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जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण ईकाई की समीक्षा बैठक जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमावली तथा समाज कल्याण विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में संचालित संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, ओल्ड एज होम में रह रहे बच्चों एवं बुजुर्गों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही जिले में बालिका गृह एवं वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मिशन वात्सल्य योजना, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर आदि की समीक्षा की गई।


जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा बाल संरक्षण गृहों में आवासित बच्चों के पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने, विभिन्न शारीरिक-मानसिक गतिविधियों से जोड़ने, सभी गृहों में नियमित अंतराल पर बच्चों के स्वास्थ्य जांच किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होने कहा कि बाल संरक्षण समिति यह सुनिश्चित करें कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 0 से 18 वर्ष यथा नवजात, परित्यक्ता, बेसहारा, लावारिस, कूड़ा बीनने वाले उपेक्षित बच्चे, बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चे एवं अन्य किसी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच हो, उनको बेसहारा और उपेक्षित होने से बचाना है। समिति की बैठक नियमानुसार एवं समय-समय पर सरकार के आदेशानुसार किया जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, जिला बाल संरक्षण ईकाई के पदाधिकारी कर्मी, बाल सुधार गृह के काउंसलर, को-ओर्डिनेटर, सोशल वर्कर, एनजीओ के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित उपस्थित थे।


जमशेदपुर : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार विधायक मद अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं डी०सी विपत्र की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विधानसभावार लम्बित डी०सी विपत्र की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 की लम्बित योजना को पूर्ण करते हुए डी०सी० बिल जमा करें, 2024-25 में जिन योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त है उनका प्राक्कलन दिनांक-31.07.2024 तक जिला कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। निदेश दिया गया कि लम्बित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

स्थल विवाद के कारण कोई योजना प्रारम्भ नहीं होने पर स्थानीय विधायक से अनुशंसा लेकर स्थल चयन कर योजना प्रारंभ करना है।
बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लंबित 2 योजनाओं, घाटशिला में 4 योजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जुगसलाई से वित्तीय वर्ष 2021-22 की 1 योजना को स्थल परिवर्तन कर जल्द पूर्ण का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर पूर्वी में वर्ष 2021-22 में 2 योजनाओं के कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थल का चयन कर लिया गया योजना जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जायगा।

मानगो नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के 7 योजनाओं का डीसी विपत्र जमा करें। JNAC में 10 योजना लम्बित है, कनीय अभियता ने बताया कि 8 योजनाओं का डी०सी० विपत्र दो दिनों में जमा करा देंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी को 1 योजना का राशि वापस करने का निदेश दिया गया। पोटका में भी 1 योजना का राशि वापस किया जाएगा।

संसद निधि मद में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जमशेदपुर एवं कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, जमशेदपुर को 50% योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। बैठक में सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।


जमशेदपुर : झारखण्ड सरकार के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम के 55 सदस्यीय हिन्दू धर्मावलंबियों (अटेंडर सहित) के जत्थे को द्वारिका सोमनाथ तीर्थ यात्रा हेतु पूर्वाहन 8:30 बजे समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार एवं जिला खेल पदाधिकारी श्री अविनेश त्रिपाठी ने तीर्थ यात्रियों के सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामना देते हुए हरी झंडी दिखाकर रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए बस को रवाना किया ।


रांची से तीर्थ यात्रियों का दल रेल मार्ग द्वारा द्वारिका – सोमनाथ प्रस्थान करेगी। सात दिवसीय तीर्थ यात्रा 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जुलाई 2024 को समाप्त होगी । झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित तीर्थ स्थल दर्शन हेतु ऐसे नागरिकों को शामिल किया गया है जो झारखंड के निवासी हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं ।

इस तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन और जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम की ओर से तीर्थ यात्रियों के उचित देखभाल हेतु नोडल अधिकारी के रूप में अमरनाथ शर्मा, शारीरिक शिक्षक और उनके साथ सहायक के रूप में दो चतुर्थ वर्ग के कर्मी सुषमा देवी एवं बंदना देवी यात्रा के दौरान शामिल रहेंगे ।


जमशेदपुर : बीपीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस बर्मामाइंस में मंगलवार को रेडियो धूम और श्रीलेदर्स के संयुक्त तत्वाधान में किया गया वृक्षारोपण। इससे छात्र-छात्राओं को पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस दौरान विद्यालय में छात्रों ने अशोक के पेड़ तथा आम, अमरूद के पेड़ लगाए।


विद्यालय की शिक्षिका डॉ अंजु कुमारी ने पौधा रोपण अभियान को सुचारू रूप से चलने के लिए शपथ दिलाई।
इस दौरान दसवीं कक्षा के छात्र-छात्राएं भी शामिल थे।
कार्यक्रम में आरजे प्रसून, डॉ अंजू कुमारी, ऋतु शुक्ला, रिंटू भगत, नायक, आशुतोष व विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।



जमशेदपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार को लगातार सातवां बजट पेश किया। उनके इस वित्तीय बजट का भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनमोल वर्मा “पप्पु” ने स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट बताया। खास तौर पर महिलाओं, युवाओं व छात्रों और व्यापारियों का ध्यान रखा गया है। नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रूपये दी गई।


वही युवाओं और छात्रों को शिक्षा, रोजगार व कौशल विकास के लिए 1.48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया, साथ ही छात्रों के लिए सस्ते व मॉडल स्किल लोन की पेशकश की गई। जिसमे 1 लाख छात्रों को ई वाउचर प्रदान करेगी जिसमें 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी होगी, जिससे युवाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा तथा मध्यम वर्ग के लिए मोबाईल फोन, मोबाइल चार्जर, सोना और चांदी, खनिज सामान, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पर (बी.सी.डी) कम कर राहत प्रदान करने का जनहित में कदम उठाया है।



सोमवार को क्रीड़ा भारती जमशेदपुर महानगर द्वारा “खेल संस्कृति का विकास एवं चुनौतियां” विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन बर्मामाइंस देवस्थान के हाल में किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के नाते क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय प्रसाद महानकर , क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिव शंकर सिंह, ओलंपियन और पूर्वी सिंहभूम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री हरभजन सिंह, पूर्व रणजी क्रिकेटर, रोल बाल एसोसिएशन के झारखंड अध्यक्ष, एवम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री मनोज यादव जी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी मंजीत सिंह, पूर्वी सिंहभूम कबड्डी संघ के चेयरमैन राणा विनोद जी, प्रांत मंत्री राजीव कुमार थे।


कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विषय प्रवेश शिव शंकर सिंह ने किया। सभी वक्ताओं ने इस विषय पर जोड़ दिया की खेल सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। इस विषय पर समाज में कार्य करने वाले प्रत्येक संगठन संज्ञान लेकर आगे बढ़े। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी ठोस नीति बनाए।

धन्यवाद ज्ञापन सह कोषाध्यक्ष सोनू ठाकुर ने किया। सुभाष कुमार, सतनाम सिंह, डा पूनम सहाय, प्रदीप जैन, काजल, प्रकाश मेहता, राधिका बानरा ,गणेश जयसवाल , अनूप सिंह, कुंदन चंद्रा, सुखदेव सिंह, जगदीश कुमार, स्वपन शॉ प्रमुख रूप से उपस्थित थे।


जमशेदपुर : केंद्रीय बजट में बेरोजगारों किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई राहत की बात नहीं है बल्कि निराशा मिली है। रोजगार देने और युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा भी जुमला साबित होगा, जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का हर वादा जुमला साबित हुआ है। खासकर बिहार और झारखंड को अनदेखी की गई है। आने वाले वक्त में देश के युवा और किसान बिहार और झारखंड के लोग भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। समाजवादी चिंतक व अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उक्त बातें कही है।


उन्होंने आगे कहा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कोई राहत की बात नहीं है। मोदी सरकार के इस केंद्रीय बजट से हर वर्ग में निराशा है। झारखंड के लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका जवाब देने का काम करेंगे। महंगाई पर अंकुश लगाने और देश में नए उद्योग लगाने पर किसी तरह का प्रावधान नहीं किया गया। एनडीए के सहयोगी दल में भी निराशा हैं।



सरायकेला – खरसांवा : मुखी समाज के केन्द्रीय प्रवक्ता सह अनुसूचित जाति मोर्चा महासंघ के महासचिव रंजन कारूवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि छोटानागपुर संथाल परगना में अनूसूचित जातियों का आस्तित्व खतरें में हैं। बाहरी घुसपैठियों के अवैध प्रवास एवं अन्य जातियों, संवर्गो द्वारा, अनूसूचित जाति प्रमाण पत्र, जाली व अवैध तरीके से बनाये जाने और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर भर्ती एवं कार्यरत से मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगातार घट रही है।


दिन प्रतिदिन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की घट रही संख्या की जांच के लिए एस आइ टी गठन करने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा कि अवैध एवं जाली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत सभी अनुसूचित जाति कर्मियों की अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों की गहनशीलता पूर्वक जांच पड़ताल करने की मांग की है। जिससे जाली प्रमाण पत्रों को रद्द कर आवश्यक कार्रवाई करने एवं मुख्य रूप से वंचित अनुसूचित जातियों को अपने हक अधिकार प्राप्ति होगी। श्री कारुवा ने सीएम से आग्रह किया कि इस मामले को अविलंब संज्ञान में लेने की जरूरत है।



जमशेदपुर : आज शनिवार को जेम्को बस्ती वासियों का एक प्रतिमंडल जुस्को के महाप्रबंधक जीएम श्री आरके सिंह से मुलाकात करने पहुंचा।
ज्ञात होगी कुछ ही दिनों पहले पूर्वी डॉ अजय कुमार जेम्को मैदान पहुंचे थे इस संदर्भ में बस्ती वासियों ने उन्हें बताया था की हम बस्ती वासियों के लिए यह एक ही खेल का मैदान है जो कितना उपयोगी है। यह मैदान 10 बस्तियों के बीच में आता है जो – जेम्को बस्ती , महानंद बस्ती, मछुआ बस्ती , आजाद बस्ती, मिश्रा बागान, मनीफिट, मंदिर लाइन, प्रेमनगर , बजरंगी बागान इतनी बड़ी क्षेत्र की आबादी में सिर्फ एक ही खेल मैदान है तो यहां मैदान अगर कंपनी प्रबंधन अपने अंदर ले लेगी तो हम बस्ती वासी कहां जाएंगे।


इस संबंध में डॉ अजय कुमार ने मैदान की उपयोगिता को समझते हुए तत्पर अपनी पहल करते हुए उपायुक्त जमशेदपुर एवं जुस्को महाप्रबंधक से वार्ता की तथा बस्ती वासियों को भी मुलाकात करने को कहा।
जुस्को के जीएम आरके सिंह ने बस्ती वासियों को आश्वासन दिया की जेम्को मैदान के संदर्भ में उच्च एवं संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे।



जमशेदपुर : आज जमशेदपुर अभिवावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश वर्मा के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय तक आम बागान से रैली निकालते हुए पहुँचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को बताया कि झारखंड राज्य में वर्ष 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा की आरक्षित सीटों पर अभिवंचीत एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन शुरू हुआ था और वह प्रक्रिया अब भी जारी है।


इन नामांकन प्राप्त बच्चों को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप क्लास 8 तक नि: शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार हैं और उस समय नामांकन प्राप्त बच्चे जो अब क्लास 8वीं पास कर 9वीं क्लास में आ गए है, उन बच्चों से मोती लाल नेहरू पब्लिक स्कूल के साथ ही शहर के अन्य निजी स्कूलों द्वारा सामान्य वर्ग के बच्चों की तरह फीस की मांग कर रहे हैं। परिस्थिती ऐसी बन गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के ये बच्चें पैसे के आभाव में फीस देने में अपने को असमर्थ पा रहे है ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा इन बच्चों से बार-बार पूरे क्लास के बच्चों के सामने फीस कि मांग कर इन बच्चों कि मानसिकता पर बुरा प्रभाव डाल रहा है इनमें से कुछ बच्चे तो अब स्कूल जाने से कतराना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में पूरे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कंडिका 8-8 (छाया प्रति संलग्न है) में प्रावधान दिए गए हैं कि अभिवचीत एंव कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है।

उन्होंने माँग करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के तहत मोती नेहरू पब्लिक स्कूल, साकची के साथ ही शहर के अन्य सभी निजी स्कूलों में अध्ययनरत अभिवंचीत एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को क्लास 12 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा देने कि आदेश देने की कृपा करें।