कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज एक, फेज तीन एवं एवं एक अन्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पथों एवं पुलों में 19 पथों तथा 12 पुलों के निर्माण के लिए 166.1 करोड़ की योजना को पुनरीक्षित करते हुए 208.47 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
42.37 करोड़ राज्यांश मद से होगा खर्च
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस कारण से अतिरिक्त 42.37 करोड़ रुपये को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन एमआइएस कार्यों के लिए संविदा पर एक पद के सूजन का निर्णय लिया गया है।
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित धनबाद में कांको मठ से विनोद बिहारी चौक, गोल बिल्डिंग भाया मेमको चौक पथ के लिए 20 किलोमीटर के फोर लेन व सर्विस लेन सहित विकास को लेकर 461.90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार राज्य सरकार के सभी कर्मियों को समान रूप से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 393 का शिथिलिकरण एवं अन्य प्रविधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसजे. मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट पर सभा सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर उपस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत हाटगम्हरिया पीडब्लूडी पथ से बलंडीया-भोंडा-मझगांव-बेनीसागर पथ के 44.485 किमी का दो लेन हेतु चौड़ीकरण कार्य कराने के लिए 67.45 करोड़ रुपये के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को वेतन भत्ता भुगतान शत्-प्रतिशत राज्य मद से करने की स्वीकृति दी गई।
- कृषकों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण के लिए 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई।
