरू की जाएगी।

​6. कैंसर और स्वास्थ्य को बड़ी राहत

​कैंसर की दवाइयों को किफायती बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके साथ ही, देश में 5 नए रीजनल मेडिकल हब और 3 नए आयुर्वेद संस्थान (AIIA) खोले जाएंगे।

​🏛️ बजट के अन्य विशेष आकर्षण:

  • खेलो इंडिया: खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए मिशन का ऐलान।
  • टूरिज्म: सारनाथ और हस्तिनापुर सहित 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास।
  • PIO निवेश: भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए लिस्टेड कंपनियों में निवेश के रास्ते और आसान किए गए।
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​🛍️ बजट 2026: सस्ती हुई कैंसर की दवाएं और माइक्रोवेव; जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर और क्या हुआ महंगा!

नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार 9वें बजट में ‘सस्ते और महंगे’ की नई सूची जारी कर दी है। एक तरफ जहां वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को बड़ी राहत दी है।

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​🏥 सेहत को राहत: कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती

​इस बजट का सबसे मानवीय पहलू स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिला है। सरकार ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क (Customs Duty) घटा दिया है, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा। इसके साथ ही शुगर (Diabetes) की दवाएं भी अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगी।

​🍳 गैजेट्स और लाइफस्टाइल: क्या सस्ता हुआ?

  • रसोई और इलेक्ट्रॉनिक्स: माइक्रोवेव ओवन खरीदना अब सस्ता होगा।
  • पहनावा: चमड़े के जूते और कपड़ों के निर्यात पर छूट के चलते इनकी कीमतों में गिरावट आएगी।
  • भविष्य की तकनीक: EV बैटरी और सोलर एनर्जी से जुड़े उपकरणों के दाम कम किए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
  • हवाई सफर: एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें सस्ती होने से विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

​📉 क्या सस्ता, क्या महंगा? (Quick List)

✅ अब सस्ता (Sasta)❌ अब महंगा (Mehenga)
कैंसर की 17 दवाएंशराब (Liquor)
माइक्रोवेव ओवनमिनरल्स (Minerals)
जूते और कपड़ेस्क्रैप (Scrap)
EV बैटरी और सोलर उपकरणकुछ आयातित धातुएं
बायोगैस मिक्स्ड CNG

🌍 ग्लोबल मार्केट और ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य

​वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में एक बड़ा कदम है। बायोगैस मिक्स्ड CNG और सोलर एनर्जी पर जोर देकर भारत अपनी ‘नेट जीरो’ प्रतिबद्धता की ओर बढ़ रहा है। वहीं, चमड़े और कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने से वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की पैठ बढ़ेगी।

​🎤 विशेषज्ञों की राय

​बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स को सस्ता करना एक संतुलित कदम है। इससे न केवल उपभोग (Consumption) बढ़ेगा, बल्कि मध्यम वर्ग को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी।

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​📑 बजट 2026: टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले! नया आयकर कानून और सस्ता हुआ विदेश घूमना; जानें 10 बड़े बदलाव

नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026 पेश करते हुए करदाताओं (Taxpayers) के लिए राहतों की झड़ी लगा दी है। सरकार ने दशकों पुराने जटिल नियमों को खत्म कर 1 अप्रैल 2026 से ‘नया आयकर अधिनियम’ लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

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​1. रिटर्न भरने के लिए अब मिलेगा ‘एक्स्ट्रा’ समय

​अब करदाताओं को हड़बड़ी में रिटर्न नहीं भरना होगा।

  • ITR-1 और 2: अंतिम तिथि 31 जुलाई।
  • बिजनेस और ट्रस्ट: अब 31 अगस्त तक मौका।
  • रिवाइज्ड रिटर्न: अब आप 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक मामूली शुल्क के साथ अपना रिटर्न सुधार सकेंगे।

​2. विदेश जाना और बाहर पढ़ाई हुई सस्ती (TCS में कटौती)

​पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने TCS (Tax Collected at Source) की दरों को आधा कर दिया है:

  • विदेश यात्रा: अब सिर्फ 2% TCS लगेगा (पहले यह दर काफी अधिक थी)।
  • विदेश में पढ़ाई: टैक्स 5% से घटकर मात्र 2% रह गया है।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा: दर 5% से कम कर 3% (कुछ मामलों में 2%) कर दी गई है।

​📊 मुख्य टैक्स बदलाव: एक नज़र में

विषयपहले (Old)अब (New – Budget 2026)
रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन31 दिसंबर31 मार्च
विदेश यात्रा पर TCS5% / 20%2%
विदेश में पढ़ाई (Tax)5%2%
इनकम छिपाने पर जुर्मानाजेल/कड़ी सजा30% फ्लैट टैक्स (कोई सजा नहीं)
NRI प्रॉपर्टी डीलTAN अनिवार्य थाकेवल

3. ‘नया फॉर्म, आसान नियम’

​वित्त मंत्री ने वादा किया है कि 1 अप्रैल से आने वाला नया इनकम टैक्स फॉर्म बेहद सरल होगा। 2024 में शुरू हुई समीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब इनकम छिपाने पर जेल नहीं होगी, बल्कि पकड़े जाने पर सीधा 30% टैक्स देना होगा।

​4. मानवीय राहत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को छूट

​एक बेहद संवेदनशील कदम उठाते हुए, सरकार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को अब पूरी तरह से आयकर मुक्त कर दिया है। यह सड़क हादसों का शिकार हुए परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय राहत है।

​5. NRI के लिए नियमों में ढील

​अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर अब खरीदार सीधे TDS काट सकेगा। पहले इसके लिए TAN (Tax Deduction Account Number) की जरूरत होती थी, जिससे प्रक्रिया जटिल थी। अब इस बाधा को हटा दिया गया है।

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बजट 2026: भारत बनेगा दुनिया का ‘चिप हब’, सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए खोला 40,000 करोड़ का खजाना

नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘विकसित भारत’ की डिजिटल नींव रखते हुए सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ऐतिहासिक आवंटन की घोषणा की है। पिछले बजट के ₹22,500 करोड़ के मुकाबले, इस बार सीधे ₹40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह 77% की भारी बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत अब तकनीक के मामले में दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला देश बनना चाहता है।

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​💡 इस घोषणा के 4 बड़े प्रभाव:

  1. चीन-अमेरिका को सीधी टक्कर: भारी निवेश के साथ भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के समकक्ष खड़ा होगा।
  2. सस्ते होंगे गैजेट्स: स्थानीय स्तर पर चिप उत्पादन से स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की लागत में 10-15% की कमी आने की उम्मीद है।
  3. लाखों हाई-टेक नौकरियां: सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स और डिजाइनिंग सेंटर्स के आने से स्किल्ड इंजीनियरों के लिए रोजगार की बाढ़ आएगी।
  4. R&D पर फोकस: इस फंड का एक हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए आरक्षित है, जिससे भारत सिर्फ ‘असेंबली’ नहीं बल्कि ‘इनोवेशन’ का केंद्र बनेगा।

​📊 बजट तुलना: सेमीकंडक्टर आवंटन

वित्तीय वर्षबजट आवंटन (करोड़ में)मुख्य लक्ष्य
2025-26₹22,500बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक प्लांट
2026-27₹40,000मास मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल एक्सपोर्ट

“भारत का अपना सिलिकॉन वैली”

​विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा और वेदांता जैसी कंपनियों के मौजूदा प्रोजेक्ट्स को इस फंड से नई गति मिलेगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निवेश केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को ‘चिप डिजाइन’ की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

​”अब दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ‘मेड इन इंडिया’ चिप से धड़केगा।” — बजट सत्र का मुख्य आकर्षण

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जमीन फर्जीवाड़ा मामला: हेमंत सोरेन की ‘डिस्चार्ज पिटीशन’ पर 7 फरवरी को होगी अहम सुनवाई

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बहुचर्चित 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आने वाला है। रांची स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में आगामी 7 फरवरी को मुख्यमंत्री की ‘डिस्चार्ज पिटीशन’ (आरोप मुक्त करने की याचिका) पर सुनवाई होगी।

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मुख्यमंत्री ने खुद को बताया निर्दोष

​बता दें कि बीते 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पिटीशन पर अपना जवाब पहले ही अदालत में सौंप चुका है, जिससे अब दोनों पक्षों के बीच कानूनी बहस का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

​यह मामला राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि:

  • ​इस जमीन के दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई।
  • ​अवैध लेन-देन और जालसाजी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया।
  • ​मुख्यमंत्री सहित कई अन्य लोगों ने इस सरकारी जमीन का लाभ उठाया।

जांच और गिरफ्तारी का घटनाक्रम

​इस हाई-प्रोफाइल मामले में ईडी की कार्रवाई काफी लंबी और सघन रही है:

  • 10 समन और पूछताछ: ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल 10 बार समन भेजा था, जिसके बाद दो बार उनसे विस्तार से पूछताछ की गई।
  • 31 जनवरी 2024: इसी दिन लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था।
  • 5 महीने बाद जमानत: करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत मिलने पर वे बाहर आए और दोबारा मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली।

कई अन्य बड़े नाम भी रडार पर

​ईडी इस मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मुख्य आरोपियों में शामिल हैं:

  1. हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री)
  2. भानु प्रताप प्रसाद (निलंबित उप राजस्वकर्मी)
  3. विनोद सिंह (आर्किटेक्ट)
  4. अंतू तिर्की (JMM नेता)
  5. ​अन्य जमीन कारोबारी और रैयत।

निष्कर्ष: 7 फरवरी को होने वाली यह सुनवाई तय करेगी कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी या उन्हें इन आरोपों से राहत मिलेगी। फिलहाल, राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस तारीख को लेकर काफी चर्चा है।

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NSU में खेल महोत्सव ‘रणनीति 2026’ का शानदार समापन, इंजीनियरिंग विभाग बना ओवरऑल चैंपियन

जमशेदपुर: नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय (NSU) में दो दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव “रणनीति 2026” का भव्य समापन हुआ। खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया।

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कुलाधिपति ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

​पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मदन मोहन सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का माध्यम हैं। वहीं, कुलपति प्रो. डॉ. प्रभात कुमार पानी और कुलसचिव नागेंद्र सिंह ने भी खेलों को विद्यार्थी जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।

प्रतियोगिताओं के मुख्य परिणाम

​इस दो दिवसीय आयोजन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और इनडोर गेम्स की कई स्पर्धाएं हुईं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

प्रमुख विजेताओं की सूची:

खेलविजेता (प्रथम)उपविजेता (द्वितीय)
क्रिकेट (छात्र)फार्मेसी विभागबी.टेक विभाग
वॉलीबॉल (छात्र)आईटी विभागइंजीनियरिंग विभाग
बास्केटबॉल (छात्र)बीसीए विभागबी.टेक विभाग
100मी. दौड़ (छात्र)शुभांकर मंडल (BCA)गौरव कुमार यादव (BCA)
100मी. दौड़ (छात्रा)नेहा कुमारी (B.Tech)अरीबा फातिमा (BBA)
चेस (छात्र)सरोज हाजरा (MBA)नीरज कुमार (B.Pharma)
बैडमिंटन (छात्रा)रक्षा ठाकुर एवं हाईफा हमीदगुलफाम परवीन एवं मुस्कान रजक

विशेष सम्मान

​समारोह के दौरान आरवीएस कॉलेज में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाली एनएसयू की फुटबॉल टीम को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

​विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक और हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन एक ऊर्जावान और यादगार माहौल में हुआ।

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