एक नई सोच, एक नई धारा

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 और बैंकों का लाइसेंस किया कैंसिल, कैश नहीं ले सकते ग्राहक, चेक करें नाम
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भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों को नहीं मानते। RBI ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था।

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अब केंद्रीय बैंक ने दो अन्य बैंकों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिये हैं। उनके बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई के मुताबिक अगर बैंकों को अपने बैंकिंग कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई तो इससे आम जनता के हित प्रभावित होंगे। अब आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और यूपी के बहराइच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है।

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RBI ने इस कारण कैंसिल किया लाइसेंस

आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों के पास कैपिटल और कमाई की कैपेसिटी नहीं है। ये दोनों बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के सेक्शन 11 (1) और सेक्शन 22 (3) (D) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। ये बैंक अपनी फाइनेंशियल स्थिति के कारण ग्राहकों को पूरा पेमेंट करने में भी असमर्थ है। जिसके कारण RBI ने इन बैंकों की पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा दी है।

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ग्राहकों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर से मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक अब कैश नहीं ले सकता और न ही पेमेंट कर सकता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) नियमों के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा पर पैसा क्लेम करने के हकदार हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड दौरा, सभी जिलों के डीसी के साथ करेगी बैठक, चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा
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लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आयी हुई है. टीम आज दिन भर तैयारियों की समीक्षा करेगी. रांचीः भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है. वो गुरुवार रात यहां पहुंची है. आज टीम दिन भर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगी. जिसमें राज्य से सभी जिलों के डीसी अपना प्रजेंटेशन देंगे.

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लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है. आयोग की टीम राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रही है. इसी के तहत चुनाव आयोग का एक दल झारखंड में है. आज रांची के एक होटल में बैठक है. जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण से लेकर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली जाएगी.

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चुनाव आयोग का यह दौरा काफी अहम है. आज होने वाली बैठक में जिलावार प्रजेंटेशन होगा. जिसमें उन जिलों के डीसी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बारे में बताएंगे. इसके अलावा तैयारियों की समीक्षा करेंगे. कहा जा रहा है कि आयोग के अधिकारी फील्ड विजिट भी कर सकते हैं. पहले चुनाव आयोग का दौरा 16 और 17 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारण से स्थगित हो गया था. बैठक में चुनाव से जुड़े कुछ बुकलेट्स का विमोचन भी किया जा सकता है.

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बता दें कि बैठक आज(22 सितंबर) सुबह 10 बजे से होगी. इसमें भारत निर्वाचन आयोग के सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर नीतेश व्यास, मनोज कुमार साहु, प्रिंसिपल सेक्रेट्री अरविंद आनंद, अंडर सेक्रेट्री तनुज कुमारी और सेक्शन ऑफिसर देवश कुमार मौजूद रहेंगे. बैठक में पूर्वी सिंहभूम के डीसी मंजूनाथ भजंत्री शामिल नहीं होगे, उन्हें आयोग ने चुनावी कार्यों से अलग रखने का निर्देश दे रखा है, उनकी जगह कोई और पदाधिकारी शामिल होगा.

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झारखंड में गरीबों का मोहभंग हो रहा है पेट्रोल सब्सिडी योजना से, एक लाख से अधिक बाहर, लाभुक केवल 8 हजार
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झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गयी पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों का मोहभंग होता जा रहा है. अब तक एक लाख से अधिक गरीब बाहर हो गये हैं. आलम यह है कि अगस्त 2023 में सिर्फ आठ हजार गरीबों ने इस योजना का लाभ लिया.

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पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी. इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेनेवालों की संख्या घटती जा रही है.

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राज्य में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये होने के बावजूद राशनकार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. जनवरी 2022 में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1.15 लाख थी, जो अगस्त 2023 में आठ हजार तक सिमट कर रह गयी है. सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है. योजना के लाभ लेने वाले को हर माह री-रजिस्ट्रेशन कराना है. लाभुकों को प्रत्येक माह विभागीय पोर्टल या ऐप पर जाकर री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है.

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खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया. साथ ही योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया, लेकिन इसका कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है. सरकार की ओर से जब जनवरी 2022 में योजना शुरू की गयी थी, तो 1,45,197 लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन दिया था. इसमें से 1,15,536 आवेदन स्वीकृत करने के बाद इन्हें 10 लीटर तक के पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की गयी. फरवरी में 73,493 लोगों ने आवेदन, जिसमें 55,223 के आवेदन स्वीकृत हुए. वहीं 11,879 लोगों ने री-रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके बाद से लगातार लाभुकों की संख्या घटती गयी. पेट्रोल सब्सिडी योजना को शुरू हुए मात्र डेढ़ वर्ष हुए हैं.

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राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा
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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम गुरुवार को पारित हो गया। इस बिल के विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा।

यानी बिल के समर्थन में सभी 215 वोट पड़े। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा।लोकसभा में भी पारित हुआ बिल

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इससे पहले, बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान है। इस बिल को लेकर मतदान पर्चियों के जरिए किया गया। निचले सदन में बिल के पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए। इस विधेयक का कांग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया।

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PM मोदी ने जताया आभार

सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल पर दो दिनों से अहम चर्चा हो रही है। सभी साथियों ने सार्थक चर्चा की है। भविष्य में भी इस चर्चा का एक-एक शब्द हमारी यात्रा में काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य है, महत्व है। इस बिल का समर्थन करने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। यह इससे देश के जन-जन में आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी सांसदों और दलों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सभी सांसदों से अनुरोध है कि सर्व सम्मति से इसे पास करें।

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तुरंत लागू करें बिल

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने कहा कि मैं दिल से इस बिल को पूर्ण समर्थन देता हूं। इंडिया गठबंधन के दल भी इसे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा, इस बिल को अभी लागू किया जाना चाहिए। हम बिना कोई शर्त समर्थन दे रहे हैं। इसमें परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। कृषि बिल भी तो पास किया गया था, नोटबंदी की थी, तो इसी भी कर सकते हैं।

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OBC को भी दें आरक्षण
खरगे ने OBC महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा, “महिला आरक्षण बिल में OBC के लिए भी आरक्षण नहीं है। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, OCB को आरक्षण दे सकते हैं। आप OCB महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप उन्हें साथ नहीं लेना चाहते? आप साफ कीजिए कि इस बिल को कब लागू करने वाले हैं, हमें तारीख और साल बताइए।

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समर्थन में 454, विरोध में सिर्फ 2… महिला आरक्षण बिल पास, ऐतिहासिक विधेयक पर लोकसभा ने लगाई मुहर
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लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लग गई है. दो तिहाई बहुमत से इस बिल को पारित कर दिया गया है. विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े.

लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी-शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला. इससे पहले दिन में हुई चर्चा में विपक्षी दलों ने विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और बिना परिसीमन के ही कानून लागू करने की मांग की. कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को राजीव गांधी का सपना बताया तो टीएमसी ने ममता बनर्जी को विधेयक की जननी करार दिया. सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का स्वागत भी किया. (जारी…)

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वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से विधेयक पास होने के बाद ट्वीट किया कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 पारित होने पर खुशी हुई, मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया. (जारी…)

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वहीं, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू नहीं करने के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए सभी दलों से महिला आरक्षण बिल के समर्थन की अपील की. अमित शाह ने कहा कि बिना जनगणना और परिसीमन के किसी सीट को रिज़र्व करना संभव नहीं है. अमित शाह ने संकेत दिए कि प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय लगेगा कि कानून 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा. (जारी…)

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महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सचिव पद पर तैनात अफसरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अफसरों की तैनाती नहीं होने का सवाल उठाया. राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी, प्रधान मंत्री ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी और देश भर की विधानसभाओं में करीब 27 प्रतिशत से अधिक बीजेपी विधायक भी ओबीसी समुदाय के हैं.

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उधर, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की. बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण कानून में एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में अलग से कोटा दिया जाए.

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झारखंड : डीजीपी ने जारी किया आदेश, कहा- अपने स्तर से मीडिया से संवाद न करें पुलिस अधिकारी
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झारखंड पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से संवाद नहीं किया जाएगा.

आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बाधा न उत्पन्न हो या फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो.पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो. इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.
प्रत्येक जिला कार्यालय में मीडिया सेल की शाखा होगी
कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे. प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी या डीएसपी होंगे. जिलों में एसपी द्वारा या प्रभारी मीडिया से द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जा सकेगी.

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Ranchi : झारखंड पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से संवाद नहीं किया जाएगा. आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बाधा न उत्पन्न हो या फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो.पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो. इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

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कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे. प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी या डीएसपी होंगे. जिलों में एसपी द्वारा या प्रभारी मीडिया से द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जा सकेगी.

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वर्ल्ड कप2023 के लिए ऑफिशियल एंथम सॉन्ग रिलीज, रणवीर सिंह और प्रीतम ने दिखाया क्रिकेट का जलवा
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इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी विश्व कप 2023 में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मेगा क्रिकेट इवेंट के आधिकारिक एंथम रिलीज कर दिया है.

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जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस एंथम का नाम ‘दिल जश्न बोले’ है, जिसे लोकप्रिय संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है.

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इसमें अभिनेता रणवीर सिंह हैं. वीडियो में देख जा सकता है की रणवीर सिंह ने नेवी ब्लू शर्ट, मैरून रंग का ब्लेज़र और मैचिंग हैट पहने हुए हैं. बैकग्राउंड में अलग-अलग देशों की जर्सी पहने फैंस को देखा जा सकता. बता दें की विश्व कप का शुरुवात 5 अक्टूबर से होगा. पहला मैच गत विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा. वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुवात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर से करेगी. इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है. वहीं भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुक़बाला 14 अक्टूबर को होगा.

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Calcutta highcourt
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कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी आंदोलन पर लगायी रोक, ट्रेन रोकने को बताया असंवैधानिक, रेलवे ने सारी ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया
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कोलकाता : कुड़मी समाज के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी आंदोलन पर रोक लगा दी है. 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा कुड़मी समुदाय के लोगों ने की थी.

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कुड़मी समुदाय चाहती है कि आदिवासी जाति में उनको शामिल किया जाये. इसको लेकर करीब 172 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था जबकि कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया था. लेकिन अंतिम समय में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि कुड़मी समुदाय चाहे तो इसको लेकर अपनी आवाज संस्थागत स्थानों पर उठा सकती है. लेकिन इस तरह का आंदोलन, जिससे आम जनमानस परेशान हो, वह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. इसको लेकर एक याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गयी थी. करीब तीन बार कुड़मी समुदाय रेल रोक चुकी थी, जिसको लेकर हजारों लोग परेशान होते थे. कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जितने भी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट या शार्ट टर्मिनेट करने की अधिसूचना को रेलवे ने वापस ले ली है. सारी ट्रेनें अब सामान्य तरीके से ही चलेगी. इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. दूसरी ओर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुड़मी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है.

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झारखंड में दर्दनाक हादसा, कर्मा के लिए मिट्टी लाने गई 5 बच्चियां तालाब में डूबीं, 4 की मौत
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झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा हुआ है. पचम्बा थाना इलाके के हंडाडीह में मंगलवार को एक साथ चार बच्चियों की मौत तालाब में डूबने से हो गई. मृतकों में ओमप्रकाश राणा की 17 साल की बेटी संध्या कुमारी और 15 साल की दिव्या कुमारी समेत दो और शामिल हैं.

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हालांकि दो और बच्चियों के नाम फिलहाल सामने नही आ पाया है जबकि एक बच्ची पूजा कुमारी खुद को किसी तरह बचाने में सफल रही.

जानकारी के अनुसार हंडादीह गांव की पांच बच्ची पचम्बा के सोना तलाब में कर्मा पूजा की पूजन मिट्टी के बहाने और स्नान करने गई हुई थी. तलाब पानी से लबाबाब भरा था इसी क्रम में पांचों बच्चियां गहरे पानी में डूबने लगी, और सहयोग के लिए आवाज लगाने लगी तब तक चार बच्चियां डूब चुकी थीं. इस दौरान किसी तरह स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली, तो स्थानीय लोगों समेत परिजन भी तालाब पहुंचे और पांचों को एक-एक कर तालाब के बाहर निकाला और लेकर सदर अस्पताल पहुंचे.

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चार बच्चियों को इलाज के क्रम में मृत घोषित कर दिया गया जबकि पांचवे को लेकर उसके परिजन घर पहुंचे. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी संजय राणा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेता भी सदर अस्पताल पहुंचे. जानकारी के अनुसार दो मृत बच्चियां दिव्या और संध्या धनवार के लाल बाजार के रहने वाले ओमप्रकाश राणा की बेटी हैं और अपने मामा बजरंगी शर्मा के घर कर्मा पूजा के लिए हंडाडीह आई हुई थी. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाका मातम में तब्दील हो गया है, वहीं कर्म पूजा का रंग भी फीका पड़ गया, साथ ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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एशियन गेम्स में चीन से हारी भारतीय फुटबॉल टीम, 1-5 से गंवाया मुकाबला
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एशियन गेम्स 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम को चीन ने 5-1 से करारी शिकस्त दी. सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम इंडिया चीन के सामने सिर्फ एक ही गोल स्कोर कर सकी.

दोनों के बीच यह मुकाबला हांग्जो के हुआंगलोंग स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में खेला गया. भारतीय फुटबॉल टीम 2014 के बाद से एशियन गेम्स के लिए मैदान पर उतरी थी, लेकिन सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही.

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भारत के लिए सिर्फ राहुल केपी एक गोल दाग सके. इससे पूर्व एशियन गेम्स में दोनों टीमें 21 साल पहले मिली थीं. वहीं आज मैच की बात करें तो चीन शुरुआत से ही भारत पर अटैकिंग रहा. मुकाबले के 17वें मिनट में चाइना की ओर से पहला गोल दागा गया. टियानी ने चीन का खाता खोला. भारत के राहुल केपी ने चीन के पहले गोल का शानदार जवाब देते हुए पहले हाफ के एक्ट्रा टाइम में टीम इंडिया के लिए पहला गोल करके टीम को मैच में 1-1 की बराबरी पर लेकर आए. इस तरह से पहले हाफ में भारत और चीन 1-1 की बराबरी पर रहा.

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चीन ने की गोल की बछौर, बेबस रही टीम इंडिया

दूसरे हाफ की शुरुआत के कुछ देर बाद ही यानी 51वें मिनट पर चाइना की ओर से दूसरा गोल किया गया. चीन के लिए दूसरा गोल दाई वेजुन ने किया. इस गोल के साथ चीन ने 2-1 की बढ़त हासिल की. मैच में पीछे होने के बाद भी सुनील छेत्री वाली टीम इंडिया चीन को नहीं रोक सकी. 72वें मिनट पर चीन के लिए ताओ कियांगलॉन्ग ने तीसरा गोल किया और टीम को 3-1 से बढ़त दिलाई. फिर महज़ तीन मिनट बाद मुकाबले के 75वें मिनट पर ताओ कियांगलॉन्ग ने अपना दूसरा और चीन के लिए चौथा गोल दागा.

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फीफा रैंकिंग में 80 नंबर पर मौजूद चीन की टीम 4 गोल करने के बाद भी नहीं रुकी. मैच के आखीर में इंजरी टाइम में चीन की ओर से हाओ फैंग ने टीम के लिए 5वां गोल कर 99 नंबर की फीफा रैंकिंग वाली भारतीय टीम को 5-1 से करारी शिकस्त दी.

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