रांची: झारखंड के शिक्षा विभाग से एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन बसर करने वाले जरूरतमंद बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। पैसों के लालच में फर्जीवाड़ा कर गरीब बच्चों की सीटों पर रसूखदारों और अन्य बच्चों का एडमिशन कराने का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के सचिव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि “झारखंड में इस तरह की गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
डीसी को सख्त निर्देश, दोषियों पर होगी कानूनी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस घोटाले में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या स्कूल प्रबंधन दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों का हक छीनने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
साल 2026 के सभी एडमिशंस के दस्तावेजों की होगी स्क्रूटनी
घोटाले की जड़ तक पहुंचने और इसे पूरी तरह साफ करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है।
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- दस्तावेजों की जांच: वर्ष 2026 में अब तक जितने भी बच्चों का एडमिशन (विशेषकर आरटीई/बीपीएल कोटे के तहत) हुआ है, उन सभी के दस्तावेजों और सर्टिफिकेट्स की दोबारा गहन जांच (Verification) की जाएगी।
- त्वरित रिपोर्ट की मांग: सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दस्तावेजों की जांच का काम युद्धस्तर पर किया जाए और इसकी फाइनल रिपोर्ट बेहद कम समय में विभाग को सौंपी जाए।
तीसरी धारा न्यूज की नजर: शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में ऐसा घोटाला न सिर्फ प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि उन गरीब परिवारों के सपनों का कत्ल है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और दोषियों को कितनी जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाता है।
जल्द ही इस मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट और अन्य बड़े खुलासे देखने के लिए जुड़े रहिए तीसरी धारा न्यूज के साथ।
