आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
पीयूष गोयल ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में छह फैसलों पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
किसानों को तोहफा
इसके साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चालू सीजन 2023-24 में सरकार ने 524.32 करोड़ रुपये की लागत से 6.24 लाख गांठ से अधिक कच्चे जूट की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है, जिससे लगभग 1.65 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 2024-25 के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 64.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित करेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चार फीसदी डीए बढ़ा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। चार फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
उन्नति योजना से पूर्वोत्तर राज्यों में होगा औद्योगिक विकास
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10037 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति पर भी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 को मंजूरी दी। इससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्योग लगाने और रोजगार पैदा करने में मदद होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधि तैयार करेगी। योजना के तहत निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह योजना आठ साल की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च, 2034 तक प्रभावी रहेगी।
गोवा विधानसभा में एसटी कोटा देने वाले विधेयक को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी एसटी समुदाय के लिए गोवा विधानसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। समुदाय की मांगों के बीच, कैबिनेट ने अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। यह जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की आबादी को अधिसूचित करने का अधिकार देगा। इसके आधार पर, निर्वाचन आयोग 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में संशोधन करेगा। यह बिल अब आगामी आम चुनाव के बाद बनने वाली अगली लोकसभा में लाया जा सकता है।
भारत एआई मिशन पर मुहर
वहीं, AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक उच्च-स्तरीय स्केलेबल एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें विभिन्न हितधारकों को एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।
पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी
सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने डीआरडीओ की ओर से एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट को डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। लगभग 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के साथ साझेदारी में स्टील्थ फाइटर जेट और इसकी प्रौद्योगिकियों का विकास करेगी और पांच वर्षों में लगभग पांच प्रोटोटाइप बनाएगी।
