मतदान करनेवाले मतदाताओं को शॉपिंग में छूट मिलेगी. शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत डिस्काउंट ऑफर की घोषणा करने पर सहमति जतायी है.
जिला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम के संचालन को लेकर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल व कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ बैठक हुई. उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग मनीष कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. इसमें सभी व्यासायिक संस्थानों को अपने स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए शहरी मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता दूर करने को लेकर विशेष जिम्मेदारी दी गई. विशेष बात यह रही कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शॉपिंग पर छूट की घोषणा करने का प्रस्ताव डीडीसी ने रखा. ताकि मतदान के दौरान उंगली पर लगाई गई स्याही दिखाकर लोग शॉपिंग में छूट प्राप्त कर सकें. इस पर सभी व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जताई तथा मतदाता जागरूकता अभियान में परस्पर सहयोग को लेकर आश्वस्त किया.
इस अवसर पर सभी को मतदाता शपथ दिलाते हुए अपने साथ कम से कम 10 अन्य लोगों को बूथ तक लाने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई. डीडीसी ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 मई को मतदान दिवस है. इसके लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें. होटल व रेस्टोरेंट संचालक मिठाई के डब्बों या खाने के पार्सल में मतदाता जागरुकता स्टीकर लगाकर घर-घर तक मतदान दिवस के संदेश को पहुंचाएं. साथ ही मॉल, कोंचिग, होटल रेस्टोरेंट में सेल्फी प्वाइंट, पोस्टर, बैनर लगाकर भी मतदान के प्रति जागरूक करें. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदातओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएं या अन्य कोई भी गतिविधि संचालित करें जिसमें बड़ी सहभागिता हो.
कोचिंग सेंटर संचालकों से वैसे सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा मतदाता, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है उन्हें 15 अप्रैल तक फॉर्म 6 भरवाते हुए सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया. सभी उपस्थित सदस्यों से भी मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापन किए जाने की अपील की गयी, ताकि मतदान दिवस को वे आश्वस्त होकर बूथ तक पहुंचें और मतदान करें. बैठक में जेएनएसी के उप नगर आयुक्त, जिल खेल पदाधिकारी समेत 50 से ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
