भाजपा नीत केंद्र सरकार लोकतंत्र को पिंजरे में कैद और विपक्ष को पंगु बना कर फिर से सत्ता हथियाना चाहती है. केंद्र सरकार इतनी भयभीत हो चुकी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया.
लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर का स्थान होता है विद्वेष मतांतर का स्थान नहीं होता. होता बावजूद भाजपा की मोदी सरकार वैचारिक के बजाय विद्वेष मतांतर की नीति अपना कर विपक्षियों को परेशानी कर रही है, ताकि कांग्रेस समेत विपक्षी दल न तो चुनाव सामग्री खरीद सकें, न प्रचार प्रसार कर सकें और न ही चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतार सकें. यह बात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही. वह यहां बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जहां पर केंद्र सरकार के पक्ष में सत्ता और शासन नहीं होता है, वहां वह संवैधानिक एजेंसियों का इस्तेमाल कर विरोधियों को बेवजह परेशान करती है. बदनाम और अपदस्थ करने की नीति अपनाती है.
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमें लोकतांत्रिक अस्त्र-शस्त्र से निहत्था कर सत्ता पर काबिज होना चाहती है. लोकतंत्र में चुनावी समर में किसी भी दल का अस्त्र-शस्त्र पैसा होता है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा के अंदर खर्च करना होता है. उन्होंने कहा कि इसी नीति के तहत केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी के लगभग 285 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिया है, जबकि वह एक नंबर की राशि है. यदि उसके टैक्स की बात की जाये, तो वह भी 14 लाख 40 हजार रुपये होता है, उस पर 210 करोड़ रुपये पैनाल्टी लगायी गयी है. यह कहां का न्याय है.
मंत्री ने इलेक्ट्रॉल बांड की बात करते हुए कहा कि कुल 16 हजार 518 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बांड में से 8 हजार 252 करोड़ भाजपा को मिले हैं. इलेक्ट्रॉल बांड में कई ऐसे दानदाता हैं, जिनकी हैसियत दो करोड़ की भी नहीं है और उन्होंने 200 करोड़ दिया है. इसमें ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनका न कोई कार्यालय है और न ही बोर्ड और न कोई पहचान. इसके माध्यम से ऐसे कई लोगों को करोड़ों रुपये लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है.
मंत्री बन्ना गुप्ता ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉल बांड मामले में संज्ञान लेते हुए इसे प्रकाश में लाया. हालांकि एसबीआई इस मामले में जांच आरंभ करने को लेकर टाल-मटोल कर रहा था. बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करने का आदेश दिया है. अतः निकट भविष्य में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा.
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र के इस महापर्व में एकाधिकार व अधिपत्य कायम करना चाहती है. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के 285 करोड़ रुपये फ्रीज करने के पीछे क्या कारण है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि देश में निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव हो और मतदाता भी स्वेच्छा से मतदान न कर सकें. एक तरफ भाजपा खुद को ईमानदार बताती है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक पैमाना खड़ा कर दिया है.यह जल्द ही जनता के सामने आयेगा.
इससे पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय पहुंचने पर मंत्री बन्ना गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया. पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दूबे ने शॉल ओढ़ा कर उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद, सुनील समेत अन्य उपस्थित थे.
