एक नई सोच, एक नई धारा

सरकार के साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाटेंगे नियुक्ति पत्र, रांची में भव्य कार्यक्रम की तैयारी

रांची: झारखंड सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर 29 नवंबर को रांची में लगभग 10 हजार अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इस आयोजन के साथ ही “आपकी योजना, आपकी सरकार” अभियान का समापन भी किया जाएगा। नियुक्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को मिलेगा, जहां हजारों सहायक आचार्यों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

रांची में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन
बताया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक नियुक्ति समारोह राजधानी रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम “आपकी योजना, आपकी सरकार” अभियान के समापन अवसर पर होगा, जो 18 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है।इस दौरान विभिन्न जिलों में सरकार की योजनाओं की समीक्षा, जनता से संवाद और विकास कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा। समारोह के अंतिम दिन राजधानी में युवाओं के हाथ में रोजगार के अवसर सौंपे जाएंगे।

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शिक्षा विभाग में सर्वाधिक नियुक्तियां

इस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। करीब 8 हजार सहायक आचार्य (Assistant Teachers) सहित विभिन्न विभागों में कुल 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 अभ्यर्थी, दंत चिकित्सक (Dental Surgeons) और अन्य विभागों के चयनित उम्मीदवार भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बड़े पैमाने पर पद भरे जा रहे हैं।

दो चरणों में पहले भी दिए जा चुके हैं नियुक्ति पत्र
राज्य सरकार इससे पहले भी दो चरणों में 1,218 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुकी है। इनमें 1,040 गणित-विज्ञान विषय के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और गोड्डा जिले के 170 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य शामिल थे।

अब तीसरे चरण में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3,945 पद (गणित-विज्ञान – 414, भाषा – 813, सामाजिक विज्ञान – 2,718) और पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4,263 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

काउंसिलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया जारी
शिक्षा विभाग के अनुसार, सहायक आचार्य के संशोधित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और दस्तावेज़ जांच प्रक्रिया जारी है। यह कार्य पूरा होने के बाद, योग्य अभ्यर्थियों को भी इसी मुख्य कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।राज्य सरकार का कहना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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दिसंबर तक हर हाल में होंगे नगर निकाय चुनाव – झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख

रांची: झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव अब दिसंबर तक हर हाल में कराए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।

इस मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहां चुनाव की तैयारियों की स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।

हाईकोर्ट के रुख के बाद राज्य के राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। सभी दलों ने अपने स्तर पर प्रत्याशियों की सूची और रणनीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है।

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राज्य के प्रमुख दलों — झामुमो, भाजपा, कांग्रेस और आजसू — ने अपने-अपने जिलों में बैठकें बुलाई हैं ताकि नगर निकाय चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में होने वाला यह चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि यह 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले जनता के मूड का बड़ा संकेत होगा।

रिपोर्ट – न्यूज़ स्प्रिट, अंकित सिन्हा

कर्मचारी को लूट नहीं पाये, तो जमकर कर दी धुनाई, शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

धनबाद: धनबाद जिले में बदमाशों का खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लूट की घटना में नाकाम रहने पर लूटेरों ने युवक को पीट डाला। मामला धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में बुधवार शाम तीन बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम रोजगार सेवक संजय शाह से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से छोड़ी गई बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के मुताबिक बड़ादाहा पंचायत भवन से सांवलापुर बस्ती जाने वाली सड़क पर बाइक सवार तीन युवकों ने साइकिल सवार ग्राम रोजगार सेवक संजय शाह से मोबाइल लूटने की कोशिश की। जब उनका प्रयास विफल रहा, तो तीनों बदमाशों ने साइकिल सवार पर हमला कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।

बताया जा रहा है कि संजय शाह बलियापुर प्रखंड कार्यालय में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं। हर दिन की तरह बुधवार को भी वह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद साइकिल से सांवलापुर बस्ती के रास्ते अपने घर रांगामाटी लौट रहे थे। उसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। बाइक पर पीछे बैठे एक युवक ने फोन पर बात करते हुए अचानक संजय शाह की जेब से मोबाइल झपटने की कोशिश की।

टाटा स्टील ने ओडिशा सरकार के नोटिस को कोर्ट में दी चुनौती

कंपनी पर खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमडीपीए) के तहत अपने डिस्पैच से संबंधित दायित्वों को पूरा नहीं करने का है आरोप

टाटा स्टील ने ओडिशा सरकार की ओर से भेजे गये 2410.89 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस को कटक स्थित ओडिशा हाइकोर्ट में चुनौती दी है.

इसकी जानकारी कंपनी की ओर से कंपनी सेक्रेटरी और चीफ लीगल ऑफिसर पार्वथीसम कांचीनाधाम ने दी है. उन्होंने बताया है कि कंपनी की ओर से ओडिशा सरकार, केंद्रीय खनन मंत्रालय, ओडिशा के डायरेक्टर ऑफ माइंस और ओडिशा जाजपुर के डिप्टी डायरेक्टर माइंस के खिलाफ याचिका कटक स्थित ओडिशा हाइकोर्ट में दायर की है. टाटा स्टील लिमिटेड को 2,410.89 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी को 3 अक्टूबर को जाजपुर स्थित खान उप निदेशक कार्यालय से यह आदेश मिला था. यह नोटिस कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से पांचवें ऑपरेशनल इयर, 23 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2025 तक, क्रोम अयस्क डिस्पैच में कथित कमी के कारण मिला है. यह डिमांड, मिनरल (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के रूल 12ए के तहत है.

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अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमडीपीए) के तहत अपने डिस्पैच से संबंधित दायित्वों को पूरा नहीं किया. टाटा स्टील का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा उठायी गयी मांग में “कोई लॉजिक या ठोस आधार नहीं है ” और उसके पास इस मामले को कानूनी और गुण-दोष, दोनों ही आधारों पर चुनौती देने के लिए ठोस आधार हैं, इसलिए कंपनी ने कहा कि वह संबंधित न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंचों के सामने उचित कानूनी कदम उठा रही है. इससे पहले टाटा स्टील ने ओडिशा राज्य द्वारा चौथे वर्ष के लिए की गयी इसी तरह की मांग को पहले ही ओडिशा हाइकोर्ट में दायर एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है. कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश द्वारा सरकारी अधिकारियों पर बलपूर्वक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

टाटानगर स्टेशन पर बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की मिली मंजूरी

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रेलवे लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

इस कड़ी में गुरुवार को रेल मंत्री ने देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी. इसमें दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन टाटानगर स्टेशन भी शामिल है. टाटानगर के अलावा शालिमार और रांची स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया है. त्योहारी सीजन के दौरान टाटानगर में होल्डिंग एरिया बनाया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

इस सुविधा की मदद से टाटानगर स्टेशन ने दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर भारी भीड़ को आसानी से संभाला था. रेलवे स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है. यह निर्णय स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया की सफलता को देखते हुए लिया गया है. लक्ष्य है कि 2026 के त्योहारी सीजन से पहले अन्य स्टेशन की तरह ही टाटानगर स्टेशन पर स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया का निर्माण पूरा कर लिया जाये. इस होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने, टिकट काउंटर, शौचालय, पूछताछ, लगेज चेकिंग और खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही यहां पर भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे और सहायक कर्मी तैनात किये जायेंगे.

झारखंड में 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर की तैयारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के पूर्व मतदाताओं की पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट को आधार माना गया है. मौजूदा मतदाताओं के नाम का मिलान इस वोटर लिस्ट से किया जाएगा.

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ समीक्षा सह प्रशिक्षण बैठक की. उन्होंने कहा कि पैतृक मैपिंग इसलिए कराई जा रही है ताकि मतदाताओं को एसआईआर के दौरान न्यूनतम दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ें.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर पैतृक मैपिंग के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं. इन कैंपों में संबंधित मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.

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उन्होंने कहा कि बीएलओ वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची के मतदाताओं की भौतिक रूप से मैपिंग करें और सभी सत्यापित आंकड़े बीएलओ ऐप पर अपलोड करें.

के रवि कुमार ने कहा कि कैंप स्थलों पर हाई स्पीड इंटरनेट और पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने इसे एसआईआर अभियान के लिए अत्यंत आवश्यक बताया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ईसीआईनेट पोर्टल पर उपलब्ध ‘बुक ए कॉल विथ बीएलओ’ सुविधा की समीक्षा करते हुए कहा कि इस सुविधा के तहत मतदाता अपने बीएलओ से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, लेकिन राज्य में इस पर बीएलओ का रिस्पॉन्स कम देखा जा रहा है.

उन्होंने निर्देश दिया कि इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और प्राप्त कॉल्स पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो. समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए.

चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगद समेत अब तक कुल ₹2 करोड़ 91 लाख 21 हजार रू. के मूल्य की सामग्री जब्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने हेतु जिले में सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। निगरानी दलों द्वारा अंतरराज्यीय सीमाओं, चेकपोस्टों एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच एवं सतत कार्रवाई के तहत अब तक बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, मादक पदार्थ एवं फ्रीबीज जब्त किए गए हैं।

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*विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अब तक निम्नलिखित सामग्रियों की जब्ती की गई है—*

नकद राशि- ₹42 लाख 71 हजार रू
शराब – 12,837 लीटर (बाजार मूल्य ₹10 लाख 11 हजार रू )
ड्रग्स/मादक पदार्थ – ₹5 लाख 10 हजार रू
फ्रीबीज/अन्य सामग्री – ₹2 करोड़ 33 लाख 38 हजार रू
कुल जब्ती – ₹2 करोड़ 91 लाख 21 हजार रू

बता दें कि जिले में स्थापित फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST), स्थैतिक निगरानी दल (SST), आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला स्तरीय व्यय निगरानी दल द्वारा संयुक्त रूप से सतत कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध गतिविधि, धन या वस्तु वितरण की सूचना तुरंत सी-विजिल एप के माध्यम से दें। प्रशासन ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेगा।

सामान्य प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन, बूथवार आवंटित किए गए ईवीएम

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक श्रीमती राखी विश्वास एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन समाहरणालय सभागार में किया गया । रेंडमाइजेशन से पूर्व राजनीतिक दलों को प्रक्रिया समझाई गई ।

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रेंडमाइजेशन में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की संख्या अनुसार आरक्षित सहित बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट का आवंटन किया गया। कुल 300 मतदान केन्द्रों के लिए 390 बीयू, 390 सीयू एवं 420 वीवीपैट आवंटित किए गए । इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ घाटशिला श्री सुनील चंद्र, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, ईवीएम कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी, डीआईओ श्री किशोर प्रसाद, ईडीएम श्री मनीष प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे ।

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बुरूडीह के जंगल में मिले नाबालिग नेहा नायक के शव मामले की उच्चस्तरीय जांच हो : सुमन

कांड्रा : कांड्रा थाना अन्तर्गत बुरूडीह के जंगल में 17 वर्षीय नाबालिग युवती नेहा नायक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फ़ैल गई। इस मामले को लेकर मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने कहा कि आये दिन अपराधियों द्वारा एक एक कर जिले में हत्यायें कर जिले में दहशत फैलाया जा रहा है। अपराधी बिना डर भय के खुले हवा में विचरण कर रहे हैं।

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मालूम हो कि गम्हरिया थाना अन्तर्गत पाकुड़गोड़ा निवासी राकेश कारूवा 22 वर्ष की पाकुड़गोड़ा गांव समीपवर्ती रेल पटरी में मिलना, आदित्यपुर थाना अन्तर्गत संजय माहली का नदी में शव मिलना चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान श्री मुकेश कुमार लुणायत को गंभीरता पूर्वक तकनीकी सेल के माध्यम से कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय जांच कर मामले का उद्भेदन करना चाहिए, अन्यथा लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा।

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बिरसानगर : महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप

जमशेदपुर: जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र स्थित आल्मंड ब्लॉक के आस्था ट्वीन सिटी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. गुरुवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. शव सौंपते ही दोनों पक्षों के बीच हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मायके पक्ष वालों को समझाकर ससुराल पक्ष वालों को शव सौंपा गया. पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी अनुसार मृत महिला बर्खा अग्रवाल की शादी 2010 में मुकेश अग्रवाल से हुई थी. वह अपने दो बच्चों के साथ जमशेदपुर में अकेले रहती थी. उसका पति सिंगापुर में रहकर काम करता था. अभी फिलहाल छुट्टी पर घर आया था. मृतका के भाई वरुण ने बताया कि बर्खा बुधवार रात घर पर साड़ी के फंदे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसकी सूचना ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें दिया गया. वे लोग घाटशिला में रहते है, एक घंटे में मर्सी अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उनकी बहन के साथ ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है.

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उन्होंने बताया कि उनके जीजा मुकेश अग्रवाल दो वर्षों से सिंगापुर में अकेले रह रहे थे. अभी फिलहाल छुट्टी पर घर आये थे. घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था. घर के सदस्य हमारे यहां मायके आ रहे थे. घटना की जानकारी मृतका के बेटे ने परिजनों को दी फिर उनके पड़ोसी और जेठानी के सहयोग से शव को उतारकर मर्सी अस्पताल पहुंचाया गया. वहां से मायके पक्ष वालों ने उन्हें एमजीएम पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मायके पक्ष वालों का आरोप है कि उनकी बेटी ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है. उसके साथ कुछ अनहोनी हुआ है, जिसे ये लोग बता नहीं रहे है. फिलहाल इस मामले में कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. बर्खा के ससुराल वाले दो बिल्डिंग छोड़कर रहते है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. वहीं बर्खा के पति से आत्महत्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.

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