तीसरी धारा न्यूज | 22 सितंबर 2026 | नई दिल्ली
1 अक्टूबर से लागू हो रहा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का नया नियम
देशभर में रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सरकार की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपनी बायोमेट्रिक जांच पूरी नहीं कराई है, उन्हें सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर हासिल करने से पहले इस सत्यापन प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना होगा।
27.43 करोड़ ग्राहक करवा चुके हैं बायोमेट्रिक सत्यापन
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं में से लगभग 89.9 प्रतिशत यानी 27.43 करोड़ लोग पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार सत्यापन करवा चुके हैं। इन पुराने उपभोक्ताओं को दोबारा किसी भी तरह की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है और उनकी एलपीजी बुकिंग पहले की तरह ही आसानी से जारी रहेगी। हालांकि, करीब 2.47 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया है, जिन्हें बुकिंग से पहले यह काम पूरा करना होगा।
घर बैठे या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए सत्यापन कराने का तरीका
यदि आपने अब तक अपना आधार सत्यापन नहीं कराया है, तो इसे पूरा करने के कई आसान विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से यह काम करवा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर या संबंधित कंपनी के आधिकारिक ऐप (Indane के लिए IndianOil ONE, Bharatgas के लिए HelloBPCL और HP Gas के लिए HP PAY) के माध्यम से घर बैठे भी ऑथेंटिकेशन पूरा किया जा सकता है।
बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए सत्यापन से छूट
यदि कोई उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराना चाहता है, तो उसे बिना सब्सिडी के बाजार कीमत पर सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। ऐसे ग्राहकों को डिजिटल चैनल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट या IVRS के जरिए अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। इसके अलावा, स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर भी बिना किसी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाजार दर पर उपलब्ध रहेंगे।
सब्सिडी के आंकड़े और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर
अक्टूबर 2023 से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ग्राहकों को जागरूक करने के लिए 12 करोड़ से अधिक मैसेज भेजे जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी औसतन 210 रुपये प्रति सिलेंडर रही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए ओएमसी (OMCs) को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी सवाल या संशय होने पर उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं।
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