जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमीन के दस्तावेज अभाव में नहीं बन पा रहा है। इस समस्या से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया था । इसपर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निर्देश दिया है कि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। जमशेदपुर में यह एक बड़ी समस्या रही है जहां लीज भूमि के कारण लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में अड़चनें आती रही हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदक जाति प्रमाण के लिए जमशेदपुर सहित अन्य अंचल कार्यालय में आवेदन करते हैं, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती और जमीन का दस्तावेज मांगा जाता है। इसी समस्या को देखते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। अब इस मामले में रास्ता निकाला गया है कि अगर सीओ अपने स्तर से स्थानीय जांच के आधार पर कार्रवाई नहीं करें तो अपर उपायुक्त या जिला के उपायुक्त से शिकायत कर सकते हैं तथा अपना आवेदन भी जमा करा सकते हैं।
