इस आईएएस अधिकारी का नाम है आईएएस मंजूनाथ भजंत्री. वह झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. 2011 बैच के आईएएस अफसर आईएएस मंजूनाथ भजंत्री और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बीच तानातनी चल रही है, जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो चुकी है.
अभी सरकार की ओर से जारी की गई तबादला सूची में आईएएस मंजूनाथ भजंत्री (IAS Manjunath Bhajantri) का भी नाम था. उन्हें रांची उपायुक्त बनाया गया है. जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति भी दर्ज कराई है. रांची में उपायुक्त बनाए जाने से पहले मंजूनाथ भजंत्री मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी रांची के पद के साथ अतिरिक्त प्रभार-मनरेगा आयुक्त के पद पर रांची में ही तैनात थे. बता दें कि आईएएस मंजूनाथ भजंत्री आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं और ग्रामीण पष्ठभूमि से आते हैं. 2010 में यूपीएससी पास करने के बाद वह आईएएस बने थे.
किन किन पदों पर रहे मंजूनाथ
झारखंड में एडीएम गुमला के पद से वर्ष 2012 में अपने प्रशासनिक करियर की शुरूआत करने के बाद मंजूनाथ भजंत्री रांची, खूंटी, लोहरदगा आदि जगहों पर भी रहे. इसके अलावा वह एनर्जी डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे. मंजूनाथ भजंत्री माइन्स एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर व एनिमल हैसबेंडरी डेयरी डिपॉर्टमेंट भी रहे. 2019 में प्रतिनियुक्ति पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे. इसके बाद 6 मार्च 2020 से मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे के पर्सनल सेक्रेटरी रहे. 4 नवंबर 2020 को वह अपने मूल कैडर झारखंड में वापस लौटे, जिसके बाद वह अलग अलग कई पदों पर तैनात रहे. अब उन्हें रांची का उपायुक्त बनाया गया है.
सांसद और आईएएस के बीच क्या है विवाद
31 अगस्त 2022 को देवघर डीसी रहते मंजूनाथ भजंत्री और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच एयरपोर्ट में एंट्री को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा सांसद समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि संबंधित लोगों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में घुसकर चार्टर्ड प्लेन के उड़ान के लिए जबरन क्लियरेंस ली. हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले को निरस्त कर दिया था. सांसद के खिलाफ देवघर प्रशासन की ओर से पांच थानों में मामला दर्ज कराया गया था, वहीं सांसद की ओर से आईएएस की शिकायत चुनाव आयोग में की गई थी. चुनाव आयोग ने आईएएस मंजूनाथ भजंत्री से जवाब मांगा और उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था.
