आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बृहस्पतिवार रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले करीब दो घंटे तक ईडी ने उनके आवास पर तलाशी ली और उनका मोबाइल फोन जब्त कर पूछताछ की।
ईडी के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां पहुंचीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे।
इस बीच, आप सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह इस मामले को सबसे पहले सुन लिया जाए, क्योंकि कल शीर्ष अदालत का सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस है और शनिवार, रविवार के बाद होली की छुट्टी भी हो जाएगी।
किसी मंत्री-नेता को आवास के अंदर नहीं जाने दिया
ईडी की तलाशी के दौरान दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या नेता को मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया गया। वहां मौजूद भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के जवानों ने उन्हें कुछ दूरी पर ही रोक दिया। वहीं कुछ पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित होकर नारेबाजी भी करते रहे।
यह पहला मौका है, जब केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंची। इससे पहले, आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने केजरावील को एक के बाद एक नौ समन भेजे थे, लेकिन इन्हें गैरकानूनी बताते हुए वह पेश नहीं हुए थे। इस बीच, पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर अलग-अलग मंचों पर कहते रहे थे कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।
गुरुवार को कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत
ईडी के नौवें समन और मनी लान्ड्रिंग कानून के प्रविधानों को केजरीवाल ने निचली अदालत में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई के दौरान बुधवार को उन्होंने ईडी के समक्ष पेश होने पर सहमति जताते हुए गिरफ्तारी न होने का भरोसा दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन इस पर निचली अदालत के बाद उन्हें बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसके करीब तीन घंटे बाद ही ईडी केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई।
सिसोदिया और संजय सिंह की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में विगत अक्टूबर माह में इसी तरह पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के घर पर भी ईडी पहुंची थी और पांच घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी तक जेल में हैं। इसी आबकारी घोटाले मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था, वह तभी से जेल में हैं।
ईडी के सीएम आवास पहुंचने पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंचना शुरू हो गया था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज सहित पूरा मंत्रिमंडल व महापौर शैली ओबेराय सहित आप के प्रमुख नेता केजरीवाल के आवास के पास पहुंच गए थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताने लगे थे।
सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांगः आतिशी
उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। हमारे वकील SC पहुंच रहे हैं। हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।”
मंत्री सौरभ भारद्वाज व इमरान हुसैन, दिल्ली की महापौर डॉ. शैली ओबेराय और वहां पहुंचे आप के विधायकों ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। लोकसभा चुनाव भी जनता लड़ेगी और भाजपा को जवाब देगी।
केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा: AAP नेता
विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल सहित अन्य आप नेताओं ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ईडी के पहुचंने से पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आप नेताओ और कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई थी।
कविता ने दिया है 100 करोड़ का ऑफर
तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं बीआरएस एमएलसी के कविता को भी आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने विगत शनिवार को अदालत में पेश किया था। इस दौरान, जांच एजेंसी ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद व घोटाले के आरोपित मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा था कि रेड्डी ने अपने बयान में 16 मार्च 2021 को शाम 4.30 बजे केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की बात कही है।
इस मुलाकात में केजरीवाल ने खुद रेड्डी को के. कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी ने यह भी बताया कि केजरीवाल ने के. कविता की ओर से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ देने का आफर देने की बात कही। रेड्डी के अनुसार, केजरीवाल के निर्देश के बाद ही उन्होंने के. कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी।
क्या है नई आबकारी नीति घोटाला
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। इसपर सीबीआइ ने प्राथमिकी की थी और इस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।
इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।
